मूनलाइटिंग के कारण हो रही छंटनी? केंद्र सरकार के पास कोई जानकारी नहीं !

दुनिया भर की कंपनियों ने अपनी लागत में कटौती के उपायों के तहत नौकरी में कटौती का सहारा लिया है, इसलिए छंटनी एक हालिया घटना बन गई है। यहां तक कि मेटा और एमेजॉन जैसी दिग्गज कंपनियों ने भी पिछले महीने पुष्टि की थी कि उनके हजारों कर्मचारियों की नौकरी जाने वाली है।

लेकिन क्या ये छंटनी मूनलाइटिंग की वजह से हो रही है? सरकार ऐसा नहीं सोचती है। मूनलाइटिंग एक पूर्णकालिक नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी या कई अन्य कार्य असाइनमेंट लेने का अभ्यास है।

श्रम मंत्रालय ने सोमवार को संसद में मूनलाइटिंग का मुद्दा उठाया। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि कानूनी ढांचे के तहत कोई कर्मचारी अपने काम के अलावा नियोक्ता के हित के खिलाफ किसी भी तरह का काम नहीं करेगा।

यह मुद्दा विशेष रूप से आईटी पेशेवरों के बीच सार्वजनिक चर्चा में रहा है क्योंकि उनमें से कुछ ने कथित तौर पर कोविड महामारी के दौरान मूनलाइटिंग का सहारा लिया था।

क्या सरकार चांदनी को कर्मचारियों की बर्खास्तगी का एक कुशल कारण मानती है, इस मंत्री ने इस सवाल के जवाब में कहा कि औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 के अनुसार, एक श्रमिक किसी भी समय (प्रकार का) उस औद्योगिक प्रतिष्ठान के हित के खिलाफ काम नहीं करेगा जिसमें वह कार्यरत है और अपनी नौकरी के अलावा कोई रोजगार नहीं लेगा  जो उनके प्रतिष्ठान, नियोक्ता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार का मानना है कि छँटनी मूनलाइटिंग के परिणामस्वरूप हो रही है, तेली ने कहा, “औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ले-ऑफ़ सहित रोज़गार और छँटनी एक नियमित घटना है। यह इंगित करने के लिए कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। कि मूनलाइटिंग के कारण अ-ऑफ हो रहे हैं।”

मंत्री ने यह भी पुष्टि की कि सरकार ने देश में चांदनी पर कोई अध्ययन नहीं किया है। इसके अलावा, इस सवाल पर कि क्या केंद्र ने कंपनियों को चांदनी के कारण कर्मचारियों को नहीं निकालने का निर्देश दिया है, तेली ने रेखांकित किया कि आईटी, सोशल मीडिया, एडटेक फर्मों और संबंधित क्षेत्रों में बहु-राष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों के संबंधित मामलों में राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र है।

हालांकि, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में फायरिंग और छंटनी से संबंधित मामले औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (आईडी अधिनियम) के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं, जो छंटनी के विभिन्न पहलुओं और कामगारों की छंटनी से पहले की शर्तों को भी नियंत्रित करता है।

आईडी अधिनियम के अनुसार, 100 व्यक्तियों या उससे अधिक को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों को बंद करने, फायर या छंटनी करने से पहले उपयुक्त सरकार की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। तेली के अनुसार आईडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी छंटनी और बर्खास्तगी अवैध नहीं मानी जाती है।