Budget 2026 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नौवां केंद्रीय बजट 2026 पेश कर रही हैं। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार और घरेलू लागत की समीक्षा के बाद 19 KG वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
अब यह सिलेंडर 1 फरवरी 2026 से 1740.50 रुपए हो गया है। इसका सीधा असर आम आदमी को प्रभावित करेगा। आम जन को जेब और ढीली करनी होगी। ज्यादा तर होटल, रेस्तरां, ढाबा, छोटे-बड़े खाने-पीने के बिजनेस या अन्य कमर्शियल कामों में गैस का इस्तेमाल करते हैं।
ये सामान हुए सस्ते-
कपड़े, लेदर आइटम, सिंथेटिक फुटवियर, चमड़े के उत्पाद, कैंसर-शुगर की 17 दवाएं ड्यूटी फ्री, लिथियम आयन सेल, मोबाइल बैटरियां होंगी सस्ती, सोलर ग्लास होंगे सस्ते, मिक्स्ड गैस सीएनजी, ईवी, माइक्रोवेब ओवन, विमानों का ईंधन, विदेश यात्रा।
ये सामान हुए महंगे
शराब, स्क्रैप, खनिज, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग
सिगरेट, तंबाकू हुआ महंगा
केंद्र सरकार ने सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला पर टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। 1 फरवरी से इन उत्पादों पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू की जाएगी। अब हर 1000 सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी की दर 2050 से 8500 तक तय की गई है। कुछ खास श्रेणियों की सिगरेट पर यह टैक्स 11,000 तक भी पहुंच सकता है। इसके साथ सिगरेट पर पहले से ही लागू 40 प्रतिशत जीएसटी भी जारी रहेगा। इस तरह कुल टैक्स बोझ 60 से 70 प्रतिशत तक पहुंच सकता है, जो पहले लगभग 50 से 55 प्रतिशत था।
तीन नए आयुर्वेद एम्स बनाए जाएंगे
युवाओं को करियर पाथवे उपलब्ध कराने के लिए स्कीम लाई जाएगी। अगले पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल बनेंगे। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देंगे। भारतीय योग दुनियाभर में फैले, इसके लिए क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे। आयुर्वेद के तीन नए एम्स बनाए जाएंगे। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाए जाएंगे। जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा।
इनकम टैक्स में बदलाव नहीं, 17 दवाइयों पर…
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। माइक्रोवेव ओवन बनाने के पार्ट्स इम्पोर्ट करने पर छूट मिलेगी। पर्सनल यूज के लिए मंगाए गए सभी गुड्स पर टैरिफ 20 से घटाकर 10% किया गया है। सीतारमण ने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
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