हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार 98 प्रतिशत किसानों को 48 घंटे के भीतर धान खरीद का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं अब तक मंडियों से खरीदे गए धान का 98.7 प्रतिशत उठान भी किया जा चुका है।
उपमुख्यमंत्री, जिनके पास खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग का विभाग भी है, आज यहां हरियाणा निवास में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री, श्री। अनूप धनक और उपमुख्यमंत्री के ओएसडी, कमलेश भादू भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
इस वर्ष की धान-खरीद प्रणाली की सराहना करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यद्यपि वर्तमान खरीद सत्र में धान खरीद का दिया गया लक्ष्य 57 लाख मीट्रिक टन था, जैसा कि भारत सरकार द्वारा हरियाणा को दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार के अथक प्रयासों के कारण, 14 नवंबर 2022 तक 58.59 लाख मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। जबकि आज शाम 5 बजे तक उपार्जन की प्रक्रिया जारी है, जिससे निर्धारित लक्ष्य से अधिक धान की खरीद होगी।
उन्होंने कहा कि अब तक 98 प्रतिशत किसानों को फसल भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त हुआ है, जो लगभग 12,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने मिल मालिकों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस बार 1456 मिल मालिकों को ‘एचयूएम पोर्टल’ पर पंजीकृत किया गया है और एमएसएमई द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद ही उनके बीच समान धान वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि किसी भी स्थिति में घोस्ट बिलिंग के दायरे को खत्म किया जा सके।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल में गेहूं खराब होने के मामले में सख्त संज्ञान लिया जाएगा। इस मामले में प्रशासनिक सचिवों की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. खराब हुए गेहूं की भी नीलामी की जाएगी।
