Punjab News : पंजाब राज्य को विकसित करने में विकास अथॉरिटियों सम्बन्धी भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का फैसला अहम भूमिका निभाएगा.
उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य के सभी स्थानीय विकास बोर्डों के चेयरमैन के तौर पर मुख्य सचिव को नियुक्त करने के फैसले से राज्य के विकास सम्बन्धी मामलों को मंजूरी मिलने की कार्यवाही में तेजी आयेगी और आम लोगों को लाभ होगा.
इसके निष्कर्षों के बारे में सरकार को अवगत करवाया गया
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर राज्य के अधिकारियों ने गुजरात सरकार की तरफ से अहमदाबाद शहरी विकास अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नोएडा मेरठ कानपुर और लखनऊ जैसी शहरी योजनाबंदी संस्थाओं की कार्यप्रणाली सम्बन्धी की गई तबदीली और उनके प्रभावों का अध्ययन किया गया और इस माडल के प्रभावों को अच्छी तरह अध्ययन करने के उपरांत इसके निष्कर्षों के बारे में सरकार को अवगत करवाया गया जिसके बाद पंजाब क्षेत्रीय और शहरी योजनाबंदी और विकास ( पी. आर. टी. पी. डी.) एक्ट की धारा 29(3) में संशोधन सम्बन्धी फैसले लिया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से ग्रेटर मोहाली एरिया डिवैल्पमैंट अथॉरिटी (गमाडा), ग्रेटर लुधियाना डिवैल्पमैंट अथॉरिटी (गलाडा) और पंजाब शहरी विकास अथॉरिटी (पुड्डा) जैसी प्रमुख विकास संस्थाओं से सम्बन्धित मामलों को अधिकारी जल्द सम्पूर्ण करेंगे जिससे सिर्फ राज्य के लोगों को ही फायदा होगा. उन्होंने कहा कि यह तबदीली विकास अथॉरिटियों की कार्यवाही को सुचारू बनाने और समय पर फैसले लेने को यकीनी बनाने में मदद करेगी. उन्होंने कहा कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा फैसला है.
अंतर-विभागीय तालमेल को बढ़ाने में मददगार साबित होगा
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इसके इलावा विकास अथॉरिटियों की फैसला लेने की प्रक्रिया में राजस्व, उद्योग, जल सप्लाई और सेनिटेशन और अन्य विभागों को शामिल करने का फैसला भी अंतर-विभागीय तालमेल को बढ़ाने में मददगार साबित होगा. उन्होंने कहा कि विरोधी दल राज्य के लोगों को गुमराह करने के लिए इस मामले सम्बधी मनगढ़ंत बयानबाजी कर रहे हैं.
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