बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। साथ ही अदालत ने कहा कि वो 12 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि फलहाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आबकारी नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जांच कर रहा है।
इस बीच सिसोदिया के अधिवक्ता विवेक जैन ने कहा कि उनके (सिसोदिया) खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का कोई अपराध नहीं बनता है। ईडी का प्रतिनिधित्व करते हुए, विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ज़ोहेब हुसैन ने अपनी दलीलें रखने के लिए समय मांगा क्योंकि वे हवाला ऑपरेटरों से संबंधित कुछ नए सबूत एकत्र कर रहे हैं। इस दौरान हुसैन ने कहा, “कुछ अहम सबूत हैं, जिनका अभी पता लगाया जा रहा है।”
हालांकि, विस्तृत आदेश की कॉपी का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि 21 मार्च को सिसोदिया ने ईडी के मामले में जमानत याचिका दायर की थी। सीबीआई द्वारा 26 फरवरी को आप नेता को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने भी उन्हें इसी मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किया था।
आपको बता दें कि जांच एजेंसी ने पहले दावा किया था कि एक साल के अंदर सिसोदिया ने 14 फोन नष्ट किए और बदले हैं। साथ ही एजेंसी का कहना है कि सिसोदिया शुरू से ही टालमटोल करते रहे हैं।
