किस्तें बकाया होने पर रिकवरी एजेंटों से गाड़ी नहीं छीन सकती फाइनेंस कंपनी, हाईकोर्ट का सख्त आदेश

Allahabad High Court : कर्ज की किस्तें जमा नहीं होने पर वाहन जब्त करने के नाम पर मनमानी करने वाली फाइनेंस कंपनियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा संदेश दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि कर्ज चुकाने में देरी होने पर कोई भी कंपनी अपने रिकवरी एजेंटों या बाहुबल के जरिए किसी का वाहन जब्त नहीं कर सकती. कंपनी को वाहन वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है. अदालत ने कहा कि विवाद की स्थिति में कंपनी सिविल कोर्ट या मध्यस्थता जैसे कानूनी विकल्प अपना सकती है.

यह मामला सादाब अहमद की याचिका से जुड़ा है, उन्होंने दिसंबर 2023 में टाटा कंपनी का एक मालवाहक वाहन खरीदा था, जिसे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने फाइनेंस किया था. समझौते के मुताबिक, उन्हें 64,059 रुपये की 45 किस्तों में कर्ज चुकाना था.

याचिका में आरोप लगाया गया कि 9 अगस्त 2026 को चंदौली में फाइनेंस कंपनी से जुड़े कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया. आरोप है कि बंदूक दिखाकर उन्हें धमकाया गया और वाहन छीन लिया गया. इसके बाद जब्त की गई संपत्तियों की सूची पर उनसे हस्ताक्षर भी कराए गए.

एजेंटों को नहीं मिला जबरन वसूली का अधिकार

इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने की. अदालत ने कहा कि फाइनेंस कंपनी को समझौते के तहत वाहन वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कानून अपने हाथ में ले ले. किसी व्यक्ति को रास्ते में रोककर या धमकाकर उसका वाहन छीनना उचित नहीं है.

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि निजी कंपनियों को ऐसी ताकत नहीं दी जा सकती, जिससे वे राज्य की दमनकारी शक्ति की तरह काम करने लगें.

31 किस्तें जमा करने के बावजूद छीना वाहन

सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि सादाब अहमद 45 में से 31 किस्तें पहले ही जमा कर चुके थे. इसके बावजूद उनका वाहन हाईवे पर कथित तौर पर बंदूक की नोक पर जब्त किया गया. अदालत के सामने फाइनेंस कंपनी की ओर से इस आरोप का खंडन भी नहीं किया गया.

हाईकोर्ट ने कंपनी को बिना किसी पूर्व शर्त के सादाब अहमद का वाहन तत्काल वापस करने का आदेश दिया. साथ ही बकाया कर्ज का पुनर्गठन करने और उस पर कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाने का निर्देश दिया. अदालत ने फाइनेंस कंपनी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया. इस फैसले के जरिए हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि कर्ज की वसूली के लिए कानूनी रास्ता अपनाना जरूरी है, जबरदस्ती की अनुमति नहीं दी जा सकती.

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