Delhi Blast Case : दिल्ली की एक अदालत ने लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले में सात आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। इस मामले की सुनवाई कर रही पटियाला हाउस कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की मांग पर सभी आरोपियों को 8 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण बेहद संवेदनशील माना जा रहा है और इसकी जांच एजेंसियां पूरी गंभीरता से कर रही हैं।
आरोपियों की पहचान
बुधवार (24 December) को एनआईए ने सातों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत में पेश किया। इन आरोपियों में डॉ. अदील राथर, डॉ. मुजम्मिल गनाई, डॉ. शाहीन सईद, मौलवी इरफान अहमद वागे, जासिर बिलाल वानी, आमिर राशिद अली और सोएब शामिल हैं। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की अदालत में हुई, जहां एनआईए ने जांच की प्रगति का हवाला देते हुए न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की।
गहनता से हो रही है मामले की जांच
अदालत को बताया गया कि इस मामले से जुड़े कई अहम तथ्यों की अभी जांच की जा रही है और आरोपियों से जुड़े डिजिटल साक्ष्य, लेन-देन से जुड़े दस्तावेज और संपर्क सूत्रों की गहनता से पड़ताल की जा रही है। एनआईए का कहना है कि यह मामला केवल एक विस्फोट की घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क की आशंका भी जताई जा रही है, जिसकी कड़ियां देश के भीतर और बाहर तक जुड़ी हो सकती हैं।
इससे पहले तीन डॉक्टरों और मौलवी इरफान अहमद वागे को 12 दिसंबर को 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जबकि जासिर बिलाल वानी और आमिर राशिद अली को 10 दिसंबर को 14 दिनों की हिरासत दी गई थी। वहीं, आरोपी सोएब को 19 दिसंबर को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अलग-अलग तिथियों पर दी गई इन हिरासतों की अवधि पूरी होने पर एनआईए ने सभी आरोपियों को एक साथ अदालत में पेश किया।
उल्लेखनीय है कि लाल किले जैसे ऐतिहासिक और संवेदनशील क्षेत्र के पास हुए विस्फोट को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सतर्क हैं। इस मामले में अदालत का यह फैसला साफ संकेत देता है कि जांच एजेंसियों को अभी और समय दिया गया है ताकि वे पूरे नेटवर्क, फंडिंग और साजिश की परतों को उजागर कर सकें। आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
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