Haryana Assembly : हरियाणा विधानसभा में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15वीं हरियाणा विधानसभा के पहले बजट सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए जिसके उपलक्ष में पूरे देश में हमारा संविधान – हमारा स्वाभिमान अभियान चलाया जा रहा है। संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करता हूं।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि संविधान सभा में हरियाणा के आठ महापुरुषों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारी महान सांस्कृतिक एकता का प्रमाण गत दिनों प्रयागराज में महाकुंभ के रूप में पूरे विश्व को देखने को मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वें जयंती वर्ष और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष पर उनको नमन… सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में किए गए संकल्पों की सिद्धि के लिए तिगुणी गति से काम कर रही है।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण को दो वर्गों में वर्गीकृत किया। पिछड़ा वर्ग-बी को पंचायती राज संस्थाओं में सरपंच पद के लिए 5% और पंच पद के लिए उनकी जनसंख्या के 50% के अनुपात में आरक्षण दिया गया। शहरी स्थानीय निकायों में भी पिछड़ा वर्ग-बी को मेयर, प्रधान के पदों में अनुपातिक आरक्षण दिया। पिछड़े वर्ग की क्रीमीलेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की गई।
उन्होंने कहा कि ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना‘ के अन्तर्गत कम आय वाले परिवारों के बुजुर्गों को अयोध्या और प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्नान करवाया। हैप्पी योजना‘ के तहत प्रदेश के 11 लाख 64 हजार 692 लोगों ने दिसम्बर, 2023 से अब तक कुल 42.14 करोड़ किलोमीटर मुफ्त यात्रा की। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना‘ के तहत 22,585 गरीब परिवारों को 840 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी। हर घर-हर गृहिणी’ योजना में 13 लाख से अधिक गरीब परिवारों को हर महीने 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिए।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 में 52,288 आवेदकों का पंजीकरण हुआ। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के तहत 14 शहरों में 15,256 परिवारों को तीस-तीस वर्ग गज के प्लाट दिए। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के अंतर्गत 62 गांवों में 100-100 गज के और हर एक महाग्राम में 50-50 गज के 4533 प्लाट दिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से 5,43663 लाभार्थियों को 1093 करोड़ 40 लाख रुपये का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में दिया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने हिमोफिलिया व थैलेसिमिया बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को 3 हजार रुपये मासिक पेंशन का लाभ दिया। 3 हजार रुपये मासिक दिव्यांग पेंशन का लाभ 10 अन्य दिव्यांग श्रेणियों को दिया गया। पी.एम.स्वनिधि योजना के अंतर्गत 1,16126 रेहड़ी वालों को विभिन्न विभागों द्वारा 8 योजनाओं का लाभ दिया। सरकार ने श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत 7,40,000 श्रमिकों को लगभग 1476 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी। एन.सी.आर क्षेत्र में ‘ग्रेप-4’ लगने के कारण 6,54000 श्रमिकों को 265 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी।
‘हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य…’
राज्पाल ने कहा कि श्रमिकों की बेटियों की शादी में वित्तीय सहायता और कन्यादान योजना के तहत 1,01000 रूपए अब दिए जाते हैं। हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी 24 फसलें खरीदी जाती हैं। सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को खत्म किया। ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 9 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में फसलों की एम.एस.पी. पर खरीद के 1,25000 करोड़ रुपये डाले गये। मानसून की देरी से हुए नुक्सान के लिए 2000 रुपये प्रति एकड़ की दर से1345 करोड़ रुपये का बोनस दिया गया।
‘किसानों को 19 किस्तों में अब तक…’
राज्पाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सदन की पिछली बैठक में सर्वसम्मति से कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करने का काम किया। शामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज कृषक पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक दिया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जिला करनाल में ‘महाराणा प्रताप बागवानी विष्वविद्यालय‘ के मुख्य परिसर की आधारशिला रखी गयी। पी.एम. किसान सम्मान निधि’ योजना के तहत हरियाणा के 20,24000 किसानों को 19 किस्तों में अब तक 6,563 करोड़ रुपये दिए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा’ योजना के तहत 34,57000 किसानों को 8,732 करोड़ राशि के क्लेम दिए गए।
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती पोर्टल’ पर लगभग 24 हजार किसानों ने पंजीकरण किया जिनमें 9,910 किसान 15,170 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना’ में कुल 46 बागवानी फसलें शामिल। सब्जियों व मसाला फसलों के लिए 30 हजार रुपये तथा फलों के लिए 40 हजार रुपये प्रति एकड़ तक मुआवजा तय किया। मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना में 128605 किसानों को 147.45 करोड़ रुपये की सहायता दी गई।
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