Easy Jamabandi Portal : पंजाब सरकार ने एक और बड़ा डिजिटल कदम उठाया है. जिसमें, ‘ईजी जमाबंदी पोर्टल’ को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मिलकर इस नई सेवा की शुरुआत की है. इसका मकसद है पंजाब के लोगों को पारदर्शी, आसान और भ्रष्टाचार मुक्त भूमि रिकॉर्ड सेवाएं प्रदान करना है.
क्या है ईजी जमाबंदी पोर्टल?
बता दें ईजी जमाबंदी पोर्टल (easyjamabandi.punjab.gov.in) एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए लोगों को जमीन से जुड़े पांच अहम दस्तावेज और सेवाएं घर बैठे मिल सकेंगी. यानि अब किसी को पटवारी या तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं काटने की जरूरत नही पड़ेंगी.
मिलेंगी यह पांच सेवाएं
- व्हाट्सएप पर जमाबंदी प्राप्त करें
अब सिर्फ वेबसाइट पर जाकर अपनी जमीन की जानकारी भरें और अपनी फर्द (जमाबंदी) व्हाट्सएप पर मुफ़्त में पाएं. - ऑनलाइन इंतकाल सेवा
जमीन की रजिस्ट्री या वंशानुगत हस्तांतरण के लिए अब आवेदन ऑनलाइन होगा और 30 दिन में इंतकाल पूरा होगा. - रपट एंट्री (Court Orders/Loans)
अब अदालतों के आदेश या ऋण के मामलों में मैनुअल हस्तक्षेप की जगह डिजिटल एंट्री होगी – कोर्ट आदेश के लिए 1 दिन और ऋण के लिए 7 दिन में प्रक्रिया पूरी. - फर्द बदर (भूमि रिकॉर्ड में संशोधन)
नाम या विवरण में गलती? अब सिर्फ एक फॉर्म ऑनलाइन भरें और 15 दिन में संशोधन की पुष्टि पाएं. - भूमि रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन सेवा
खासकर एनआरआई लोगों के लिए – अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए सालाना ₹500 देकर रिकॉर्ड सब्सक्राइब करें. अगर कोई बदलाव होता है, तो तुरंत अलर्ट मिलेगा और आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.
आखिर क्यों है ये पोर्टल खास?
- हर साल 40 लाख लोग जमाबंदी के लिए आवेदन करते हैं.
- 8 लाख इंतकाल होते हैं.
- 2 लाख रपट एंट्री होती हैं.
- 60,000 फर्द बदर के आवेदन आते हैं.
इस पोर्टल के बाद अब यह सब सेवाएं ऑनलाइन हो जाएंगी, जिसके चलते लोगों का काफी समय और पैसा बचेंगे, साथ ही भ्रष्टाचार भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा.
कैसे करें उपयोग?
- वेबसाइट: easyjamabandi.punjab.gov.in
- कॉल करें: 1076
- नजदीकी सेवा केंद्र पर भी जा सकते हैं।
बिना रिश्वत और भागदौड़ के अब घर बैठे मिलेंगी सेवाएं
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने 99% गांवों के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज कर दिया है, साथ ही और बाकी पर अभी काम भी चल रहा है. जिसको लेकर सीएम मान ने कहा कि “ईमानदार सरकार वही होती है, जो जनता को सिस्टम पर निर्भर न बनाए, बल्कि सिस्टम को जनता के लिए सरल बनाए” दूसरी और अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात को रखते हुए कहा, “हमने जो वादा किया था – भ्रष्टाचार मुक्त शासन का – ये उसका बड़ा सबूत है. अब पंजाब के लोग घर बैठे जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज हासिल कर सकते हैं, बिना रिश्वत, बिना भागदौड़”
यह भी पढ़ें : जालंधर को मिलेगा भारत का सबसे हाई-टेक स्पोर्ट्स हब, 78 करोड़ में बदलेगा बर्लटन पार्क!
पारदर्शिता और सरलता की ओर एक बड़ा कदम
दरअसल ‘ईजी जमाबंदी’ सिर्फ एक पोर्टल ही नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी पहल है जो लाखों लोगों की जिंदगी को आसान बनाने में मददगार साबित होगा. जिसके बाद अब पंजाब में भूमि रिकॉर्ड से जुड़े सभी काम पारदर्शी, डिजिटल और त्वरित के साथ होंगे. वहीं पंजाब सरकार का ये कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक मजबूत और ऐतिहासिक प्रयास साबित होगा.
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप
