UP News: CM योगी कैबिनेट बैठक में इन 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज यानी मंगलवार को योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक हुई. इस कैबिनेट बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिनमें नए जेल मैन्युअल से लेकर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नई पॉलिसी शामिल है. सुबह 11 बजे से लोकभवन में हुई इस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ ने की.
योगी कैबिनेट में इन 16 बड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर
1. यूपी के नए जेल मैन्युअल को मिली मंजूरी
2. औद्योगिक विकास यानी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नई पॉलिसी को मिली मंजूरी
3. रामपुर में नए फायर स्टेशन के प्रस्ताव पर लगी मुहर
4. ऊर्जा विभाग की 2 कंपनियां की गई मर्ज
5. जल विधुत निगम और जवाहर निगम को किया गया मर्ज
6. नगर विकास के कई प्रस्ताव पर मुहर
7. कुकरैल में नाइट सफारी पार्क को मंजूरी
8. नगर विकास विभाग द्वारा नगर पंचायतों के विस्तारीकरण को मंजूरी
9. जनवरी में होने वाली 10 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए निर्देश
10. पर्यटन विभाग द्वारा इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी
11. प्रतापगढ़ नगर में मांधाता बाजार नगर पंचायत के गठन का प्रस्ताव हुआ मंजूर
12. जौनपुर की मुंगरा बादशाह नगर पालिका के क्षेत्रफल में विस्तार का प्रस्ताव मंजूर
13. बुंदेलखंड में 15 करोड़ अन्य क्षेत्र में 10 करोड़ की सब्सिडी की थी व्यवस्था
14. अब नॉन बुंदेलखंड में 7% बुंदेलखंड में 10% अधिक सब्सिडी मिलेगी
15. अब समयसीमा के अंदर ही उधोग स्थापित करने पर मिलेगी सब्सिडी
पिछली कैबिनेट की बैठक में 9 प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी-
1. ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा देने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि कॉमन सर्विस सेंटर में पंचायत सहायक को संचालन के लिए अधिकृत करने का फैसला किया गया है.
2. 18 हजार में ग्राम सचिवालय बनाये गए हैं, जिनमें पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है.
3. प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम सचिवालय में कम्प्यूटर इंटरनेट आदि सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.
4. बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूली बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर dbt के माध्यम से 1200 रुपए की धनराशि दी जायेगी.
5. बेसिक शिक्षा विभाग में 1100 की जगह बच्चों को अब 1200 खाते में भेजेंगे.
6. बेसिक स्कूल के छात्रों को यूनिफॉर्म , कापियां और पेंसल कटर मुफ्त मिलेगा.
7. हर घर तिंरगा अभियान के लिए दो करोड़ झंडे
8. एमएसएमई के माध्यम से पंचायती राज और नगर विकास विभाग की धनराशि पर मंजूरी
9. यूपी में साढ़े चार करोड़ झंडो की व्यवस्था कराने के प्रस्ताव को मंजूरी।
