फ्रीबीज या रेवडी कल्चर पर चुनाव आयोग जल्द ही एक परामर्श पत्र जारी करने की योजना बना रहा है जो प्रस्तावित करता है कि राजनीतिक दल विधानसभा या राष्ट्रीय चुनावों से पहले किए गए वादों की लागत का विवरण देते हैं और मतदाताओं को उनके बारे में कुछ विचार देते हुए अपने वित्तीय स्थिति को भी जोड़ते हैं। इन्हें कैसे वित्तपोषित किया जा सकता है।
इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए कि मुफ्त या कल्याण को परिभाषित करने के लिए कोई विधायी स्थान नहीं है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट मुफ्त याचिका पर सुनवाई कर रहा है हालांकि चुनाव आयोग चाहता है कि राजनीतिक दल ऐसे वादों और वित्तपोषण योजना की घोषणा के औचित्य पर विस्तार से बताएं।
चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि जहां राजनीतिक दलों को वादे करने से नहीं रोका जा सकता है वहीं मतदाता को भी सूचित करने का अधिकार है कि वह एक सूचित विकल्प चुन सके।
इसलिए चुनाव आयोग ने पार्टियों और राज्य सरकार या केंद्र सरकार से विस्तृत खुलासे की मांग की है। इससे मतदाताओं को राजनीतिक दलों की तुलना करने और यह समझने की उम्मीद है कि क्या वादे वास्तव में पूरे किए जा सकते हैं।
चुनाव आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव और केंद्रीय वित्त सचिव जब भी या कहीं भी चुनाव हों एक निर्दिष्ट प्रारूप में कर और व्यय का विवरण प्रदान करें।
चुनाव आयोग से जुड़े एक सूत्र ने कहा, “विचार वादे की भौतिक और वित्तीय मात्रा का निर्धारण करना है … अगर यह कृषि ऋण माफी है, तो क्या यह सभी किसानों या केवल छोटे और सीमांत किसानों आदि के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा, इसे कैसे वित्त पोषित किया जाएगा जबकि और राज्य या केंद्र द्वारा अलग रखा गया विकास कार्य व्यय निर्धारित है।
चुनाव आयोग चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता में आवश्यक बदलाव करने से पहले कागजी परामर्श के लिए पार्टियों को बुलाने की उम्मीद करता है।
सूत्रों ने कहा कि एमसीसी की अवधि भी आगे बढ़ सकती है और जरूरी नहीं कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए चुनाव आयोग की प्रतीक्षा करनी पड़े। योजना वित्तपोषण योजनाओं और विवेक के विषय को राजनीतिक प्रवचन में लाने की है।
