UP News: राज्य सरकार आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने वाली है। अब, 12 से अधिक पढ़ाई पूरी कर चुके युवा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर रहने के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा, एक जैसा काम करने वालों के पदनाम, उनके शैक्षिक स्तर और मानदेय पर भी निर्णय लिया जाएगा।
कर्मचारियों की भर्ती सरकारी एजेंसियों और उनकी सहायक कंपनियों द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाती है। श्रमिक संगठन लंबे समय से इन लोगों के शोषण की शिकायत करते रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Cm Yogi Adityanath) ने व्यवस्था में सुधार के आदेश दिए थे। 10 अक्टूबर को श्रम मंत्रालय ने उन्हें इस संबंध में कैबिनेट का प्रस्ताव भेजा था। अगले दिन, महासचिव दुर्गा शंकर मिश्रा (Durga Shankar Mishra) ने सीएम के प्रस्ताव को शामिल करते हुए एक नए प्रस्ताव पर बैठक की और इसे अंतिम रूप दिया।
3 लाख से अधिक कर्मचारी आउटसोर्स किए गए हैं। आपको न्यूनतम 7 हजार रुपए और अधिकतम 14 हजार रुपए मिलेंगे। कई विभाग काम के प्रकार के आधार पर अधिक वेतन भी देते हैं।
आउटसोर्सिंग नीति के लिए सुझाए गए मुख्य बिंदु
1-चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं और अधिकतम योग्यता 12वीं है।
2-चतुर्थ श्रेणी सेवा पदों, तकनीकी पदों और तृतीय श्रेणी प्रबंधन पदों के लिए कोई कतार नहीं होगी। यदि पद रिक्त होता है तो नए कर्मचारी को नियुक्त किया जायेगा। विभाग उन पदों की नियुक्ति, न्यूनतम शैक्षिक स्तर और वेतन का निर्धारण करेगा जो मानकीकृत सूची में शामिल नहीं हैं और जिस पर कोई विभाग तैनाती करना चाहता है
3-यदि विभाग तय न्यूनतम राशि से अधिक भुगतान करना चाहता है, तो वह वित्त विभाग की अनुमति से ऐसा कर सकता है।
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