मानसून सीजन में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति

ड्रेनेज एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में आई बाढ़ के दौरान दोनों गांवों को भूमि कटाव का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि आगामी मानसून सीजन में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए इन संवेदनशील स्थलों को तेजी से मजबूत किया जा रहा है।

16 करोड़ रुपये किए जा रहे खर्च

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब की नदियों में कुल 132 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है और सभी को युद्धस्तर पर सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गिद्दड़पिंडी बांध की चौड़ाई 6-7 फुट से बढ़ाकर 22 फुट कर दी गई है, जबकि मंडाला छन्ना और गिद्दड़पिंडी में सुदृढ़ीकरण कार्यों पर 16 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी परियोजनाएं मानसून से पहले पूरी कर ली जाएंगी।

गिद्दड़पिंडी में एक्सटेंशन बांध का किया निरीक्षण

अपने दौरे के दौरान बरिंदर कुमार गोयल ने गिद्दड़पिंडी रेलवे पुल के नीचे चल रहे गाद निकालने के कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारी वर्षा के दौरान नदी के पानी के प्रवाह को सुचारू बनाए रखने के लिए चैनल की पूरी सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने गिद्दड़पिंडी में मौजूदा बांध को मजबूत करने के लिए बनाए जा रहे एक्सटेंशन बांध का भी निरीक्षण किया, जो पहले कटाव के कारण कमजोर हो गया था।

परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

इसके बाद मंत्री ने मंडाला छन्ना में बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा किया और चल रहे सुरक्षा कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं में तेजी लाई जाए और मानसून शुरू होने से पहले इन्हें हर हाल में पूरा किया जाए।

सरकार के प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया

मंत्री ने कहा कि बाढ़ नियंत्रण के लिए कई उपाय पहले ही किए जा चुके हैं और कई कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाढ़ से जुड़े जोखिमों से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए मंडाला छन्ना के सरपंच ने कहा कि पहली बार इतने बड़े स्तर पर बाढ़ रोकथाम के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार के प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया।

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एम्फीबियस मशीनें खरीदने की सहमति

उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि बाढ़ राहत कार्यों को सुचारू और परेशानी मुक्त तरीके से चलाने के लिए पंजाब सरकार ने नहरों और नालों (ड्रेनों) की सफाई के लिए एम्फीबियस मशीनें खरीदने की सहमति दे दी है।

विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के दिए निर्देश

उन्होंने जोर देकर कहा कि ये मशीनें बहते पानी में भी काम करने और गहराई तक सफाई करने में सक्षम हैं, जो इन्हें रोकथाम उपायों और आपातकालीन कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। उन्होंने कहा कि ये बहु-उद्देशीय मशीनें गहराई तक सफाई कर सकती हैं, जिसके लिए संभावित और आपातकालीन स्थितियों में बाढ़ राहत कार्यों के लिए हमारे पास ये मशीनें होना समय की जरूरत है। उन्होंने विभाग को इन मशीनों की खरीद के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

जल स्रोतों की देखभाल और सफाई

वैश्विक स्तर पर बेहतर अभ्यासों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मैंने हाल ही में फिनलैंड की अपनी यात्रा के दौरान इस मशीन को काम करते देखा था, जहां इन बहु-उद्देशीय मशीनों का पूर्ण उचित तरीके से उपयोग किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि इन मशीनों का उपयोग बाढ़ सुरक्षा कार्यों के साथ-साथ नहरों, नालों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों की देखभाल और सफाई के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इन मशीनों की खरीद से बाढ़ के कहर के कारण लोगों को आने वाली मुश्किलों को कम करने में अधिक मदद मिलेगी।

पानी के प्रबंधन संबंधी चिंताओं को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, भाखड़ा डैम में पानी का अधिकतम स्तर 1680 फीट है और 26 अप्रैल को यह 1594 फीट दर्ज किया गया था।

5000 क्यूसेक पानी की अतिरिक्त जरूरत

उन्होंने कहा कि 1 जून से शुरू होने वाली धान की बिजाई को ध्यान में रखते हुए आगामी मानसून को देखते हुए सुचारू रूप से पानी छोड़ने की योजना बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा, “राज्य में 1 जून से धान की बिजाई शुरू की जा रही है, इसलिए आगामी मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए भाखड़ा डैम से अधिक से अधिक पानी छोड़ा जाना चाहिए।” उन्होंने कहा, “राज्य में नए खालों के निर्माण और पुराने खालों को बहाल करने का काम 31 मई तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद सिंचाई के उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त 5000 क्यूसेक पानी की जरूरत होगी।”

जल्द पूरा होगा खालों की सफाई का कार्य

चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जल स्रोत विभाग के प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बाढ़ को रोकने के लिए पूरे राज्य में व्यापक कार्य किए जा रहे हैं।” उन्होंने कहा कि खालों की सफाई युद्ध स्तर पर चल रही है और जल्द ही पूरी हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि संभावित बाढ़ को रोकने के लिए बाढ़ प्रभावित प्रमुख स्थानों पर गार निकालने का काम पहले ही पूरा कर लिया गया है।

पिछले साल करना पड़ा नुकसान का सामना

संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार द्वारा रोपड़ जिले में जहां लगभग 20 गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं और जहां पिछले साल भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, वहां व्यापक रोकथाम कदम उठाए गए हैं।” उन्होंने कहा कि बाढ़ को नियंत्रित करने और निवासियों को राहत प्रदान करने के लिए जरूरत अनुसार स्टड और स्पर संरचनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को सिंचाई और पर्यटन दोनों उद्देश्यों के लिए स्वां नदी के चैनलाइजेशन की संभावना की पड़ताल करने के भी निर्देश दिए।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस और बरिंदर कुमार गोयल, लोकसभा सदस्य मालविंदर सिंह कंग, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

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एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने नालों और संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की तुरंत सफाई, गाद निकालने, प्रदूषण नियंत्रण उपायों को तेज करने और लंबित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि बारिश से पहले सभी प्रबंध पूरे हो सकें।

मास्टर प्लान तैयार करने पर दिया जोर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, जिनके साथ राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल भी मौजूद थे, ने पूरे पंजाब में बाढ़ सुरक्षा कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ड्रेनों और नदियों की योजना सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के साथ समन्वय करके तैयार की जानी चाहिए, ताकि नियमित रूप से डी-सिल्टिंग, सफाई और मजबूती सुनिश्चित की जा सके।

बाढ़ स्थलों की शीघ्र सफाई के दिए निर्देश

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इससे मानसून के दौरान लोगों को बाढ़ के खतरे से बचाने में मदद मिलेगी और हर अधिकारी इस कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। उन्होंने गिद्दड़पिंडी रेलवे पुल समेत अन्य संभावित बाढ़ स्थलों की शीघ्र सफाई के निर्देश दिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति से बचा जा सके।

उचित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश

बुड्डा नाले की सफाई के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि पवित्र बुड्डा नाले के पानी को लुधियाना शहर के शुरुआती बिंदु तक साफ कर दिया गया है और आगे का कार्य जारी है। उन्होंने डेयरियों से नाले में जाने वाले गोबर की सख्ती से जांच करने और नगर निगम द्वारा उसके उचित निस्तारण को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

2.5 एकड़ भूमि आवंटन का प्रस्ताव

बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि हेबोवाल में सीबीजी प्लांट को जल्द चालू किया जाए और ताजपुर में प्रस्तावित प्लांट के लिए 2.5 एकड़ भूमि आवंटन का प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर अंतिम रूप दिया जाए। औद्योगिक गंदे पानी के उचित उपचार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।

दोआब नहर से 100 क्योसिक पानी

पानी के प्रवाह और प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट्टी वेईं में 200 क्योसिक पानी छोड़ने के लिए सिम्बली में रेगुलेटर चालू किया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर पुलों में तकनीकी सुधार और काला संघियां ड्रेन में प्रदूषण कम करने के लिए बिस्त दोआब नहर से 100 क्योसिक पानी छोड़े जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने आगे कहा कि स्टोन लायनिंग का कार्य पूरा हो गया है।

धुसी बांध सड़क परियोजना का मामला

मुख्यमंत्री ने डेयरी अपशिष्ट को नालों में डालने पर सख्ती से रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि इस संबंध में जिम्मेदारी तय की जाएगी। सतलुज नदी पर धुसी बांध सड़क परियोजना का मामला केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री के समक्ष उठाया जाएगा, जिसे 117.75 करोड़ की लागत के साथ नाबार्ड के सहयोग से पूरा किया जाएगा।

उपायुक्तों के साथ विशेष बैठक

मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए कहा कि लुधियाना के बुड्डा नाला, काला संघियां ड्रेन और सतलुज के धुसी बांध की सफाई को लेकर संत बलबीर सिंह सीचेवाल की हाज़री में जालंधर और लुधियाना के उपायुक्तों के साथ विशेष बैठक की गई है।

परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सतलुज और अन्य मौसमी नदियों के कमजोर बांधों को मजबूत करने तथा बुद्धा नाले के लिए एसटीपी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई देंगे और सरकार जनता के साथ मजबूती से खड़ी है।

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खनिज पदार्थों की आपूर्ति में सुधार

पंजाब सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में खनन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कैबिनेट मंत्री ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड बनाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिक से अधिक व्यावसायिक खनन साइटों को चालू करने पर ज़ोर दिया, ताकि लोगों को रेत-बजरी जैसे खनिज पदार्थों की आपूर्ति में सुधार हो और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। आधुनिक प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने निगरानी और नियंत्रण के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर के उपयोग के निर्देश भी दिए।

मानसून के दौरान आपात स्थिति से बचाव

जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए गोयल ने निर्देश दिया कि सभी बाढ़ रोकथाम कार्य 30 जून से पहले पूरे कर लिए जाएं, ताकि मानसून के दौरान किसी भी आपात स्थिति से बचा जा सके। उन्होंने अधिकारियों को नहरी पानी के तहत सिंचित क्षेत्र के वर्तमान 78 प्रतिशत दायरे को और बढ़ाने के लिए भी कहा ताकि भूजल पर निर्भरता कम की जा सके।

सभी प्रभावित ज़िलों में विस्तार देने पर जोर

कैबिनेट मंत्री ने फसल सीज़न को ध्यान में रखते हुए नहरी पानी के उपयोग से संबंधित परियोजनाओं में तेज़ी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ाने और जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए सेम-प्रभावित भूमि के सुधार संबंधी पहल को सभी प्रभावित ज़िलों में विस्तार देने पर भी जोर दिया।

भूमि एवं जल संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि नहरी पानी उपलब्ध कराने के लिए 5253 किलोमीटर लंबी सिंचाई पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, जिससे 1,61,000 एकड़ से अधिक कृषि भूमि को लाभ मिला है।

ऊर्जा आधारित सिंचाई ढांचा तैयार

राज्य सरकार की प्रमुख पहलों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने बताया कि तीन बड़े कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिसमें गावों के तालाबों का उपयोग कर सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई ढांचा तैयार करना, कंडी क्षेत्र में चेक डैम बनाकर मिट्टी के कटाव को रोकना, बाढ़ के प्रभाव को कम करना और भूजल रिचार्ज करना तथा फाजिल्का जिले के 29 गांवों में सेम-ग्रस्त भूमि की पुनर्बहाली के लिए विशेष परियोजना चलाना शामिल है।

सेम-प्रभावित क्षेत्रों के सुधार की परियोजना

उन्होंने बताया कि 250 से अधिक गांवों के तालाबों पर सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई परियोजनाएं पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं, जिससे लगभग 10,500 एकड़ कृषि भूमि को लाभ मिल रहा है। सेम-प्रभावित क्षेत्रों के सुधार की परियोजना भी निरंतर प्रगति पर है और मई के अंत तक चार गांवों में इसके पूरा होने की उम्मीद है।

अन्य वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (खनन) जसप्रीत तलवाड़, प्रमुख सचिव (जल संसाधन) कृष्ण कुमार, निदेशक (खनन) अभिजीत कपलिश, मुख्य भूमि पाल महिंदर सिंह सैनी, मुख्य अभियंता (खनन एवं ड्रेनेज) हरदीप सिंह मेंदीरत्ता, मुख्य अभियंता (कैनाल) शेर सिंह, पीडब्ल्यूआरएमडीसी के प्रबंध निदेशक मनोज बांसल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (लैंड एंड वॉटर कंजर्वेशन) जी.एस. ढिल्लों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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जमीन मालिकों के अहम फैसला

यह प्रगटावा करते हुये मुख्यमंत्री दफ्तर ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट ने सतलुज, ब्यास और सिसवां दरियाओं समेत दरियाओं/चोओं/सेम नालों की सफाई के लिए जमीन मालिकों को अनुमति देने का बड़ा जनहितैषी फैसला लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया। जमीन मालिकों को अपनी लागत पर दरियाओं, चोओं और नालों को साफ करने तथा खुदाई की गई सामग्री का मुफ्त इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।

बाढ़ जोखिम को कम करने में करेगी मदद

मंत्रीमंडल ने संबंधित जमीन मालिकों को सतलुज, ब्यास और सिसवां समेत दरियाओं/चोओं/नालों से गाद निकालने और खुदाई की गई सामग्री को मुफ्त में अपनी लागत पर इस्तेमाल करने की नीति को मंजूरी दे दी है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि यह पहल महत्वपूर्ण जगहों पर तेजी से गाद हटाने, दरियाओं/चोओं के प्रवाह की क्षमता बढ़ाने और बाढ़ के जोखिम को कम करने में मदद करेगी, जिससे सार्वजनिक और निजी संपत्ति की सुरक्षा होगी।

बाढ़ के खतरे पर सरकार की तैयारी

पंजाब सरकार ने 9 महत्वपूर्ण जगहों की पहचान की है जहां आगामी मॉनसून सीजन को देखते हुए पानी के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए गाद निकालने की जरूरत है। यदि इन जगहों पर गाद निकालने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो इससे गाद जमा हो सकती है, दरियाओं/चोओं के प्रवाह की क्षमता घट सकती है और आने वाले मॉनसून के दौरान बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा खुदाई की गई सामग्री का प्रयोग जारी नहीं रखा जा सकता।

गाद निकालने के कामों को तेजी

मॉनसून सीजन 2026-27 से पहले समय पर गाद निकालने को सुनिश्चित करने और संवेदनशील जगहों को हल करने के लिए संबंधित जमीन मालिकों को अपनी लागत पर गाद निकालने की अनुमति देने का फैसला किया गया है, जिसमें खुदाई की गई सामग्री का अपने इस्तेमाल के लिए मुफ्त उपयोग किया जाएगा। यह संभावित बाढ़ के खतरों और संबंधित देनदारियों को कम करते हुए गाद निकालने के कामों को तेजी से पूरा करने में मदद करेगा।

पंजाब आरक्षण के नियम-6 में संशोधन को मंजूरी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों के सरपंचों/जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चेयरमैन/वाइस चेयरमैन के पदों के लिए पंजाब आरक्षण के नियम-6 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रीमंडल ने ग्राम पंचायतों के सरपंचों और पंचायत समितियों के चेयरमैन तथा वाइस चेयरमैन के लिए पंजाब आरक्षण के नियम-6 और जिला परिषदों के नियम-1994 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों में प्रतिनिधित्व को तर्कसंगत बनाना है।

जिला परिषदों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत

इस कदम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जाति की महिलाओं, महिलाओं और जनरल श्रेणी के आरक्षण के लिए हर श्रेणी में प्रतिनिधित्व को उचित बनाना है। इसमें कहा गया है कि यदि राज्य में जिला परिषदों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत या इससे अधिक प्रभावित होता है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की महिलाएं, महिलाएं और जनरल श्रेणियों के रोटेशन के लिए रोस्टर नए सिरे से तैयार किया जाएगा।

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बाढ़ सुरक्षा योजना की घोषणा

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “श्री आनंदपुर साहिब हलके में सतलुज और स्वां के किनारे रहने वाले निवासियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए पंजाब सरकार ने 52 करोड़ रुपये की व्यापक बाढ़ सुरक्षा योजना की घोषणा की है ताकि मानसून के दौरान बाढ़ की मार झेलते आ रहे कई संवेदनशील गांवों को स्थायी रूप से सुरक्षित बनाया जा सके।

परियोजनाओं निर्माण में तेजी लाने का काम

हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने इस क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा बुनियादी ढांचे से संबंधित व्यापक परियोजनाओं में तेजी लाई है। 52 करोड़ रुपए के कार्यों के लिए पहले ही टेंडर जारी किए जा चुके हैं और कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के निर्माण में पंद्रह दिनों के भीतर और तेजी लाई जाएगी। इसके अलावा, 30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजनाएं विचाराधीन हैं।

इस पहल के महत्व को उजागर करते हुए बैंस ने कहा, “हमारे लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। पिछले वर्ष आई भीषण बाढ़ ने हमें सबक सिखाया है। हम ठोस और दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं।

4.5 करोड़ रुपए के बाढ़ सुरक्षा कार्य

प्रमुख परियोजनाओं के बारे में जानकारी साझा करते हुए बैंस ने कहा, “गांव दसगराईं और महैन में डंगा निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। गांव हरसा बेला, जहां पिछले वर्ष 4.5 करोड़ रुपए के बाढ़ सुरक्षा कार्य किए गए थे, को उन्नत डिजाइन वाले 2,200 फुट लंबे डंगे के निर्माण हेतु 9 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

3,200 फुट लंबा विशाल डंगा

मंत्री ने कहा, “गांव महिंदली कलां को 8.75 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 1,800 फुट लंबा नया डंगा मिलेगा, जहां मैंने पिछले वर्ष बचाव कार्यों के दौरान व्यक्तिगत रूप से सेवा की थी। गांव अगमपुर में गांव और पुल की सुरक्षा के लिए 12 करोड़ रुपए की लागत से 3,200 फुट लंबा विशाल डंगा (रेवेटमेंट) बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा, “गांव बुर्ज में 7 करोड़ रुपये की लागत से 700 फुट लंबा रेवेटमेंट बनाया जाएगा। इसी प्रकार, गांव अजोली में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से 700 फुट लंबा रेवेटमेंट बनाया जाएगा, जबकि गांव लोधीपुर को 9 करोड़ रुपए की लागत से 2,000 फुट लंबे रेवेटमेंट से सुरक्षित किया जाएगा।

बाढ़ सुरक्षा कार्य प्रगति पर

उन्होंने आगे कहा कि “इन प्रमुख स्थानों के अलावा भलाण, त्रिवेणी मंदिर, नानगरां सहित अन्य गांवों के लिए भी बाढ़ सुरक्षा कार्य प्रगति पर हैं या मंजूर किए जा चुके हैं। इन परियोजनाओं में 11,000 फुट लंबे डंगों का निर्माण शामिल है। हमने पहले ही जमीनी कार्य पूरा कर लिया है और स्थानीय मांगों के आधार पर इसके विस्तार के लिए प्रतिबद्ध हैं।

व्यक्तिगत रूप से परियोजनाओं की निगरानी

मानसून की शुरुआत से पहले क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा, “मैं व्यक्तिगत रूप से इन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी कर रहा हूं और इस मानसून की शुरुआत से पहले बाढ़ सुरक्षा कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूं।

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आम लोगों की सेवा में सरकारी खजाना

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की ‘जन-हितैषी’ दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी खजाने का उपयोग हमेशा आम लोगों की सेवा और भलाई के लिए हो।

पंजाबी के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सरकार

उन्होंने कहा कि चाहे बाढ़ से फसलों के नुकसान के लिए किसानों को दिए गए 968 करोड़ रुपये का सवाल हो या फिर पंजाब अनुसूचित जातियां भूमि विकास एवं वित्त निगम (पी.एस.सी.एफ.सी) के ऋण माफी कार्यक्रम के तहत 4,650 लाभार्थियों की ऋण माफी का मामला, आम आदमी पार्टी (‘आप’) सरकार हर पंजाबी के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

पंजाब में मुफ्त बिजली का लाभ

उन्होंने बताया कि ‘आप’ सरकार द्वारा लोक कल्याण के हित में सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी की फीस भी 120 रुपये से घटाकर केवल 50 रुपये कर दी गई है, ताकि लोग इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। घरेलू उपभोक्ताओं को हर दो महीने के बिल के पीछे दी जा रही 600 यूनिट (प्रति माह 300 यूनिट) मुफ्त बिजली का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि इस सुविधा के तहत 90 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ता मुफ्त बिजली का लाभ ले रहे हैं और राज्य सरकार ने सितंबर 2025 तक की बिजली सब्सिडी के सभी बकाया भी क्लियर कर दिए हैं।

6 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ

उन्होंने कहा कि छठा पंजाब वेतन आयोग 1 जुलाई, 2021 से लागू किया गया था, जिसके पिछली सरकार द्वारा अदा न किए गए 14,191 करोड़ रुपये के बकाया के भुगतान के लिए भी पंजाब सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में संरचनात्मक तरलता (लिकवीडेशन) योजना के अनुसार बकाया की अदायगी पहले ही शुरू कर दी है, जिससे 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा।

रंगला पंजाब विकास योजना’ के तहत इतने करोड़ रुपए जारी

जमीनी स्तर पर विकास को बल देने के लिए की गई पहलों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ के तहत 292 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हरेक क्षेत्र को अपनी स्थानीय जरूरतें तुरंत पूरी करने के लिए 2.5 करोड़ रुपये मिलें।

खेल बुनियादी ढांचे को बड़ा बल

उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 के दौरान सड़की और खेल बुनियादी ढांचे को भी बड़ा बल मिला है, जिसके तहत 5,338 करोड़ रुपये की लागत से 2,832 किलोमीटर प्लान सड़कें और 7,767 किलोमीटर लिंक सड़कें के निर्माण का विशाल प्रोजेक्ट चल रहा है।

राज्य भर में विश्व स्तर के खेल मैदान

इसके साथ ही मंडी बोर्ड द्वारा 4,275 करोड़ रुपये के निवेश से 12,361 किलोमीटर नई ग्रामीण लिंक सड़कें का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा स्वस्थ स्वास्थ्य और खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य भर में विश्व स्तर के खेल मैदान बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

सरकार का शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर

वित्त मंत्री ने ‘आप’ सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में राज्य सरकार ने विश्व बैंक-समर्थित पी.ओ.आई.एस.ई. कार्यक्रम (पंजाब आउटकम्स-एक्सीलरेशन इन स्कूल एजुकेशन ऑपरेशन) के लिए बातचीत पूरी की है।

परिणामों और शिक्षा स्तर में क्रांति

उन्होंने कहा कि 2,520 करोड़ रुपये (राज्य के साथ 70ः30 लागत-वितरण) के कुल खर्च से, इस पांच वर्षीय पहल का उद्देश्य स्कूल शिक्षा में पढ़ाई के परिणामों और शिक्षा स्तर में क्रांति लाना है। उन्होंने कहा कि राज्य जल्द ही मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत लगभग 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करेगा, जिसका अनुमानित खर्च इस वित्तीय वर्ष में 600 करोड़ रुपये होगा।

वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से डिजिटल परिवर्तन

‘फिनटेक’ में देश की अगुवाई करने के लिए वित्त विभाग की सराहना करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि विभाग ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से एक डिजिटल परिवर्तन लाया है, जिसमें पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने वाले कई ‘उत्तम समाधान’ पेश किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब एस एन ए -एस. पी. ए. आर. एस. एच. फंड प्रवाह विधि को लागू करने में अग्रणी बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य ने वित्तीय वर्ष 24-25 में 450 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि हासिल की है और इस वित्तीय वर्ष में नकदी तरलता को अनुकूल बनाकर और अप्रयुक्त फंडों को घटाकर 350 करोड़ रुपये और हासिल करने की उम्मीद है।

हाल ही में शुरू किए गए पेंशन सेवा पोर्टल का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह पोर्टल अब पेंशनरों को अपने केसों को ट्रैक करने, जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने और ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने की सुविधा दे रहा है, जिससे राज्य के वरिष्ठों को काफी सुविधा होगी।

उच्च प्रशासनिक स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित

उन्होंने कहा कि पुरानी धीमी मैनुअल प्रक्रियाओं की जगह नया ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम (ए. एम. एस.) पोर्टल ऑडिट मेमो और रिपोर्टों की तत्काल जांच की सुविधा देता है ताकि उच्च प्रशासनिक स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पंजाब भर में सभी बिलों को इलेक्ट्रॉनिक वाउचर में बदलकर, सरकार अकाउंटेंट जनरल के साथ लेखा प्रक्रिया को सुचारू बनाते हुए स्टेशनरी और लॉजिस्टिकल लागतों में काफी कमी लाई है।

जमीनी स्तर के विकास को सफलता

उन्होंने कहा कि यह भी पहली बार है कि पंजाब खजाना नियमों को आधुनिक फिनटेक और आईटी एप्लीकेशनों को शामिल करने के लिए पूरी तरह नवीनीकृत किया गया है, और नए नियम जल्द ही प्रकाशित किए जाएंगे। वित्त विभाग की वार्षिक रिपोर्ट का निष्कर्ष निकालते हुए वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य ने अति-आधुनिक वित्तीय प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए जमीनी स्तर के विकास को सफलतापूर्वक संतुलित किया है।

मजबूत बैलेंस शीट और एक खुशहाल पंजाब

वित्त मंत्री ने आगे कहा, ‘जंगलात और कार्य विभागों में जमा कार्यों के स्वचालन और एक गैर-खजाना लेखा प्रणाली की शुरुआत के माध्यम से, हमने लीकेज को रोका है और यह सुनिश्चित किया है कि एक-एक रुपये का लेखा-जोखा हो। हम 2026 में एक मजबूत बैलेंस शीट और एक खुशहाल पंजाब के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ प्रवेश करेंगे।

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पुल और सड़क नुकसान, मरम्मत खर्च 1969 करोड़

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत आने वाले 4 पुलों और 49.69 किलोमीटर सड़कों को नुकसान हुआ है. इसके अलावा आर-वॉल और बी-वॉल 2559.5 मीटर लंबाई और 14 कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हुए हैं. इसी तरह लिंक मार्गों के अंतर्गत आने वाले 45 पुलों और 2357.84 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुँचा है. साथ ही आर-वॉल और बी-वॉल की 3282 मीटर लंबाई और 376 कल्वर्ट प्रभावित हुए हैं. इसके अलावा 657.54 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों को भी क्षति पहुँची है. उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त पुलों, सड़कों, आर-वॉल, बी-वॉल और कल्वर्टों की मरम्मत पर 1969.50 करोड़ रुपए का खर्च आएगा.

सड़कों और फ्लाईओवर की मरम्मत में तेजी लाने के निर्देश

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि आज की बैठक के दौरान नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को राज्य की विभिन्न सड़कों की स्थिति को तुरंत सुधारने संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए. इसके अलावा जो परियोजनाएँ अभी पूरी नहीं हुई हैं, उन्हें तेजी से पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए.

इसके अतिरिक्त लोक निर्माण मंत्री ने अमृतसर-जंडियाला सेक्शन पर पड़ने वाले मल्लिया, टांगरा और दबुरजी में बनाए जा रहे फ्लाईओवर और उससे जुड़ी सर्विस रोड की समय पर मरम्मत न होने के कारण हो रहे हादसों का ज़िक्र करते हुए इस कार्य की जानकारी मांगी और इसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए.

खरड़ फ्लाईओवर जाम और बाढ़ सर्वे समीक्षा

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने इस मौके पर एनएचएआइ अधिकारियों को खरड़ फ्लाईओवर के नीचे लगने वाले जाम की समस्या का हल निकालने के भी निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान बाढ़ से हुए नुकसान संबंधी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा 2800 गांवों में कराए जा रहे ऐप-आधारित सर्वे पर भी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ चर्चा की गई.

इस मौके पर विशेष सचिव पीडब्लयू (बी एंड आर) श्रीमती हरगुंजीत कौर, मुख्य अभियंता गगनदीप सिंह, मुख्य अभियंता विजय कुमार चोपड़ा, मुख्य अभियंता रमतेश बैंस, मुख्य अभियंता अनिल गुप्ता, एनएचएआइ रीजनल ऑफिसर राकेश कुमार और असीम बांसल प्रोजेक्ट डायरेक्टर उपस्थित थे.

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23,340 लोग सुरक्षित, हालात सामान्य

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राहत कार्यों के तहत अब तक कुल 23,340 व्यक्तियों को बाढ़ वाले पानी से सुरक्षित निकाला गया है और प्रदेश सामान्य हालात की ओर बढ़ रहा है.उन्होंने आगे कहा कि प्रभावित गांवों की संख्या 2483 से बढ़कर 2484 हो गई है जबकि प्रभावित आबादी अब 3,89,279 है.

फसलों को भारी नुकसान, मृतकों की संख्या पहुंची 57

राजस्व मंत्री ने बताया कि प्रभावित फसल क्षेत्रफल 1,98,525 हेक्टेयर से बढ़कर 1,99,678 हेक्टेयर पहुंच गया है क्योंकि ज़िला फाजिल्का में 1153 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि प्रभावित हुई है. स. मुंडियां ने बताया कि बरनाला ज़िले में एक और मृत्यु की रिपोर्ट के साथ प्रदेश में कुल मृतकों की संख्या 57 हो गई है.

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• राहुल गांधी पंजाब के बाढ़ क्षेत्र जाएंगे
• अमृतसर, गुरदासपुर में पीड़ितों से मिलेंगे
• फसल नुकसान का भी जायजा लेंगे वहीं
• पीएम से राहत पैकेज की मांग की गई
• लुधियाना सांसद ने तंज भी कसा है

Punjab News : राहुल गांधी सोमवार को पंजाब के दौरे पर जाएंगे, जहां वे अमृतसर और गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात करेंगे, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में आई बाढ़ को लेकर गहरी चिंता जताई है.

राहुल गांधी अमृतसर और गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे. साथ ही बाढ़ से खराब हुई धान की फसल को हुए नुकसान का भी जायजा लेंगे. राहुल गांधी सुबह करीब 9:30 बजे श्री गुरु रामदास इंटरनेश्नल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहां से सीधा अजनाला, रमदास के गांव में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे.

सोशल मीडिया पर जताई गहरी चिंता

इसके बाद राहुल गांधी गुरदासपुर जाएंगे, जहां वह स्थानीय हालात का जायजा लेंगे और किसानों से भी मुलाकात करेंगे. सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने पंजाब समेत हिमाचल प्रदेश, उतराखंड और जम्मू-कश्मीर में आई बाढ़ पर गहरी चिंता जताई है. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि संकट की इस घड़ी में प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जाए, राहुल गांधी ने मांग की है कि इन क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज जारी किया जाए और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.

बिट्टू ने राहुल के दौरे पर किया कटाक्ष

वहीं राहुल गांधी के पंजाब दौरे पर लुधियाना के पूर्व सांसद और राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने तंज कसा है. बिट्टू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी पंजाब आ रहे हैं. जब उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहे थे, तब वह छुट्टियों का आनंद लेने में व्यस्त थे. जब पंजाब डूब रहा था और लोग रो रहे थे तो वह मलेशिया में ऐश कर रहे थे. यह दौरे लोगों का दर्द मिटाने के लिए नहीं, सियासी स्टेज पर ड्रामेबाजी करने के लिए लग रहे हैं.

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