मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 10 हजार ई-बस चलाई जाएगी, 100 शहर कवर होगे
केंद्रीय कैबिनेट की आज हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दी है। जिसके चलते अब छोटे कामगारों को ऋण लेकर स्किल डेवलप करने में सहायता मिलेगी। इस योजना पर सरकार द्वारा 13 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएगें। विश्वकर्मा योजना का लक्ष्य लोहार, कपड़े धोने का काम करने वाले, सुनार, नाई आदि सशक्त बनाना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत दस हजार बसों को चलाने की मंजूरी दी गई है। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव व अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी।
बता दें कि 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लालकिला से कई योजनाओं का ऐलान किया था जिसमें विश्वकर्मा योजना भी शामिल था। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की जाएगी। पारंपरिक कौशल वाले लोगों को मदद दी जाएगी। इसके माध्यम से स्किल डेवलप करने में मदद मिलेगी। इस स्कीम पर सरकार 5 साल में 13 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी।
पीएम ई-बस सेवा को भी मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम ई-बस सेवा योजना पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और शेष राज्य सरकारें देंगी। इसके तहत देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर बसों का संचालन होगा। यह योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले 169 शहरों को कवर करेगी। इस योजना से 45,000-55,000 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।
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