पंजाब सरकार का बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त निर्देश, सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री और अभद्रता के खिलाफ होगी तत्काल कार्रवाई

Punjab Government : सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अभद्र और अश्लील सामग्री के बढ़ते चलन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जो बच्चों के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए सीधा खतरा बन रहा है.

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब राज्य बाल अधिकार आयोग द्वारा सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ए.डी.जी.पी. (साइबर क्राइम) को जारी किए गए आदेशों का स्वागत करते हुए कहा कि पंजाब सरकार बच्चों की रक्षा और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

जागरूकता अभियानों से युवाओं को सचेत किया जाए

डॉ. बलजीत कौर ने विभाग के सभी जिला सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्तर पर सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी अश्लील सामग्री पर नजर रखें. यदि किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी मिलती है, तो तत्काल पुलिस और बाल अधिकार आयोग को सूचित कर स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियानों के माध्यम से माता-पिता, शिक्षकों और युवाओं को सचेत किया जाए.

किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि जो भी तत्व बच्चों की मानसिकता पर बुरा असर डालते हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें कानूनी तौर पर उदाहरण बनाया जाएगा, ताकि और किसी की हिम्मत न हो कि वह सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पोस्ट करे.

सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी की जाए

डॉ. बलजीत कौर ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री की सख्त निगरानी की जाए और जो व्यक्ति ऐसी सामग्री तैयार या अपलोड करते हैं, उनके खिलाफ बी.एन.एस. 2023, आई.टी. एक्ट 2000 और पी.ओ.सी.एस.ओ. एक्ट 2012 के तहत तत्काल कार्रवाई की जाए.

सकारात्मक डिजिटल माहौल बनाना हम सभी की जिम्मेदारी

मंत्री ने माता-पिता, शिक्षकों, सामाजिक संस्थाओं और आम लोगों से अपील की कि यदि उनके पास ऐसी सामग्री या व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी हो, तो बिना देरी पुलिस या बाल अधिकार आयोग को सूचित किया जाए. उन्होंने कहा कि “बच्चों के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ और सकारात्मक डिजिटल माहौल बनाना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है.

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