Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बरेली मंडल की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। सर्किट हाउस में हुई बैठक में सीएम योगी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की ओर से प्रस्तावित 5120 करोड़ रुपये की 2155 विकास परियोजनाओं को हर हाल में 15 नवंबर तक पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को इनका लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति समय पर पूरी की जाए और तय समय सीमा के भीतर शिलान्यास की प्रक्रिया पूरी हो। इन विकास योजनाओं में छह बड़े स्टेट हाईवे समेत सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।
बिजली व्यवस्था को लेकर सीएम सख्त
बरेली मंडल में बिजली कटौती और खराब व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बिजली संकट की बड़ी वजह बिजली चोरी और ओवरलोडिंग है। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन इलाकों में बिजली चोरी की शिकायतें ज्यादा हैं, उन्हें चिन्हित कर विशेष अभियान चलाया जाए।
मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर सघन जांच अभियान चलाने और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को भेजने को भी कहा।
लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की चेतावनी
समीक्षा बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने बिजली कटौती और फॉल्ट ठीक करने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। इस पर सीएम योगी ने बिजली निगम के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जनता से जुड़े कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विकास परियोजनाओं में देरी या गुणवत्ता से समझौता करने वाले अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अगस्त तक भरें सड़कों के गड्ढे
सीएम योगी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सड़कों के गड्ढों को अगस्त तक भर दिया जाए। उन्होंने कहा कि बारिश से पहले सड़क निर्माण और मरम्मत के काम पूरे किए जाएं। साथ ही, गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने सांसदों, विधायकों और एमएलसी के प्रस्तावों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल कर विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए।
एम्स निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया
बैठक के दौरान मीरगंज विधायक डॉ. डीसी वर्मा ने क्षेत्र से जुड़े कई प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखे। उन्होंने रबर फैक्टरी की करीब 1400 एकड़ जमीन पर एम्स स्थापित करने की मांग की। विधायक ने कहा कि इससे रुहेलखंड क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी और उन्हें इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।
इसके अलावा उन्होंने मीरगंज में नया थाना, हल्दी कला चौकी के लिए बजट और मुंसिफ कोर्ट के लिए धनराशि जारी करने की मांग भी रखी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए और जनता को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए।
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