New Delhi: डीपफेक के ख़तरे को भांपते हुए सरकार अलर्ट मोड पर कार्य कर रही है। इस पर लगाम लगाने के लिए नियम बनाए जाएंगे। जिसको लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसी सामग्री की जांच के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आईटी नियमों का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
गलत सूचना को रोकना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कानूनी दायित्व
राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डीपफेक कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस माह की शुरुआत में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए एक सलाह जारी की थी। जिसमें ऐसे कानूनी प्रावधानों को रेखांकित किया गया था। इससे पहले राजीव चन्द्रशेखर ने कहा था कि गलत सूचना के प्रसार को रोकना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक कानूनी दायित्व है।
गलत सामग्री शेयर करने वालों पर होगी एफआईआर
सोशल मीडिया मंचों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि आज से आईटी नियमों का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि मध्यस्थ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। और अगर वे ये जानकारी देते हैं कि सामग्री कहां से आई है, तो सामग्री शेयर करने वाले पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। चन्द्रशेखर ने कहा कि सोशल मीडिया मंचों को आईटी नियमों के मुताबिक बदलाव करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है।
आईटी नियम 2021 के तहत होगी कार्रवाई
बयान में कहा गया कि ऐसी किसी भी सामग्री की रिपोर्ट किए जाने पर उसे रिपोर्टिंग के 36 घंटों के अंदर ही हटा दिया जाए, और आईटी नियम 2021 के तहत निर्धारित समय सीमा के अंदर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने कहा कि सरकार डिजिटल क्षेत्र में भारतीयों के लिए सुरक्षा और भरोसा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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