India Population Census 2027 : भारत सरकार ने देश की अगली जनगणना साल 2027 में कराने की घोषणा कर दी है. जिसके लिए गृह मंत्रालय नें एक नई अधिसूचना जारी की गई है, जो 2019 के पुराने आदेश को रद्द करते हुए लागू की गई है.
भारत सरकार ने अधिसूचना की जारी
दरअसल भारत सरकार ने घोषणा करते हुए बताया कि देश की अगली जनगणना साल 2027 में होनें जा रही है. इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की है. वहीं होनें वाली इस जनगणना के तहत देश की जनसंख्या, सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़े आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे. जो नीति निर्माण में उपयोगी होंगे.
सामान्य व बर्फीले इलाकों के लिए अलग शेड्यूल
भारत के अधिकांश हिस्सों में जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 की आधी रात को आधार तारीख माना जाएगा. वहीं लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड जैसे ठंडे और बर्फबारी वाले इलाकों में यह तिथि 1 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है. यह फैसला इन इलाकों की प्राकृतिक परिस्थितियों को जहन में रखते हुए लिया गया है.
जनगणना 2027: दो चरणों में होगी पूरी प्रक्रिया
इस बार भी जनगणना दो चरणों में होगी, ठीक उसी तरह जैसे 2011 में हुई थी.
- पहला चरण: मकान सूचीकरण, जिसके अंदर मकानों की स्थिति, सुविधाएं और संपत्ति से जुड़ी जानकारियां ली जाएंगी.
- दूसरा चरण: व्यक्तिगत जनगणना, इसमें हर व्यक्ति का लिंग, शिक्षा और उम्र जैसी जानकारी दर्ज की जाएंगी.
क्यों जरूरी है जनगणना?
बता दें कि जनगणना के जरिए सरकार के सामने देश की सामाजिक-आर्थिक तस्वीरें साफ हो जाती हैं. जिसके चलते नीतियों और योजनाओं का निर्माण आसानी से किया जा सके. इसना ही नहीं जनगणना के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी योजनाओं को प्रभावी बनाने में मदद मिलती है.
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इतिहास की 16वीं, आजादी के बाद 8वीं जनगणना
बात साल 1872 की है जब भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत की गई थी. जिसके बाद अब 2027 की जनगणना अब तक की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी साथ ही आजादी के बाद 8वीं बार यह प्रक्रिया की जाएगी.
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