
फटाफट पढ़ें
- सीएम सिद्धारमैया ने 7 बार नियम तोड़े
- ज्यादातर चालान सीट बेल्ट न पहनने पर
- कुल जुर्माना 2500 रुपये चुका दिया
- तेज रफ्तार का एक मामला भी दर्ज
- अखिलेश यादव पर 8 लाख का चालान
Traffic Challan : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की गाड़ी ने इस साल ट्रैफिक नियमों का 7 बार उल्लंघन किया है. इन मामलों में उनके खिलाफ केस भी दर्ज किए गए हैं. इनमें ज्यादातर सीट बेल्ट न पहनने के कारण आए हैं. जिसके चलते उन पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बेंगलुरु के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) कैमरों ने इन सभी घटनाओं को रिकॉर्ड किया है. खास बात ये है कि सभी चालान पिछले 9 महीने के भीतर जारी किए गए हैं.
मुख्यमंत्री पर कुल 2500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जिसे उन्होंने चुका दिया है. यह मामला तब सामने आया जब राज्य सरकार ने हाल ही में लंबित यातायात जुर्माने पर 50% छूट देने की घोषणा की थी.
सीएम सिद्धारमैया ने 7 बार नियम तोड़े
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कार से इस साल ट्रैफिक नियमों का सात बार उल्लंघन हुआ है. इन मामलों में अधिकतर बार सीएम सिद्धारमैया सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे. यही कारण है कि उनपर जुर्माना लगाया गया है. ऐसा कहा जा रहा है कि सीएम सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं. इसके कारण ही उन्हें 2500 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ा है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की आधिकारिक टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी को जनवरी 2024 से अब तक सात बार यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए चिह्नित किया गया है. छह मामले शहर के प्रमुख चौराहों पर आगे की सीट पर ट्रेवल करते समय सीट बेल्ट न पहनने के थे. जुलाई में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर तेज गति से गाड़ी चलाने का एक और मामला दर्ज किया गया था. कुल जुर्माना 2,500 रुपये था, जिसकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उसे माफ कर दिया गया है.
अखिलेश यादव पर 8 लाख का चालान
वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की सरकारी गाड़ियों की ओवरस्पीडिंग के चलते करीब 8 लाख रुपये का चालान काटा गया है. इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, हम तो राजनीतिक पार्टी के खाते से चालान भर देंगे लेकिन गरीब लोग इतना पैसा कहा से लाएंगे? अखिलेश यादव ने इसे आम लोगों पर आर्थिक बोझ बताते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं.
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