UP NEWS : यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया है। इसी पर ही नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। राजभर ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसा बोर्ड को 800 करोड़ रुपये देती है। प्रबंधक आपस में लड़ते हैं और पढ़ाई नहीं होती है।
राजभर ने कहा कि कोर्ट के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। सरकार अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसा बोर्ड को 800 करोड़ रुपये देती है। प्रबंधक आपस में लड़ते हैं और पढ़ाई नहीं होती है। प्रयागराज से खबर आई थी कि मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे हैं। 1 लाख रुपये तनख्वाह पाने वाला शिक्षक यह नहीं बता पाता है कि विद्यालय में कितने बच्चे हैं। ऐसे ही लोगों की जांच हो रही थी।
जांच में जो दोषी होता उसके खिलाफ कार्रवाई होती। अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो उस पर कार्रवाई हो। मदरसा बोर्ड को केवल अपना काम करना चाहिए।
ये है मामला
जानकारी के लिए बता दें कि जो छात्र छात्राएं मदरसों में पढ़ रहे हैं। उन्हें शिक्षा प्रणाली में शामिल करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पांच अप्रैल को अंतरिम रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। इसके साथ ही मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक मान्यता दी है।
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