Delhi Protest : दिल्ली में संभावित विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर राजधानी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की तैनाती 20 अक्टूबर तक जारी रखने का अनुरोध किया है। पुलिस के मुताबिक, संवेदनशील स्थानों पर प्रदर्शन होने की आशंका के चलते अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जरूरत है।
273 CAPF कंपनियों को रोकने का अनुरोध
जानकारी के अनुसार, दिल्ली में CAPF की कुल 301 कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दी गई थी। इनमें 221 कंपनियों को 6 अक्टूबर और 80 कंपनियों को 8 अक्टूबर को स्वीकृति मिली थी। दिल्ली पुलिस ने 12 अक्टूबर की निर्धारित समयसीमा के बाद भी 273 कंपनियों को राजधानी में तैनात रखने की मांग की है। यह अनुरोध CJP और अन्य संगठनों के संभावित प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
जंतर-मंतर और संसद भवन समेत कई स्थानों पर प्रदर्शन की आशंका
दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को भेजे पत्र में भीम आर्मी, छात्र संगठनों और अन्य राजनीतिक संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन किए जाने की संभावना का उल्लेख किया है। पुलिस के आकलन के मुताबिक, जंतर-मंतर, चुनाव आयोग, संसद भवन और इंडिया गेट जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रदर्शन हो सकते हैं। इसके अलावा, मंत्रियों के कार्यालयों और आवासों के बाहर भी विरोध प्रदर्शन की आशंका जताई गई है।
80 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती में भी आई चुनौती
दिल्ली में सुरक्षा बलों की उपलब्धता को लेकर भी चुनौती सामने आई है। 8 अक्टूबर को मंजूर की गई 80 अतिरिक्त CAPF कंपनियों में से 28 कंपनियां 12 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर पाई थीं। ऐसे में पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 20 अक्टूबर तक 273 कंपनियों की तैनाती जारी रखने का अनुरोध किया है।
चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर प्रदर्शन
दिल्ली में चुनाव आयोग में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी सड़क पर उतरकर विरोध जताया था। वहीं, जंतर-मंतर पर CJP के नेताओं ने दोबारा प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने सौरभ दास और आशुतोष रांका समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। इन घटनाक्रमों के बीच दिल्ली पुलिस राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त समय तक केंद्रीय बलों की तैनाती चाहती है।
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