Haryana News : अगस्त-सितंबर में हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया.
53,821 किसानों को दिया गया मुआवजा
सरकार ने किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 15 सितंबर तक ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला था. आज इस पोर्टल के माध्यम से 53,821 किसानों को 116 करोड़ रुपए से अधिक की मुआवजा राशि जारी की गई. इसमें बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपए, कपास के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपए, धान के लिए 22 करोड़ 51 लाख रुपए और ग्वार की फसल के लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपए शामिल हैं.
हरियाणा में बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा
चरखी दादरी के किसानों को सर्वाधिक 23 करोड़ 55 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी की गई. हिसार के किसानों को 17 करोड़ 82 लाख और भिवानी के किसानों को 12 करोड़ 15 लाख रुपए दिए गए. सत्यापन के बाद 53,821 किसानों के 1,20,380 एकड़ कृषि क्षेत्र को क्षतिग्रस्त पाया गया. पिछले 11 वर्षों में किसानों को मुआवजा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक कुल 15,448 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई.
बाजरा भावांतर और शहरी विकास
हरियाणा में खरीफ सीजन 2021 के तहत भावांतर भरपाई योजना के निर्णय के अनुसार आज प्रदेश के 1 लाख 57 हजार किसानों को बाजरा भावांतर के रूप में 358 करोड़ 62 लाख रुपए जारी किए गए. हरियाणा सरकार ने आज EDC फंड से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला व हिसार के मेट्रो विकास प्राधिकरण को 1700 करोड़ रुपए जारी किए. इस वित्त वर्ष के बजट भाषण में इस राशि जारी करने की घोषणा की गई थी. इसी वर्ष नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने शहरी क्षेत्र में बाहरी विकास कार्यों के लिए EDC फंड से 1500 करोड़ रुपए जारी किए थे.
हरी विकास और किसान ऋण निपटान
वर्ष 2024-25 के दौरान शहरी इलाकों में बाहरी विकास कार्यों के लिए विकास प्राधिकरण को 2,188 करोड़ रुपए जारी किए गए थे. इस वित्त वर्ष के बजट भाषण में किसानों की पेक्सों की तरफ बकाया ऋण की समस्या के समाधान के लिए एकमुश्त निपटान योजना लाने का प्रस्ताव रखा गया था. आज इस योजना के तहत ऋणी किसानों के लिए एकमुश्त निपटान योजना की शुरुआत की जा रही है.
किसानों और मजदूरों का ब्याज माफ
मुख्यमंत्री ने कहा कि PACS से ऋण लेने वाले किसान यदि अपने ऋण की मूल राशि समिति के खातों में जमा कराते हैं तो उनका पूरा बकाया ब्याज माफ कर दिया जाएगा. इस योजना के तहत प्रदेश के 6,81,182 किसानों और गरीब मजदूरों का 2,266 करोड़ रुपए का ब्याज माफ किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ 2,25,000 मृत किसानों के परिवार भी उठा सकते हैं. यदि उनके वारिस मूल राशि जमा करवाते हैं तो उन्हें 900 करोड़ रुपए की ब्याज राशि का लाभ मिलेगा. यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी.अगस्त-सितंबर में हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया.
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