New Delhi : पिछले कुछ दिनों से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चल रही चर्चाओं और अटकलों के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट बयान दिया है। सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार 69 लाख पेंशनभोगियों को आयोग के दायरे से बाहर कर सकती है। इस पर ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने आपत्ति जताई और वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) में गंभीर असंगतियों की ओर ध्यान दिलाया था।
69 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ
वहीं अब सरकार ने अब साफ किया है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ सभी 69 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8 दिसंबर 2025 को लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनभोगी 8th Central Pay Commission (8th CPC) की सिफारिशों से सीधे प्रभावित होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग की सिफारिशें स्वीकार होने के बाद उन्हें लागू करने के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे, क्योंकि यह केंद्र सरकार के लिए बड़ा व्यय होगा।
कर्मचारियों के बीच चर्चा थी कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती हैं, लेकिन पंकज चौधरी ने इस अटकल को खारिज किया। उन्होंने कहा कि लागू होने की तारीख पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है और सरकार इस पर विचार कर रही है।
पहले ही गठित हो चुका है 8वां वेतन आयोग
सरकार ने यह भी बताया कि 8वां वेतन आयोग पहले ही गठित हो चुका है, जिसका टर्म ऑफ रेफरेंस 3 नवंबर 2025 को जारी किया गया था। आयोग अपनी प्रक्रिया, कार्यपद्धति और समयसीमा खुद निर्धारित करेगा। अनुमान है कि आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में नोटिफिकेशन की तारीख से लगभग 18 महीने लग सकते हैं।
यह स्पष्ट बयान कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच चल रही अफवाहों और अनिश्चितताओं को दूर करता है, और सभी हितधारकों के लिए राहत का कारण बना है।
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