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तेज प्रताप यादव ने केंद्र और बिहार सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग, बोले- खतरे को हल्के में न लें

Ajay Yadav — Mon, 31 Aug 2026 06:47:59 +0000

Tej Pratap Yadav : जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने केंद्र और बिहार सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है, उन्होंने रविवार (30 अगस्त, 2026) को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पिछले कुछ दिनों से उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर परिस्थितियां बन रही है, उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से पूरे मामले को गंभीरता से लेने की मांग की है.

तेज प्रताप यादव ने अपनी पोस्ट में बताया कि दो दिन पहले उनके आवास के बाहर दो लोगों को शराब के नशे में पकड़ा गया था. इसकी सूचना सचिवालय थाना को दी गई, जिसके बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया. इसके बाद संबंधित लोगों के परिजनों के उनके आवास के बाहर इकट्ठा होकर घेराव करने को उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से बेहद चिंताजनक बताया.

आवागमन और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर असर

तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार के साथ-साथ देश के अलग-अलग हिस्सों में उनके कार्यक्रम प्रस्तावित हैं. लेकिन पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण उनका आवागमन और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होना प्रभावित हो रहा है.

उन्होंने कहा कि लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए उनकी सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. तेज प्रताप ने केंद्र और बिहार सरकार से पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने की अपील की.

तेज प्रताप ने मांगी पर्याप्त सुरक्षा

उन्होंने आवास के साथ-साथ आवागमन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और उन्हें तत्काल पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की, उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए समय रहते जरूरी कदम उठाना बेहद जरूरी है.

बता दें कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों सुर्खियों में हैं. एक तरफ वह ‘भोजपुरी बवाल’ शो में कई तरह के दावे कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बिहार सरकार के एक मंत्री को लेकर टिप्पणी के बाद उन्हें नोटिस भेजा गया है. इन घटनाओं के चलते वह एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं.

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बिहार में एक करोड़ नए परिवारों को मिलेगा राशन कार्ड, CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

Ajay Yadav — Fri, 10 Jul 2026 06:15:27 +0000

Bihar Ration Card : बिहार सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं. इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में ऐसे परिवारों को सरकारी राशन और खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सकेगा, जो अब तक इससे वंचित थे.

राज्य सरकार इस अभियान को मिशन मोड में पूरा करने की तैयारी कर रही है, ताकि पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द योजना से जोड़ा जा सके.

समीक्षा बैठक में बना नए राशन कार्ड का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की समीक्षा बैठक की.

इस बैठक के दौरान 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई. केंद्रीय मंत्री ने भी इस योजना पर सहमति जताई, जिसके बाद राज्य सरकार ने अभियान चलाकर नए राशन कार्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दी.

1 करोड़ नए परिवारों को मिलेगा लाभ

सरकार का मानना है कि इस फैसले से राज्य के 1 करोड़ नए परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के दायरे में आ जाएंगे. इससे उन्हें सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दर पर मिलने वाले राशन का लाभ मिलेगा.

वर्तमान में बिहार में 2 करोड़ 3 लाख से अधिक परिवारों के पास राशन कार्ड हैं. नए अभियान के बाद इस संख्या में और वृद्धि होगी.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र लाभार्थियों का अद्यतन डाटाबेस तैयार किया जाए, ताकि योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ सही लोगों तक पहुंचे.

PDS को तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाने पर जोर

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों को राशन वितरण की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को खाद्यान्न लेने में परेशानी न हो.

साथ ही सभी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया.

खाद्यान्न गोदामों की व्यवस्था होगी मजबूत

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के सभी खाद्यान्न गोदामों की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि गोदामों में सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि खाद्यान्न खराब न हो और जरूरत पड़ने पर समय पर वितरण किया जा सके.

इसके अलावा सभी गोदामों में बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया. सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक भरोसेमंद और आधुनिक बनाना है.

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बिहार में मंत्री का बड़ा धमाका, अधिकारियों को खुली चेतावनी, नहीं सुधरे तो कार्रवाई तय

Karan Panchal — Sat, 09 May 2026 09:48:53 +0000

Bihar News : बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री Dilip Jaiswal ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त संदेश देते हुए स्पष्ट किया कि जनता के प्रति ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की मौजूदा चुनौतियों को सुधार और अवसर में बदलना सरकार की प्राथमिकता है, और इसके लिए विभाग को पूरी तरह तकनीकी और पारदर्शी व्यवस्था की ओर ले जाया जा रहा है ताकि लोगों को भूमि संबंधी मामलों में तेज और निष्पक्ष समाधान मिल सके।

कैडस्ट्रल और रिविजनल सर्वे कराया गया

मंत्री ने कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे जनता की समस्याओं का समय पर निपटारा करें, और यदि कहीं भी लापरवाही या भ्रष्टाचार सामने आया तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अपने पूर्व कार्यकाल का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि बिहार में लंबे समय बाद कैडस्ट्रल और रिविजनल सर्वे कराया गया, जिसके तहत करीब डेढ़ करोड़ परिवारों का सर्वे पूरा हुआ और हजारों अमीनों की बहाली की गई।

बड़े पैमाने पर दस्तावेजों की स्कैनिंग

उन्होंने यह भी कहा कि पहले जमीन से जुड़े मामलों में कई तरह की अफवाहें फैलाई जाती थीं, लेकिन सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में रखा। जमीन विवाद राज्य की बड़ी समस्याओं में से एक है, हालांकि केवल एक छोटे हिस्से में ही गंभीर विवाद की स्थिति है। इसके समाधान के लिए बड़े पैमाने पर दस्तावेजों की स्कैनिंग कर रिकॉर्ड को सुरक्षित और डिजिटल बनाया गया है।

बार-बार निर्देश देने की जरूरत न पड़े

मंत्री ने बताया कि विभाग में तेजी से कंप्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि पूरी व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सके। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि उन्हें बार-बार निर्देश देने की जरूरत न पड़े, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी को जनता के प्रति जवाबदेह बनकर काम करना होगा, तभी सम्मान और भरोसा मिलेगा।

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कैबिनेट में शामिल होने पर निशांत कुमार को दीपक प्रकाश ने दी बधाई, कहा- ‘मुझे लगता है कि वे बेहतर…’

Ajay Yadav — Fri, 08 May 2026 08:52:30 +0000

Bihar News : बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद मंत्री दीपक प्रकाश ने अपने पहले बयान में कहा कि उन्हें मिला यह दायित्व उनके लिए नई चुनौती के साथ-साथ पुराना अनुभव भी लेकर आया है, जिसका वे विभागीय कामकाज में पूरा उपयोग करेंगे, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो विकास का खाका तैयार किया है, उसे आगे बढ़ाते हुए बिहार को तेजी से प्रगति की दिशा में ले जाना ही उनका लक्ष्य रहेगा.

उन्होंने यह भी बताया कि पंचायती राज विभाग के तहत चल रही योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाएगा. इनमें पंचायत सरकार भवन निर्माण, कन्याओं से जुड़ी योजनाएं, अंतिम संस्कार सहायता योजना और 24 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने जैसी सेवाएं शामिल हैं, उनका कहना था कि इन सभी कार्यक्रमों को और बेहतर ढंग से लागू कर आम लोगों तक इसका सीधा लाभ पहुंचाया जाएगा.

दीपक प्रकाश ने निशांत कुमार को दी बधाई

इसी दौरान दीपक प्रकाश ने नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को कैबिनेट में शामिल किए जाने पर शुभकामनाएं भी दीं, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मिलने पर उन्हें भरोसा है कि निशांत कुमार अपनी भूमिका को अच्छे तरीके से निभाएंगे और सकारात्मक परिणाम देंगे.

#WATCH | Patna: Bihar minister Deepak Prakash said, "The Bihar government has set goals for Bihar, and we must achieve them to place Bihar in the category of leading states. Whatever schemes were being run by the Panchayati Raj Department, they will be improved further, and it… pic.twitter.com/CVpHxGuXRg
— ANI (@ANI) May 8, 2026

कई नए चेहरे शामिल

आपको बता दें कि हाल ही में बिहार में एनडीए सरकार के तहत मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें कई नए चेहरों को शामिल किया गया है. इस विस्तार के साथ राज्य की राजनीति में एक नया समीकरण देखने को मिला है, जहां विभिन्न दलों के नेताओं को सरकार में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

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बिहार सरकार ने गन्ना उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए बंद मिलों को चालू करने और नई मिलों की स्थापना की योजना बनाई

Ajay Yadav — Wed, 11 Feb 2026 07:10:29 +0000

Bihar News : बिहार सरकार ने राज्य के गन्ना उद्योग को नया रूप देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान (एलजेपी-आर) ने घोषणा की कि कई वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा चालू किया जाएगा. और नई चीनी मिलों की स्थापना भी की जाएगी. उन्होंने बताया कि राज्य की नौ बंद चीनी मिलों के जीर्णोद्धार का निर्णय सात निश्चय-3 योजना के तहत लिया गया है.

साथ ही बिहार में 25 नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए भी सरकार ने पहल शुरू कर दी है. संजय पासवान ने कहा कि इस फैसले से न सिर्फ गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. बिहार सरकार का लक्ष्य है कि गन्ना उद्योग को फिर से बिहार की आर्थिक रीढ़ बनाया जाए और किसानों को स्थायी आय का मजबूत किया जाए.

जमीन तलाशने के आदेश दे दिए गए

मंत्री संजय पासवान के मुताबिक, बिहार में 10 चीनी मिलें उत्पादन कर रही हैं. पांच साल के अंदर सभी नई चीनी मिलों को चालू करने का लक्ष्य है. एक चीनी मिल के लिए लगभग 100 एकड़ जमीन चाहिए. जिलों के जिलाधिकारियों को जमीन तलाशने के आदेश दे दिए गए हैं. वहीं, मोतीपुर, बिहटा, मढ़ौरा, सासामूसा में बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने की तैयारी है. इन मिलों के संचालन में आने वाली बिजली खरीद और तकनीकी बाधाओं को सुलझाया जाएगा.

कुल 25 जिलों का चयन किया गया

बिहार में नई मिलों की स्थापना के लिए मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पटना, पूर्णिया, बेतिया और मोतिहारी जैसे जिलों के साथ-साथ राज्य के कुल 25 जिलों का चयन किया गया है. रैयाम, सकरी में सहकारिता विभाग के माध्यम से काम शुरू होगा. वहीं, DPR बनाने की मंजूरी भी मिल चुकी है.

किसानों की आय भी दुगुनी होगी

मंत्री संजय पासवान के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी सरकार राज्य में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन करने का फैसला लिया है. ताकि बिहार के लोगों को अपने राज्य में ही रोजगार मिल सके. इस पैसे से किसानों की आय भी दुगुनी होगी.

राज्य की चीनी मिलों ने पेराई सत्र 2025-26 में किसानों से कुल 427.14 लाख क्विंटल गन्ना खरीदा. इसमें से किसानों को मिलने वाली 1,589.69 करोड़ रुपये में से 1,395.38 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है.

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नितिन नवीन बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार सरकार में हैं मंत्री

Karan Panchal — Sun, 14 Dec 2025 12:57:36 +0000

Nitin Naveen : बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। रविवार को भाजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड के इस फैसले की जानकारी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने दी। जेपी नड्डा के बाद अब पार्टी की जिम्मेदारी वही संभालेंगे।

नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव की ओर से जारी लेटर में कहा गया है, ‘भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

Bihar Minister Nitin Nabin appointed as the National Working President of the Bharatiya Janata Party pic.twitter.com/zvo7aUNvX9
— ANI (@ANI) December 14, 2025

राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश हुई पूरी

2024 लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। तब से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश की जा रही थी। नड्डा 2020 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका कार्यकाल जून 2024 को खत्म हो चुका है। तब से वे एक्सटेंशन पर थे।

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नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, कैबिनेट में चार नए मंत्री शामिल, जानें उनकी पृष्ठभूमि

Ajay Yadav — Thu, 20 Nov 2025 08:43:27 +0000

फटाफट पढ़ें

नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद संभाला
सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उपमुख्यमंत्री बने
चार नए मंत्री: जायसवाल, लेशी, रमा और श्रेयी
जायसवाल बीजेपी के मजबूत नेता और पूर्व मंत्री
लेशी और रमा अपनी सीट से बड़ी जीत मिली

Bihar New Ministers : बिहार में एनडीए की नई सरकार का गठन हो गया है. नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर नया राजनीतिक अध्याय शुरू किया. शपथ समारोह में उनके साथ दो उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे.

इस बार नीतीश कैबिनेट में चार नए मंत्रियों की एंट्री ने सबका ध्यान खींचा है. नए मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, लेशी सिंह, रमा निषाद और श्रेयी सिंह. आइए जानें उनकी राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि.

बीजेपी के ताकतवर नेता और मंत्रिमंडल में वापसी

दिलीप कुमार जायसवाल बीजेपी के एक मजबूत संगठनात्मक चेहरा माने जाते है और वे बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं. एनडीए की प्रचंड जीत के बाद संभावना जताई जा रही है कि ‘एक नेता, एक पद’ नीति के तहत उनके स्थान पर नया अध्यक्ष आ सकता है. जायसवाल पहले भी नीतीश कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं और राजस्व मंत्री रहे हैं. एमएलसी होने के नाते वे विधान परिषद कोटे से दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं. अमित शाह के करीबी माने जाने वाले जायसवाल की रणनीति के चलते बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया. उनका अनुभव उन्हें फिर सत्ता के केंद्र में लेकर आया है.

धमदाहा सीट से लगातार छठी बार विजयी

जदयू की वरिष्ठ नेता लेशी सिंह लगातार छठी बार धमदाहा सीट से विजयी हुई हैं. वे इस बार 55 हजार मतों के अंतर से जीतीं और सर्वाधिक मत पाने वाले विधायकों में दूसरे स्थान पर रहीं. लेशी सिंह का लगभग तीन दशक लंबा राजनीतिक सफर रहा है और कई बार वे नीतीश कैबिनेट का हिस्सा रह चुकी हैं. सीमांचल में उनका कद बेहद बड़ा है और विकास कार्यों के लिए उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही है. जदयू संगठन में वे मुख्यमंत्री के भरोसेमंद चेहरों में शामिल हैं.

औराई सीट से बड़ी अंतर से विजयी

औराई सीट से बीजेपी विधायक रमा निषाद 57 हजार वोटों के बड़े अंतर से विजयी हुईं और इस चुनाव की सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरीं. वे मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की बहू हैं. राजनीतिक परिवार से आने वाली रमा निषाद पहली बार विधायक बनीं और सीधे मंत्री पद तक पहुंच गईं. मल्लाह समाज से होने के कारण संगठन में उनकी अहम भूमिका मानी जा रही है. नीतीश कुमार द्वारा चुनावी सभा में माला पहनाए जाने के बाद वे चर्चा में आईं और अब कैबिनेट में उनका नाम पक्का माना जा रहा है.

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बिहार सरकार की छत बागवानी योजना से शहरी हरियाली और जैविक खेती को बढ़ावा

Ajay Yadav — Tue, 23 Sep 2025 04:28:49 +0000

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शहरी छतों पर बागवानी योजना शुरू
गमले और फार्मिंग बेड पर 75% अनुदान
योजना पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में
छत बागवानी से पर्यावरण सुधार होगा
3.17 करोड़ रुपये की राशि मंजूर

Bihar News : बिहार के उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देने एवं नागरिकों को ताजा व जैविक फल-सब्जियाँ उपलब्ध कराने के लिए “छत पर बागवानी अन्तर्गत गमले एवं फार्मिंग बेड योजना लागू कर रही है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना पर कुल 3 करोड़ 17 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसकी राशि की निकासी और व्यय की मंजूरी भी दे दी गई है. योजना के पहले चरण में पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के नगर निगम क्षेत्रों में किया जाएगा.

जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना

उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में घरों की छतों पर जैविक फल, फूल एवं सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना है. साथ ही इससे पर्यावरण में सुधार, शहरी प्रदूषण में कमी तथा शहरों में हरित क्षेत्र और सौंदर्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा. यह पहल न केवल शहरी परिवारों को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक आहार उपलब्ध कराएगी, बल्कि नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूक बनाएगी.

फार्मिंग बेड योजना में भी 75% अनुदान

इस योजना की संरचना के संबंध में बताया गया कि गमला योजना के अंतर्गत प्रति इकाई (30 गमले पौधों सहित) की लागत राशि 10 हजार रुपये है, जिस पर राज्य सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अर्थात 7 हजार 500 रुपये इन काइंड के रूप में एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा. इसी प्रकार फार्मिंग बेड योजना में प्रति इकाई लागत राशि 60 हजार रुपये निर्धारित है. इस पर 75 प्रतिशत अर्थात 45 हजार रुपये का अनुदान इन काइंड के रूप में दिया जाएगा. इसमें प्रथम किश्त के रूप में कुल अनुदान का 90 प्रतिशत अर्थात 40 हजार 500 रुपये का भुगतान किया जाएगा. शेष 10 प्रतिशत राशि अर्थात 4 हजार 500 रुपये कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त लाभुकों से प्राप्त संतोषजनक प्रमाण-पत्र के आधार पर एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.

छत बागवानी से पर्यावरण सुधार पर जोर दिया

उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस योजना से शहरी परिवार अपने उपयोग के लिए ताजी और जैविक सब्जियाँ व फल उगा सकेंगे. साथ ही, छतों पर बागवानी से वायु की गुणवत्ता बेहतर होगी, तापमान नियंत्रित रहेगा और शहरी क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता भी बढ़ेगी. यह पहल बिहार को पर्यावरण के लिहाज से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी, उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाएँ और छतों पर हरियाली विकसित कर स्वस्थ व स्वच्छ बिहार निर्माण में योगदान दें.

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बिहार सरकार का बड़ा फैसला, जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड बढ़े, महिला रोजगार योजना और स्टेडियम को मंजूरी

Ajay Yadav — Tue, 02 Sep 2025 07:58:01 +0000

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जूनियर डॉक्टरों को 7 हजार रुपये बढ़ाए गए
फिजियोथेरेपी में 5 हजार की बढ़ोतरी हुई
महिला रोजगार योजना को 20 हजार करोड़ मिली
हर महिला को 10 हजार रुपये रोजगार के लिए
पटना में 574 करोड़ की लागत से स्टेडियम

Nitish Cabinet Decision : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में जूनियरों डॉक्टरों को बड़ा तोहफा दिया. सरकार ने इंटर्नशिप कर रहे जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में 7000 रूपये की बढ़ोतरी की है. पहले उन्हें 20 हजार रुपये मिलते थे, जो अब बढ़कर 27 हजार रुपये मिलेंगे.

सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, दंत महाविद्यालय, आयुर्वेदिक यूनानी एवं होम्योपैथिक, विदेशी और विज्ञान स्नातक के जूनियर डॉक्टरों को इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा. वहीं फिजियोथेरेपी में इंटर्नशिप करने वालों को पहले 15 हजार रुपये मिलते थे, जो अब बढ़कर 20 हजार रुपये मिलेंगे. यानी पांच हजार की बढ़ोतरी की गई है.

महिला रोजगार योजना को 20 हजार करोड़ मिली

बिहार सरकार ने ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर उपलब्ध कराने और आवश्यकता अनुसार वित्त विभाग द्वारा अतिरिक्त राशि देने की मंजूरी कैबिनेट से प्राप्त कर ली है. बीते शुक्रवार (29 अगस्त, 2025) को नीतीश कैबिनेट की बैठक में ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ की मंजूरी मिली थी. इसमें प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए दस हजार रुपये देने की मंजूरी मिली थी. इसके छह महीने बाद उसका आकलन करने के बाद दो लाख की अतिरिक्त सहायता की मंजूरी कैबिनेट में मिली थी.

पटना में 574 करोड़ की लागत से स्टेडियम

पटना जिले के पुनपुन प्रखंड के डुमरी में एक बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसमें कई प्रकार के खेल का आयोजन होंगे. इसके लिए 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण की मंजूरी कैबिनेट से मिली है. स्टेडियम के निर्माण के लिए 574 करोड़ 33 लाख 90 हजार 125 रुपये की मंजूरी मिली है. इस नए स्टेडियम के बनने से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं का आयोजन का संभव होगा.

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हिंदी भाषा और साहित्य के सेवियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया सम्मानित

Aarti Agravat — Sat, 23 Aug 2025 10:57:36 +0000

Bihar News : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अन्तर्गत राजभाषा के द्वारा आयोजित हिन्दी सेवी सम्मान पुरस्कार 2023-24 वितरण समारोह का दीप प्रज्जवलित कर उद्घाटन किया. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हिन्दी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार 2023-24 के अधीन विभिन्न श्रेणियों के लिये अखिल भारतीय स्तर पर चयनित तथा इस समारोह में उपस्थित 12 साहित्यकारों / संस्थाओं को पुरस्कृत किया.

सामाजिक समरसता और साहित्यिक रचनाओं के लिए विशिष्ट योगदानकर्ताओं को सम्मान

कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा-दीक्षा तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में विशिष्ट योगदान के लिये जियालाल आर्य को बाबा साहब अम्बेडकर पुरस्कार प्रदान किया. इसके साथ ही उन्हें अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह एवं 5 लाख रूपये की पुरस्कार की राशि भी प्रदान की गयी. सृजनात्मक लेखन के माध्यम से सामाजिक समरसता को निरूपित करने में विशिष्ट योगदान के लिये डॉ० शिव नारायण को बी०पी० मंडल पुरस्कार प्रदान किया गया. इसके अन्तर्गत उन्हें अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह एवं 4 लाख रूपये की पुरस्कार की राशि भी प्रदान की गयी.

कला और साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने वालों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने और भी सम्मान दिए. इसी कड़ी में उपन्यास, कविता, आलोचना आदि में विशिष्ट योगदान के लिये डॉ० महेन्द्र मधुकर को नागार्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया. इसके अन्तर्गत उन्हें अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह एवं 4 लाख रूपये की पुरस्कार की राशि भी प्रदान की गयी. आंचलिक कथा लेखन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिये हृषीकेश सुलभ को फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार प्रदान किया गया. इसके अन्तर्गत उन्हें अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह एवं 4 लाख रूपये की पुरस्कार की राशि प्रदान की गयी.

हिन्दी प्रचार-प्रसार और सांस्कृतिक क्षेत्रों में कार्य करने वालों को विशेष सम्मान

हिन्दी साहित्य की समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान के लिये वंदना राग को महादेवी वर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया. इसके अन्तर्गत उन्हें अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह एवं 1 लाख रूपये की पुरस्कार की राशि प्रदान की गयी. अहिन्दी भाषी क्षेत्र में रहते हुये हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु विशिष्ट योगदान के लिये डॉ० के० श्रीनिवास राव को बाबू गंगाशरण सिंह पुरस्कार प्रदान किया गया. इसके अन्तर्गत उन्हें अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह एवं 1 लाख रूपये की पुरस्कार की राशि प्रदान की गयी.

अहिन्दी भाषी क्षेत्र में रहते हुये हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु विशिष्ट योगदान के लिये भारतीय भाषा परिषद्, कोलकाता को विद्याकर कवि पुरस्कार प्रदान किया गया. इसके अन्तर्गत संस्था के प्रतिनिधि घनश्याम सुगला को अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह एवं 1 लाख रूपये की पुरस्कार की राशि प्रदान की गयी.

मिथिलांचल की संस्कृति पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिये स्मृति शेष कीर्तिनारायण मिश्र को विद्यापति पुरस्कार प्रदान किया गया. इसके अन्तर्गत उनके पुत्र अजय मिश्र को अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह एवं 1 लाख रूपये की पुरस्कार की राशि प्रदान की गयी. मगध अंचल की संस्कृति पर उत्कृष्ट पुस्तक रचना के लिये डॉ० कृष्ण कुमार सिंह को मोहन लाल महतो वियोगी पुरस्कार प्रदान किया गया. इसके अन्तर्गत उन्हें अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह एवं 1 लाख रूपये की पुरस्कार की राशि प्रदान की गयी. भोजपुर अंचल की संस्कृति पर उत्कृष्ट रचना के लिये राम तिवारी को भिखारी ठाकुर पुरस्कार प्रदान किया गया. इसके अन्तर्गत उन्हें अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह एवं 1 लाख रूपये की पुरस्कार की राशि प्रदान की गयी.

मैथिली भाषा पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिये डॉ० इन्द्रकांत झा को डॉ० ग्रियर्सन पुरस्कार प्रदान किया गया. इसके अन्तर्गत उन्हें अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह एवं 1 लाख रूपये की पुरस्कार की राशि प्रदान की गयी. हिन्दी भाषा और साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिये डॉ० श्रीभगवान सिंह को डॉ० फादर कामिल बुल्के पुरस्कार प्रदान किया गया. इसके अन्तर्गत उन्हें अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह एवं 1 लाख रूपये की पुरस्कार की राशि प्रदान की गयी.

पुरस्कार विजेताओं को मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं और सांस्कृतिक भेंट

पुरस्कार प्रदान करने के बाद मुख्यमंत्री ने सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें देते हुये उनके उज्ज्वल भविष्य एवं स्वस्थ जीवन की कामना की. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ ने रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पुस्तक ‘संस्कृति के चार अध्याय’ भेंट की.

हिन्दी सेवा के लिए चयन प्रक्रिया

कार्यक्रम में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ ने हिन्दी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार वितरण के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) अन्तर्गत हिन्दी भाषा एवं साहित्य के चयनित विद्ववान कवि एवं लेखकों को राज्य सरकार के द्वारा हिन्दी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान किया जाता है. इसके पहले हिन्दी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह जुलाई 2023 में संपन्न हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया था.

हिन्दी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार 15 श्रेणियों में दी जाती है. इन श्रेणियों में पुरस्कार पानेवाले विद्वान/संस्था का चयन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) के अधीन गठित निर्णायक मंडल द्वारा किया जाता है. आज के कार्यक्रम में हिन्दी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह (2023-24) के लिये 15 श्रेणियों में 15 साहित्यकारों / संस्था का चयन किया गया है जिनमें उपलब्ध 12 साहित्यकारों / संस्था को हिन्दी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान किया गया है. कतिपय कारणों से 3 साहित्यकार / संस्था यहां उपस्थित नहीं हो पाये हैं.

कार्यक्रम में शामिल हुए कई प्रमुख अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति

इस अवसर पर बिहार विधान परिषद् के उपसभापति डॉ० रामवचन राय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो० (डॉ०) उपेन्द्र प्रसाद, राजभाषा के निदेशक एस०एम० परवेज आलम सहित अन्य वरीय अधिकारी एवं पुरस्कार विजेता एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.

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