भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में चीन के अशांत शिनजियांग क्षेत्र में मानवाधिकार की स्थिति पर बहस करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया।
मानव अधिकार समूह वर्षों से संसाधन-समृद्ध उत्तर-पश्चिमी चीनी प्रांत में जो हो रहा है, उस पर अलार्म बजा रहे हैं, यह आरोप लगाते हुए कि एक मिलियन से अधिक उइगरों को उनकी इच्छा के विरुद्ध एक बड़े नेटवर्क में हिरासत में लिया गया था, जिसे बीजिंग “पुनः शिक्षा शिविर” कहता है।
“चीन के झिंजियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति पर बहस आयोजित करने” पर मसौदा प्रस्ताव को 47 सदस्यीय परिषद में 17 सदस्यों के पक्ष में मतदान के बाद खारिज कर दिया गया था, 19 सदस्यों ने चीन सहित इसके विरोध में मतदान किया था और 11 देशों ने वोटिंग से परहेज किया जिसमें भारत, ब्राजील, मैक्सिको और यूक्रेन शामिल हैं।
मसौदा प्रस्ताव कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यूके और यूएसए से मिलकर एक कोर समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और तुर्की सहित कई राज्यों द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था।
ह्यूमन राइट्स वॉच में चीन की निदेशक सोफी रिचर्डसन ने एक बयान में कहा कि अपने इतिहास में पहली बार, संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवाधिकार निकाय ने चीन के शिनजियांग क्षेत्र में मानवाधिकार की स्थिति पर बहस करने के प्रस्ताव पर विचार किया।
चीन में उइगरों और अन्य मुस्लिम बहुल समुदायों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर आरोपों को 2017 के अंत से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तंत्र के ध्यान में लाया गया।
