Jubin Garg Death Case : असम के गायक जुबिन गर्ग की सिंगापुर में रहस्यमयी मौत अब हत्या का मामला बन गई है। असम विधानसभा में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गायक जुबिन गर्ग की मौत को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सीएम ने कहा कि जुबिन गर्ग की मौत एक सुनियोजित हत्या है। यह खुलासा विधानसभा में जुबिन की मौत पर हुई चर्चा के दौरान किया गया।
दरअसल, मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुई, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता और निर्दलीय विधायकों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव की अनुमति मांगी। इस पर मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार इस मामले से अवगत है और अध्यक्ष से कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने दी अहम जानकारी
सीएम सरमा ने गायक जुबिन गर्ग की मौत को साफ तौर पर हत्या बताया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को शुरुआती जांच में यकीन हो गया था कि यह गैर इरादतन हत्या नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से सुनियोजित हत्या है। वहीं प्रारंभिक जांच के बाद SIT ने इस मामले में हत्या की धाराएं जोड़ दीं।
सिर्फ तीन दिन के भीतर ही मामले में BNS की धारा 103 भी जोड़ी गई। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अब तक SIT ने 7 लोगों को गिरफ्तार, 252 गवाहों से पूछताछ और 29 वस्तुएं जब्त की हैं। उन्होंने दावा किया कि एक आरोपी ने गर्ग की हत्या की और अन्य ने इसमें मदद की।
आगे की जांच और आरोपपत्र
सीएम ने कहा कि दिसंबर में हत्या के मामले में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद, जांच का दायरा और बढ़ाया जाएगा। इसमें लापरवाही, आपराधिक विश्वासघात और अन्य पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि SIT एक ठोस आरोपपत्र दाखिल करेगी और इस अपराध के पीछे का मकसद राज्यवासियों को झकझोर देगा।
जांच के बाद होगा मामला स्पष्ट
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के अनुसार, जुबिन गर्ग की मौत अब केवल एक दुखद हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या का मामला बन चुकी है। SIT की जांच और आगामी आरोपपत्र से इस मामले के रहस्य से पर्दा उठेगा और अपराध के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट होगा।
गौरतलब है कि जुबिन गर्ग की मौत इस साल 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय हुई थी। मौत की परिस्थितियों की जांच राज्य पुलिस के विशेष जांच दल (SIT) द्वारा की जा रही है। इसके अलावा, असम सरकार ने इस मामले की जांच के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था।
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