उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है कि वह अन्याय पर सवाल उठाए और वह यही कर रहे हैं। PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) वर्ग के साथ हो रहे अन्याय को उजागर कर रहे हैं।

योगी सरकार पर आरोप

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, वह सरकारी नौकरियों में वंचित वर्गों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके द्वारा दिखाया गया डेटा यूपी पुलिस की एसटीएफ और प्रयागराज, चित्रकूट, महोबा और आगरा जैसे जिलों के थानों की वेबासइट से लिया गया है।

पुलिस पोस्टिंग के आंकड़ों को छिपा रही सरकार

सपा प्रमुख ने कहा, ये आंकड़े मेरे द्वारा बनाए हुए नहीं हैं, ये सरकारी वेबसाइटों से लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया को दस्तावेज और स्क्रीनशॉट दिखाए जाएं। अखिलेश ने राज्य सरकार पर पुलिस पोस्टिंग के आंकड़ों को छिपाने और गलत तरीके से प्रस्तुत करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कुछ गैर-मैदानी थानों को शामिल करके यह आंकड़े बढ़ाए जा रहे हैं।

मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने अग्निपथ योजना और संविदा पर आधारित नौकरियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा, अग्निवीर योजना में स्थायी नौकरी नहीं मिलती है। उन्होंने कहा, शिक्षा क्षेत्र, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी के साथ भी भेदभाव हो रहा है। इस दौरान अखिलेश ने शिक्षा के निजीकरण और बढ़ती फीस को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि यह गांव के गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है।

भाजपा का पलटवार

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में जातिगत भेदभाव को लेकर उठाए गए सवालों पर भाजपा ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश पर जातीय उन्माद फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि वह झूठ बोलकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं।

क्या मुलायम सिंह यादव भी ठाकुर थे?

त्रिपाठी ने तंज कसते हुए पूछा, ‘क्या मुलायम सिंह यादव भी ठाकुर थे?’ उन्होंने कहा कि अखिलेश सिर्फ जातिगत भावनाएं भड़का कर सस्ती राजनीति करना चाहते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ‘थानों में पोस्टिंग को लेकर जो झूठ बोला गया, उसका पर्दाफाश यूपी पुलिस ने खुद कर दिया है।’ उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव प्रखर हिंदुत्व से घबरा गए हैं और हिंदुओं की एकता को जातियों में बांटने की साजिश कर रहे हैं।

त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश यादव केवल जातिगत भावनाएं भड़काकर सस्ती राजनीति करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में जाति आधारित पोस्टिंग के जो आरोप उन्होंने लगाए थे, वे पूरी तरह निराधार साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि “उत्तर प्रदेश पुलिस ने खुद उनके दावों को झूठा और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है।”

हिंदुओं की एकता को जाती के आधार पर तोड़ना चाहते हैं अखिलेश यादव- प्रवक्ता

प्रवक्ता ने आगे कहा कि अखिलेश यादव प्रखर हिंदुत्व की बढ़ती स्वीकार्यता से घबरा गए हैं और अब हिंदुओं की एकता को जाति के आधार पर तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कुंभ का उदाहरण देते हुए कहा कि, “66 करोड़ से अधिक हिंदू बिना किसी जातिगत भेदभाव के एक साथ सम्मिलित होते हैं, यह हिंदू एकता का प्रमाण है।”

त्रिपाठी ने दावा किया कि अखिलेश यादव का सपना हिंदू समाज को जातियों में बांटने का है, लेकिन वह कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा, “हिंदुओं की एकजुटता को तोड़ना आसान नहीं है। जनता अब जागरूक हो चुकी है और समझ चुकी है कि अखिलेश सिर्फ तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं।”

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बता दें कि उत्तर प्रदेश में वाहन खरीदने वालों को भी दिल्ली की तर्ज पर स्मार्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) मिलेगी। इसमें सिम कार्ड जैसी माइक्रोचिप लगी होगी, जिसमें वाहन से जुड़ा पूरा डेटा सुरक्षित रहेगा। इससे वाहन स्वामियों को पुरानी कागजी आरसी रखने की जरूरत नहीं होगी। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। इस नई सुविधा से लोगों की कई समस्याएं खत्म होंगी और वाहन पंजीकरण प्रक्रिया अधिक डिजिटल और सुगम होगी।

ये फायदे होंगे

• आरसी के गीले होने, कटने-फटने की समस्या समाप्त होगी।
• डुप्लीकेसी रोकने के लिए माइक्रो चिप में डेटा सुरक्षित रहेगा।
• उच्च गुणवत्ता वाली टिकाऊ आरसी मिलेगी, जिससे दीर्घकालिक उपयोग संभव होगा।
• पुलिस एवं परिवहन अधिकारियों के लिए जांच प्रक्रिया होगी आसान।
• डिजिटलाइजेशन से भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक।

स्मार्ट कार्ड में कैसे सुरक्षित रहेगा डेटा?

परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि स्मार्ट कार्ड आरसी में दो प्रकार के डेटा संग्रहित होंगे। पहला, भौतिक रूप से दिखने वाला भाग और दूसरा कार्ड रीडर मशीन से पढ़ा जाने वाला भाग।

भौतिक भाग में ये जानकारी मिलेगी

• वाहन का पंजीयन नंबर, तिथि और वैधता
• चेचिस नंबर, इंजन नंबर, स्वामी का नाम और पता
• ईंधन का प्रकार, प्रदूषण मानक, वाहन का मॉडल और रंग
• सीटिंग, स्टैंडिंग और स्लीपिंग क्षमता
• वजन क्षमता, हॉर्स पावर, व्हील बेस और फाइनेंसर का नाम

मशीन से पढ़े जाने वाले भाग में यह विवरण होगा

• पंजीयन और वाहन स्वामी की पूरी जानकारी
• चालान, परमिट और फाइनेंसर से संबंधित डेटा
• ट्रेलर/सेमी ट्रेलर अटैच होने की दशा में विवरण
• आर्टीकुलेटेड वाहन व रिट्रोफिटमेंट से जुड़ी जानकारी

जांच प्रक्रिया होगी पारदर्शी और सरल

• योगी सरकार के इस निर्णय से परिवहन विभाग और पुलिस की जांच प्रक्रिया को डिजिटल रूप से मजबूत किया जाएगा।
• कार्ड रीडर के जरिए मौके पर ही आरसी की सत्यता जांची जा सकेगी।
• कोई भी फर्जीवाड़ा या डुप्लीकेट आरसी बनाना असंभव होगा।
• डिजिटलीकृत प्रक्रिया से वाहन स्वामियों को लंबी सरकारी प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी।

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सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल्द से जल्द बाकी बचे जनपदों में भी सर्वे के कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने धीमी प्रगति वाले जनपदों को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने जिलाधिकारियों को तेज गति से सर्वे पूरा करने की सख्त हिदायत दी है।

प्रत्येक सर्वेयर को मिला लक्ष्य

सर्वे के कार्य में लगे प्रत्येक सर्वेयर को प्रतिदिन न्यूनतम 50 सर्वे नंबर (गाटा संख्या) का सर्वे करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसकी मॉनीटरिंग साप्ताहिक आधार पर मुख्य सचिव (राजस्व परिषद एवं कृषि विभाग) के माध्यम से एवं प्रतिदिन स्वयं जिलाधिकारी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में इस कार्य में कुल 17500 सर्वेयर लगाये गये हैं, जिसमें 8000 राजस्व विभाग ,3500 कृषि विभाग और 6000 पंचायती राज से हैं। इन्हें प्रदेश के 27641 राजस्व ग्रामों में कुल 1.19 करोड़ से अधिक खेतों का डिजिटल क्रॉप सर्वे करना है। इनमें से 27182 राजस्व ग्रामों मे कार्य प्रारंभ कर 19123 राजवा ग्रामों के 1.09 करोड़ से अधिक सर्वे नंबर (गाटा संख्या) का सर्वे को पूरा कर लिया गया है।

किसानों के जीवन में खुशहाली की नई राह खोलेगा डिजिटल क्रॉप सर्वे

बता दें कि मोबाइल एप के जरिए कृषि सहित अन्य विभागों के कर्मचारी खेतों में उगी फसलों का रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। योगी सरकार इसके जरिए प्रदेश में पैदा की जा रही फसलों का पूरा डेटा तैयार करा रही है। सर्वे के माध्यम से फसलों के जो आंकड़ें प्राप्त होंगे, उससे प्रदेश के किसानों के लिए योजना बनाने में बहुत सुविधा प्राप्त होगी। राजस्व एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में क्रियान्वित की जा रही एप आधारित ई-खसरा पड़ताल (डिजिटल क्रॉप सर्वे) की व्यवस्था किसानों के जीवन में खुशहाली की नई राह खोलने का एक उपक्रम है।

रिपोर्ट – राहुल श्रीवास्तव, संवाददाता, लखनऊ

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Haryana Update: बता दें कि अधिकारी और कर्मचारी घर-घर जाकर ई-केवाईसी सूची वाले किसानों से बात करेंगे और फिर ई-केवाईसी और आधार सीडिंग का काम करेंगे। यह अभियान रबी गोष्ठी एवं किसान पाठशाला ग्राम मदरसों में भी चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। 15वीं पीएम किसान योजना से पहले सभी पात्र किसानों के आधार बैंक खातों की प्रविष्टि और भूलेख टैगिंग के साथ ई-केवाईसी करने के आदेश दिए गए हैं।

स्थिति पर नजर रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को किया गया तैनात

इस अभियान में तेजी लाने के लिए, हम आपको सूचित करते हैं कि कृषि उपायुक्त, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और लोक सेवा केंद्र के समन्वयकों के साथ, जिले के डीएम की अध्यक्षता में एक बैठक करेंगे। मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी हैं जो देखरेख करते हैं यह और प्रतिदिन इसकी समीक्षा करता है।

कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है

बता दें कि इस उद्देश्य के लिए सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर एक ई-केवाईसी एप्लिकेशन डाउनलोड किया जाएगा। आपको सूचित करना चाहेंगे कि जिलों, स्कूलों और विकास खंडों में मुख्यमंत्री किसान सेवा केंद्र और सरकारी बीज दुकानों के सहयोग से स्थापित हेल्पडेस्क भी कार्य करते रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हेल्प डेस्क पर ई-केवाईसी के लिए कृषि मंत्रालय के सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर एक एप्लिकेशन डाउनलोड किया जाता है, जिसके बाद उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाता है।

सभी कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा की जाती है

कृषि बीज भंडारों में विकास खंड स्तर पर कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। जिन लोगों के भूमि अभिलेखों का चिन्हीकरण नहीं हुआ है उन्हें इस सूची एवं खसरा खतौनी की प्रतिलिपि तहसील में उपलब्ध कराकर कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा। और ये सभी काम हर दिन दिखाए जाएंगे।

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बढ़ेगी आत्मनिर्भरता, रुकेगा इंपोर्ट

विभाग के अधिकारियों के अनुसार लंबे अरसे तक उत्तर प्रदेश विभिन्न मिनरल्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। कई बार सप्लाई में भी दिक्कत होती थी। ऐसे में सरकार ने स्वयं के श्रोतों के माध्यम से अपनी और देश के अन्य राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का निर्णय लिया है। इससे इंपोर्ट रोकने में मदद मिलेगी, जबकि एक्सपोर्ट की संभावनाओं को बल मिलेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश मिनरल्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बन सकेगा और बड़े पैमाने पर निवेश से रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।

सोनभद्र में सर्वाधिक 10 मिनरल ब्लॉक्स

चौथे चरण में 11 मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी की जा रही है। इनमें सर्वाधिक 10 ब्लॉक्स सोनभद्र में, जबकि एक ब्लॉक बुंदेलखंड के ललितपुर में है। सोनभद्र में एंडालुसाइट के 5 ब्लॉक, स्वर्ण के 2 ब्लॉक और सिलिमिनाइट, आयरन ओर व लाइमस्टोन का 1-1 ब्लॉक सम्मिलित है। वहीं ललितपुर में आयरन ओर का एक ब्लॉक है। लाइमस्टोन का उपयोग सीमेंट बनाने में और आयरन ओर का उपयोग स्टील बनाने में किया जाता है। इससे पहले सरकार ने भारत सरकार द्वारा जारी खनिज नीलामी नियम, 2015 के प्राविधान के तहत वर्ष 2022 में तीन चरणों की नीलामी की थी जिसमें 3 ब्लॉक ललितपुर में फास्फेट उर्वरक के उत्पादन में प्रयोग होने वाले कच्चे माल के रूप में रॉक फास्फेट के थे, जबकि एक ब्लॉक सोनभद्र में स्वर्ण धातु का भी स्वीकृत किया जा चुका है।

अक्टूबर में 4 और ब्लॉक्स की होगी नीलामी

इसके अतिरिक्त अक्टूबर में 4 और मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी की तैयारी की जा रही है। भारत सरकार के स्तर से उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर में उपलब्ध अति बहुमूल्य प्लेटिनम समूह की धातुओं से संबंधित एक ब्लॉक, उर्वरक खनिज रॉक फास्फेट का 1 ब्लॉक तथा सोनभद्र में पोटाश उर्वरक के उत्पादन में प्रयोग होने वाले खनिज पोटाश से संबंधित 2 ब्लॉक का ग्लोबल टेंडर अक्टूबर में जारी किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

रिपोर्ट – राहुल श्रीवास्तव, संवाददाता, लखनऊ

सीएम योगी आदित्यानाथ ने ट्वीट कर लिखा, “उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन के अवसर पर सभी माताओं, बहनों और बेटियों को अगले 48 घंटे के लिए, सरकारी बसों में आज रात्रि 12 बजे से लेकर 12 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.” इसके अलावा उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा, “उत्तर प्रदेश में हम लोग बहुत शीघ्र ही 60 वर्ष से ऊपर की माताओं और बहनों के लिए सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की व्‍यवस्‍था करने जा रहे हैं।

BS-6 बसों का किया उद्घाटन
वहीं सीएम योगी ने बुधवार को लखनऊ में BS-6 डीजल बसों का उद्घाटन किया है. इस दौरान उन्होंने परिवहन विभाग के अंतर्गत परिवहन विभाग के कई शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री ने ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक, सारथी हॉल और बस अड्डों का लोकार्पण किया है. इसके अलावा 150 नई BS-6 डीजल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

अब यूपी के 75 जनपदों को दो-दो BS-6 डीजल बसें मिल रही हैं. इस दौरान सीएम योगी ने झांसी, बरेली और अलीगढ़ के ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट का लोकार्पण किया. इसके अलावा बरेली के ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक और सारथी हॉल का लोकार्पण किया है. कार्यक्रम के दौरान ही राज्य में सात बस अड्डों का लोकार्पण और दो का शिलान्यास हुआ.

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कहां कहां से जुड़ेगा परशुराम तीर्थ सर्किट  

परशुराम तीर्थ सर्किट यूपी के छह जिलों सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, फरुखाबाद से होकर गुजरेगा। इस सर्किट की लंबाई पांच सौ किमी से ज्यादा से ज्यादा की होगी। इस कॉरिडोर के नैमिष तक का टेंडर भी पास हो गया है। आपको बता दें कि योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने शाहजहांपुर के जलालाबाद स्थित परशुराम जन्मस्थली को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने की मांग की थी। जिसे सीएम योगी ने सरकार में आते ही पूरा भी किया।

पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के प्रयास हुए सफल

पिछ्ल दिनों में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने परशुराम जन्मस्थली के कई दौरे किए। उन्होंने परशुराम जन्मस्थली के महंत और पुजारियों से वार्ता भी की थी। इसके बाद नैमिषधाम के पुजारी गोला गोकर्णनाथ के पुजारी समेत कई साधु-संतों से राय लेकर इस कॉरिडोर की रूपरेखा को तैयार किया था। इसके साथ ही प्रस्ताव बना कर एनएच के सहयोग से कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है।

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रिपोर्ट:निशांत

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क्या है पूरा मामला

हालांकि थाने में शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही न होने पर पीड़िता अपनी बहू के साथ न्याय की उम्मीद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। जहां पुलिस अधीक्षक को आपबीती सुनाई फिलहाल पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाने को निर्देशित जरूर किया है। उन्होंने कहा की मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए लेकिन पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीड़ितों की जो भी शिकायतें हैं उसे थाने पर ही निस्तारित करें लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। लगातार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पीड़ितों की लग रही भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि थानों पर कितने गंभीर हैं।

जानकारी के अनुसार जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कोडर गांव में अपनी बहू के साथ रहती है। 25 जुलाई को गांव के ही एक दबंग ने अपने एक दर्जन साथियों के साथ उसके घर के सामने बनी झोपड़ी को गिरा दिया और जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो दबंगो ने पीड़ित को जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने मामले की सूचना डायल 112 को दी पुलिस को आते देख दबंग मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने थाने में शिकायत भी की लेकिन पुलिस ने उसका मुकदमा नही दर्ज किया। जिसपर आज पीड़ित एसपी की चौखट पर न्याय मांगने के लिए पहुची। फिलहाल एसपी ने मामले की जांच कराकर उचित कार्यवाही का भरोसा दिया है।

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रिपोर्ट-सुशील मिश्र

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जिले का शहाबगंज ब्लॉक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का गढ़ बनता जा रहा है। हाल ही में योगी सरकार ने लगातार गिरते भूजलस्तर को देखते हुए जलसंचय के लिए अमृत सरोवर योजना कि शुरुआत की ताकि अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब,  पोखरों की खुदाई व सुंदरीकरण कर कर बड़े पैमाने पर जल संचय किया जा सके।ताकि आने वाली पीढ़ियों को पानी के लिए कोई दिक्कत उत्पन्न न हो।

क्या है पूरा मामला

दरअसल पूरा मामला शहाबगंज विकास खण्ड क्षेत्र के बरांव गांव का है और अमृतसरोवर योजना से जुड़ा है। इस योजना के तहत चयनित तालाब की खुदाई मनरेगा मजदूरों से कराई जा रही है। उक्त तालाब की खुदाई पिछले एक हफ्ते से हो रही है। मौके पर जाने पर जानकारी हुई की काम कर रहे मजदूरों का भरा जाने वाला मास्टर रोल जिसमें मजदूरों की उपस्थिति दर्शाई जाती है। और उसी हिसाब से मजदूरों को मनरेगा की मजदूरी दी जाती है वह नदारद था। मौके मौजूद महिला मेठ और तकनीकी सहायक से मस्टरोल पर मौजूद लेबर डिमाण्ड के बारे में पूछा गया तो लेबर डिमाण्ड 60 लोंगों का बताया गया। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार मनरेगा में मजदूरों के नाम पर मजदूरी हड़पने का खेल चल रहा है और इस खेल के सूत्रधार हैं ग्राम प्रधान रोजगार सेवक और ग्राम सेक्रेटरी।

इस संबंध में जिलाधिकारी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने बताया की मनरेगा गाइडलाइन के अंतर्गत बहुत स्पष्ट है। उन्होंने कहा जो लेबर है उनका मस्टररोल में उपस्थिति दर्ज की जाए। तदनुसार उनका विजिट दर्ज करते हुए भुगतान किया जाएगा। वो भी बिना किसी विलंब के। इस संबंध में जो शिकायत प्राप्त हुई है जांच के लिए टीम बनाई गई है और सभी कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

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रिपोर्ट – मिथिलेश सिंह

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क्या है पूरा मामला

खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है जहां पर ये घटना गुरुवार की बताई जा रही है। बता दें कानपुर के घाटमपुर के सजेती थाना के अंतर्गत समूही भटपुरवा स्थित प्राथमिक विद्यालय में हुई। जहां नशे में धुत शिक्षक ने महिला टीचरों से छींटाकशी की फिर छात्राओं की मौजूदगी में गाली गलौज एवं शर्मनाक हरकत करने लगा। जिसके बाद सभी ने मिलकर नशेड़ी टीचर को कमरे में बंद कर पीटा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। 

इस पूरे मामले पर स्कूल की शिक्षिकाओं का कहना है कि गुरुवार को रणविजय यादव शराब के नशे में धुत होकर विद्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने वो नशे में आपत्तिजनक हरकतें करने लगे। जिसके बाद शोर-शराबा सुनकर स्थानीय ग्रामीण भी विद्यालय पहुंचे। इस दौरान उसे समझाने की कोशिश की भी गई लेकिन वो नहीं माना और गंदी हरकतें करने लगा। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपी टीचर की गिरफ्तारी कर ली गई है। जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कई मुकदमें भी दर्ज कर लिया है।

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