Sambhal Violence: संभल में हिंसा की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक जांच समिति के सदस्य पहुंचे है। यह टीम जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ हिंसाग्रस्त इलाके में मुआयना कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को संभल ट्रायल कोर्ट से कहा कि जब तक मस्जिद कमेटी द्वारा सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती, तब तक शाही जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमे में आगे न बढ़ा जाए।
आपको बता दें कि संभल में सर्वे के दौरान लोगों ने सर्वे का विरोध किया। पुलिस पर गुस्साए लोगों ने पथराव किया। जिसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे साथ ही फायरिंग भी की गई। संभल हिंसा के दौरान पांच लोगों की मौत हो गई, इस पर कांग्रेस, सपा सहित अन्य दलों ने लगातार आवाज उठाई।
न्यायिक जांच आयोग का गठन
संभल हिंसा मामले पर संसद में भी जमकर हंगामा हुआ। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने घटना की जांच करने के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। गठित इस आयोग के अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश देवेंद्र अरोड़ा, सदस्य पूर्व डीजीपी एके जैन और रिटायर्ड अपर मुख्य सचिव अमित मोहन बनाए गए।
आयोग के अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश और पूर्व डीजीपी एके जैन शनिवार को सर्किट हाउस गए। यह जानकारी मिलने के बाद मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह, डीआईजी मुनिराज जी, एसएसपी सतपाल अंतिल मिलने के लिए पहुंचे। कुछ देर तक अधिकारियों से उनकी बातचीत भी हुई।
यह भी पढ़ें : पांचवें ICC चेयरमैन के रूप में जय शाह निभाएंगे जिम्मेदारी
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप
