Bihar: इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी व्हीकल टैक्स में छूट

Government policy for e vehicle: इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर व्हीकल टैक्स में छूट का लाभ बिहार में अब शुरु हो गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के समय ही डीलर प्वाइंट पर मोटर वाहन कर में 50 से 75% की छूट दी जाएगी। इसके लिए कर छूट संबंधी सॉफ्टवेयर को एनआईसी के पोर्टल पर लाइव किया गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत दोपहिया, तीनपहिया, चारपहिया वाहन, हल्के-भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों की खरीद पर छूट दी जाएगी।

वायु प्रदूषण कम करने को सरकार की पहल

उन्होंने कहा कि इस नीति के लागू होने से राज्य में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का परिचालन होगा। इससे परिवेशीय वायु गुणवता में सुधार होगा एवं वाहन जनित प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक राज्य में क्रय और निबंधन होने वाले नए वाहनों में से 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन हो।

क्रय प्रोत्साहन राशि का भी मिलेगा लाभ

बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित प्रथम 10 हजार दोपहिया एवं प्रथम एक हजार चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटरवाहन कर में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके बाद 50 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही क्रय प्रोत्साहन राशि का भी लाभ दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक दोपहिया प्रति वाहन 10 हजार रुपये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं 7500 रुपये प्रति वाहन अन्य वर्ग के लिए देय होगा। वहीं इलेक्ट्रिक चारपहिया के लिए 1.50 लाख रुपये प्रति वाहन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 1.25 लाख रुपये प्रति वाहन अन्य वर्ग के लिए देय होगा।

मालवाहक वाहनों को भी मिलेगा लाभ

तीनपहिया इलेक्ट्रिक वाहन (यात्रीवाहक एवं मालवाहक) के बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधन पर मोटरवाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं भारी मोटरवाहन (बस तथा मालवाहक) के लिए मोटरवाहन कर में 75 प्रतिशत की छूट अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से इस नीति के प्रभाव रहने की अवधि के शुरुआत के दो वर्षों में दी जाएगी। दो वर्षों के बाद मोटरवाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

वाहन पार्किंग के लिए भी ये है प्लान

इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय एवं निबंधन पर नगरीय एवं अन्य प्राधिकार द्वारा सभी व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनुदानित दर पर पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रत्येक नगर/शहर द्वारा सिटी पार्किंग प्लान तैयार कर अनुदानित दर पर इलेक्ट्रिक वाहनों का ऑन स्ट्रीट पार्किंग एवं चार्जिंग स्टेशन का प्रावधान किया जाएगा।

रिपोर्टः सुजीत श्रीवास्तव, ब्यूरोचीफ, बिहार

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