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सीएम योगी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक, कुल 27 प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा विचार

Up Cabinet Meeting : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज राज्य की कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। बैठक में खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति संबंधी पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर सख्त कदम उठाने वाले उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति में पारदर्शिता

कैबिनेट में प्रस्ताव है कि अब किसी भी सरकारी कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में अपने छह माह के मूल वेतन से अधिक स्टाक, शेयर या किसी अन्य निवेश में लगाई गई राशि की जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 में संशोधन किया जा रहा है।

वर्तमान नियमावली में केवल दो माह के मूल वेतन से अधिक चल संपत्ति के लेन-देन की जानकारी देना अनिवार्य था। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक वर्ष कर्मचारी को अपनी अचल संपत्तियों की घोषणा भी करनी होगी। अब तक यह घोषणा हर पांच वर्ष में होती थी। इसके साथ ही, भारतीय स्टांप अधिनियम के तहत दान की लिखत पर स्टांप शुल्क में भी संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया है।

विकास परियोजनाओं और नीति संशोधन

कैबिनेट में अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों में शामिल हैं:

  • कानपुर में ट्रांस गंगा सिटी को शहर से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर चार लाइन पुल का निर्माण।
  • उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन।
  • टेक्सटाइल और गार्मेंट पॉलिसी 2022 में बदलाव।
  • परिवहन, आवास एवं शहरी नियोजन, औद्योगिक विकास, संसदीय कार्य, हथकरघा, दुग्ध विकास, उच्च शिक्षा, भू-तत्व और खनन, सिंचाई, जल संसाधन, गृह, वित्त, ऊर्जा, समाज कल्याण, खाद एवं रसद जैसे विभागों के प्रस्ताव।

मुख्यमंत्री की आधुनिक हवाई यात्रा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब राज्य के अत्याधुनिक अगस्ता वेस्टलैंड AW139 हेलिकॉप्टर से उड़ान भरेंगे। यह वीवीआईपी उड़ानों के लिए दुनिया के बेहतरीन हेलिकॉप्टरों में गिना जाता है।

  • हेलिकॉप्टर की अधिकतम रफ्तार 310 किलोमीटर प्रति घंटा है।
  • यह खराब मौसम और रात में भी सुरक्षित उड़ान भरने में सक्षम है।
  • इसमें 12-15 यात्रियों के बैठने की क्षमता है।
  • हेलिकॉप्टर में डबल इंजन, क्रैश सेफ्टी सिस्टम, डिजिटल ग्लास कॉकपिट और साउंडप्रूफ केबिन जैसी सुविधाएं मौजूद हैं।
  • कीमत लगभग 1 अरब रुपये है।
  • राज्य सरकार ने पिछले वर्ष अपने तीन पायलटों को इटली भेजकर विशेष प्रशिक्षण भी दिलवाया था।

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