नए सिरे से होगी 1978 के संभल दंगों की जांच, योगी सरकार ने दिए आदेश, डीएम से मांगी रिपोर्ट
Sambhal
Sambhal : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संभल में 1978 के दंगों की नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। पुलिस अधीक्षक एसपी को गृह पुलिस विभाग के उप सचिव से एक पत्र मिला जिसमें जांच का नेतृत्व करने के लिए एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी को नियुक्त किया गया है।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने संभल में 1978 के दंगों की नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। पुलिस अधीक्षक एसपी को गृह पुलिस विभाग के उप सचिव से एक पत्र मिला, जिसमें जांच का नेतृत्व करने के लिए एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, एसपी ने जिला मजिस्ट्रेट डीएम को पत्र लिखकर संयुक्त जांच के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का अनुरोध किया है।
दंगों की जांच की मांग की
सात जनवरी को संभल के एसपी केके बिश्नोई ने संभल के जिला अधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया को एक पत्र लिखा और बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य श्रीचंद्र शर्मा ने संभल में 1978 के दंगों की जांच की मांग की है। इस पर उन्हें उत्तर प्रदेश के उप सचिव गृह और पुलिस अधीक्षक मानवाधिकार की तरफ से पत्र मिला है। ऐसे में पुलिस की तरफ से जांच में संभल के एसपी होंगे।
क्षेत्र से भागने पर मजबूर होना पड़ा
संभल में 1978 के दंगों ने कथित तौर पर महत्वपूर्ण सांप्रदायिक अशांति पैदा की, जिसके वजह से बड़े पैमाने पर हिंसा, आगजनी हुई और कई हिंदू परिवारों को विस्थापित होना पड़ा। बचे हुए लोगों ने बताया है कि दंगों के दौरान कई हिंदू मारे गए, जिससे उन्हें क्षेत्र से भागने पर मजबूर होना पड़ा।
दंगों में यह नई दिलचस्पी संभल में प्राचीन कार्तिक महादेव मंदिर के फिर से खुलने के कुछ समय बाद आई है, जो 46 साल से बंद था। मंदिर को फिर से खोलने का फैसला 24 नवंबर, 2024 को शाही जामा मस्जिद में एक सर्वे के दौरान हुई हिंसक घटना के बाद लिया गया है।
हिंसा के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना
दंगों के कारण पलायन कर चुके पूर्व निवासियों ने अपने भयावह अनुभवों को साझा किया और मंदिर के खुलने का स्वागत किया, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह न्याय और सुलह की दिशा में एक कदम है। संयुक्त जांच का उद्देश्य 1978 की घटनाओं पर प्रकाश डालना और हिंसा के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
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