दिल्ली सरकार ने 7 अगस्त 2020 को नई ई-व्हीकल नीति को शुरू किया था। यह नीति तीन साल के लिए तैयार की गई थी, लेकिन नई नीति तैयार नहीं हो पाने के कारण पुरानी नीति को एक महीने के लिए जारी रखने का फैसला किया गया है। अगर आप दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह सही समय हो सकता है, क्योंकि दिल्ली सरकार ई-व्हीकलों पर सब्सिडी देने की नई नीति के तहत इसे बंद कर सकती है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि नई ई-व्हीकल नीति को बनाने के लिए उन्होंने जनता और विशेषज्ञों सहित अन्य सभी स्टेक होल्डर्स के सुझाव सुने हैं। सरकार ई-व्हीकल नीति को और अधिक प्रगतिशील बनाने की योजना बना रही है और इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स के सुझाव लिए गए हैं। जब ड्राफ्ट नीति का अंतिम रूप पूरा होगा, तो उसे सार्वजनिक डोमेन में सुझावों के लिए डाला जाएगा। इसके बाद नई ई-व्हीकल नीति 2.0 को लागू किया जाएगा। वर्तमान में दिल्ली में 1.64 लाख इलेक्ट्रिक वाहन हैं और सरकार इसे बढ़ावा देना चाहती है, इसके लिए वह नई नीति में सब्सिडी और अन्य घोषणाओं का प्लान कर सकती है। इससे पहले की नीति में दिल्ली सरकार ने विभिन्न श्रेणियों में 1.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की थी।
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