UP News: गुरुवार को योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां यूपी सरकार ने राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे (Madarsa in UP) कराने का आदेश दिया है। मदरसों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति जांचने के लिए योगी सरकार ने यह कदम उठाया है। इसके अलावा सहायता प्राप्त मदरसों के कर्मचारियों और महिलाओं को भी कई फायदे मिलेंगे। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि मदरसों में छात्र-छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के सिलसिले में सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया गया है।
उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का होगा सर्वे
उप्र मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह के मुताबिक शासन ने आदेश जारी किया है कि राज्य के अनुदानित मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का अब आपसी सहमति से तबादला हो सकेगा। इसके लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति सहित आवेदन को दो माह के भीतर रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड को प्रस्ताव भेजना होगा। रजिस्ट्रार एक माह के भीतर परीक्षण कर इस पर निर्णय लेंगे।
10 सितम्बर तक इस सर्वे के लिए की जाएगी टीम गठित
राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि आदेश के मुताबिक, अब मदरसों में प्रबंध समिति के विवादित होने या समिति के किसी सदस्य के गैरमौजूद होने की स्थिति में मदरसे के प्रिंसिपल और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मृतक आश्रित कोटे से नियुक्तियां कर सकेंगे। इससे पहले, प्रबंध समिति में कोई समस्या होने पर मृतक आश्रित को नौकरी के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। साथ ही उन्होंने बताया कि अब मदरसों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग में लागू नियमों के अनुरूप मैटरनिटी लीव और बच्चों की देखभाल वाली छुट्टी भी मिलेगी।
