UP News : उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने मंगलवार को 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था, परिवहन सुविधाएं और युवा सशक्तिकरण योजनाओं को नया impulso मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय दोगुना
कैबिनेट बैठक में 1.43 लाख शिक्षामित्रों और 24 हजार अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय को लगभग दोगुना करने का निर्णय लिया गया। 2017 में 10 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित शिक्षामित्रों का वेतन अब 18 हजार रुपये और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये किया गया है। यह वृद्धि एक अप्रैल से लागू होगी और मई में भुगतान में दिखाई देगी।
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि इससे शिक्षामित्रों पर 1,138.12 करोड़ रुपये और अंशकालिक अनुदेशकों पर 217.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। यह कदम न केवल शिक्षकों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा, बल्कि शिक्षा प्रणाली को भी मजबूत करेगा।
परिवहन और बुनियादी ढांचा में निवेश
यूपी सरकार ने 52 जिलों में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत आधुनिक बस अड्डों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इससे राज्य में सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने में मदद मिलेगी।
सांस्कृतिक और युवा सशक्तिकरण पहल
कैबिनेट ने बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर, संत रविदास, कबीर, ज्योतिबा फुले, महर्षि वाल्मीकि और अन्य महापुरुषों की मूर्तियों के सौंदर्यीकरण को भी मंजूरी दी। साथ ही, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत युवाओं को निःशुल्क वितरण के लिए 25 लाख टैबलेट खरीदने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
शिक्षा और सामाजिक सुधार में बड़ा कदम
यह निर्णय राज्य सरकार की शिक्षा और सामाजिक विकास पर ध्यान देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि से शिक्षा की गुणवत्ता और कर्मचारियों की संतुष्टि दोनों बढ़ेंगी।
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