Chandigarh : कृषि क्षेत्र में समृद्धि के नए आयाम स्थापित करने के उद्देश्य से, पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए ₹14,524 करोड़ का बजट आवंटित किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि इस बजट में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं, जिससे खेती को अधिक सतत और लाभदायक बनाया जा सके।
खुड्डियां ने कहा कि आज विधानसभा में वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा द्वारा प्रस्तुत “बदलदा पंजाब” बजट मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बजट किसानों की आय बढ़ाने और उनकी भावी पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
खरीफ मक्का की खेती को मिलेगा बढ़ावा
कृषि मंत्री ने बताया कि बठिंडा, कपूरथला और गुरदासपुर जिलों में खरीफ मक्का की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत 21,000 हेक्टेयर भूमि को धान से हटाकर मक्का की खेती में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और 2025 तक 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस योजना से करीब 30,000 किसानों को फायदा होगा, जिन्हें प्रति हेक्टेयर ₹17,500 की सब्सिडी दी जाएगी।
फसल विविधीकरण और कृषि नवाचार को बढ़ावा
कृषि मंत्री ने बताया कि फसल विविधीकरण की विभिन्न पहलों के लिए ₹115 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा, “कृषोन्नति योजना” के तहत कृषि विस्तार, खाद्य सुरक्षा, बागवानी, बीज विकास, खाद्य तेल उत्पादन और डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए ₹149 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पर्यावरण संरक्षण और पराली प्रबंधन को प्राथमिकता
पंजाब सरकार ने स्थिरता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए धान की पराली से संचालित बॉयलरों को अपनाने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए ₹60 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस पहल से हर साल 30 लाख टन पराली का उपयोग संभव होगा।
इसके अलावा, फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) को बढ़ावा देने के लिए ₹500 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके तहत किसानों, सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों को CRM मशीनों की खरीद, कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना और पुआल आपूर्ति श्रृंखला केंद्रों के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और किसानों की भलाई सुनिश्चित करना है।
कृषि क्षेत्र के लिए मुफ्त बिजली जारी रहेगी
कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली आपूर्ति जारी रखने के लिए ₹9,992 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिससे पंजाब के किसानों को बिजली की लागत से राहत मिलेगी और उनकी आय में वृद्धि होगी।
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