हाई कोर्ट के आदेश पर सीआरपीएफ और बीएसएफ के आला अधिकारियों ने बुधवार दोपहर भवानी भवन में राज्य पुलिस के डीजी के साथ बैठक की। बता दें कि फिर गुरुवार को नवान्न में एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। नबान्न के सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक मुख्य रूप से केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर हाई कोर्ट के आदेश पर हुई।
राज्य चुनाव आयोग की ओर से राज्य के मुख्य सचिव को चुनाव संचालन नियमावली हटाने की जानकारी पहले ही दी जा चुकी है। केंद्रीय बलों को अलग-अलग जगहों पर तैनात करना है तो CRPF और BSF को राज्य के साथ चर्चा करनी होगी। और इसीलिए नवान्न के सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव के नेतृत्व में नवान्न में यह बैठक हुई।
दरअसल, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद भी 10 दिनों तक केंद्रीय बल राज्य में रहेंगे। नवान्न सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक इस बात को लेकर है कि कुछ जिलों में कितने केंद्रीय बल तैनात किए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय बलों को संवेदनशील इलाकों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये गये हैं। बता दें कि बैठक में जिलों में बलों की तैनाती के समन्वय के लिए विशेष निर्देश दिये गये हैं।
ऐसे में कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद अशांति की स्थिति होने पर राज्य पुलिस के साथ बात कर केंद्रीय बलों को भेजा जाएगा। वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही राज्य के कुछ बूथों पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में उन बूथों पर फोर्स की तैनाती पर भी चर्चा भी हुई। बीएसएफ ने उच्च न्यायालय में शिकायत भी की कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा संवेदनशील बूथों की सूची उन्हें नहीं दी गई थी।
उनसे बार-बार पंचायत चुनाव के लिए संवेदनशील बूथों की सूची मांगी गयी, लेकिन उन्हें नहीं दी गयी। हालाँकि, राज्य चुनाव आयोग और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से उन बूथों पर केंद्रीय बलों को तैनात करने का निर्णय लिया, जहां पुनर्मतदान हुआ था। यदि किसी मतदान केंद्र पर एक या दो बूथ थे, तो एक सेक्शन में केंद्रीय बल तैनात किया गया था। इतना ही नहीं, बाद की स्थिति में मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय बलों की एक कंपनी तैनात करने का भी निर्णय लिया गया। हालांकि, नवान्न सूत्रों के मुताबिक, CRPF के डीजी और BSF के एडीजी से इस बात पर चर्चा हुई कि चुनाव के बाद की स्थिति में राज्य पूरे राज्य में किस तरह से केंद्रीय बलों को तैनात करने की योजना बना रहा है।
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