Punjab News : पंजाब में फसलों के विविधीकरण के प्रयासों को बड़ा बढ़ावा मिला है, क्योंकि कपास की खेती में लगभग 20% की वृद्धि दर्ज की गई है. पिछले वर्ष 2.49 लाख एकड़ कपास की खेती हुई थी जो इस वर्ष बढ़कर 2.98 लाख एकड़ हो गई है, यानी 49,000 से अधिक एकड़ की वृद्धि हुई है. यह जानकारी पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडियन ने दी.
उन्होंने किसान भवन में सोमवार शाम को चल रहे खरीफ मौसम और विभागीय परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि फाजिल्का जिला कपास की खेती में पहले स्थान पर है, जहां 60,121 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती हो रही है. इसके बाद मांसा (27,621 हेक्टेयर), बठिंडा (17,080 हेक्टेयर) और श्री मुक्तसर साहिब (13,240 हेक्टेयर) जिले हैं.
कपास किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित करें
कृषि मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार कपास बीज पर किसानों को 33% की सब्सिडी देगी. अब तक 49,000 से अधिक किसान ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं. उन्होंने सभी जिला कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 15 जून तक सभी कपास किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित करें.
कृषि मंत्री ने खरीफ मकई की खेती के प्रति किसानों के उत्साह पर संतोष व्यक्त किया. 1 जून से शुरू हुई बुवाई के सिर्फ 9 दिनों में ही 54,000 से अधिक एकड़ में खरीफ मकई बोई जा चुकी है.
राज्य सरकार ने 200 किसान मित्र नियुक्त किए
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार धान से खरीफ मकई की ओर किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए छह जिलों- बठिंडा संगरूर पठानकोट गुरदासपुर जालंधर और कपूरथला में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रति हेक्टेयर 17,500 रुपये का प्रोत्साहन राशि देगी. इस परियोजना का उद्देश्य 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ मकई की खेती को बढ़ावा देना और भूजल संरक्षण करना है. इस बदलाव को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने 200 किसान मित्र नियुक्त किए हैं जो किसानों को मार्गदर्शन देंगे.
राज्य के कृषि क्षेत्र में ये सकारात्मक रुझान किसानों और राज्य सरकार की फसल विविधीकरण व कृषि उत्पादन बढ़ाने की पहलों का परिणाम हैं.
पंजाब सरकार के लिए किसानों के हित सर्वोपरि
कृषि मंत्री ने सीधे बुवाई वाले धान (DSR), उर्वरक की उपलब्धता और अन्य परियोजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की और जिला कृषि प्रमुखों को गुणवत्ता युक्त कृषि सामग्री किसानों तक पहुंचाने का निर्देश दिया, क्योंकि पंजाब सरकार के लिए किसानों के हित सर्वोपरि हैं.
बैठक में कृषि प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग, विशेष सचिव श्रीमती बलदीप कौर, कृषि आयुक्त श्रीमती बबिता, निदेशक श्री जसवंत सिंह और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.
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