8th Pay Commission : 8th पे कमिशन को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। सोमवार को लोकसभा में एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को बताया कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मिलाने पर विचार नहीं कर रही है।
कर्मचारी यूनियन ने सरकार से मांग की है कि 50 परसेंट DA को बेसिक सैलरी में मिला दें। खासकर तब जब सरकार ने नवंबर में 8th CPC के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा की थी।
सोशल मीडिया पर मैसेज खारिज
सरकार ने वायरल सोशल मीडिया मैसेज को खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी और भविष्य में पे कमीशन के फायदे मिलना बंद हो जाएंगे।
रिटायरमेंट के फायदे होंगे जब्त
सरकार ने X प्लेटफॉर्म पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह दावा फर्जी है। CCS (पेंशन) रूल्स, 2021 के रूल 37 में बदलाव किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी PSU कर्मचारी को गलत काम के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उनके रिटायरमेंट के फायदे जब्त कर लिए जाएंगे।
हाल का बदलाव सिर्फ CCS (पेंशन) रूल्स, 2021 के तहत एक छोटे ग्रुप से जुड़ा था, जहां डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ सलाह के बाद रूल 37(29C) में बदलाव किया गया था।
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