Patna : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेशभर में अपनी ‘प्रगति यात्रा’ पर निकले हुए हैं। इस यात्रा के दौरान वह अलग-अलग जिलों में करोड़ों रुपये की योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। वहीं नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। जिसमें बिहार के गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाने का बड़ा कदम उठा रहे हैं। सरकार ने 25 हजार किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है।
बता दें कि बिहार की सड़कें ब्रिटेन की तर्ज पर विकसित होंगी। इसके अनुसार 25 हजार किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस निर्माण की डीपीआर तैयार हो चुकी है, और अब ग्रामीण कार्य विभाग ने 20 जिलों की सड़कों के निर्माण की मंजूरी लोक वित्त समिति से प्राप्त कर ली है। बाकी जिलों की मंजूरी जल्द ही मिल जाएगी।
25 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान
मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार के कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इन सड़कों के निर्माण के लिए टेंडरों की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इन सड़कों का निर्माण अगले एक साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि करीब 25 हजार किलोमीटर सड़कों में से लगभग 13 हजार सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे मरम्मत की अवधि से बाहर हो चुकी हैं। इन सड़कों के निर्माण पर लगभग 25 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
कैबिनेट के मंजूरी के बाद टेंडर जारी होगा
कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही सभी सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। यह काम चरणबद्ध तरीके से होगा, और अगले एक साल के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना पर 25 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
ग्रामीण सड़कों की निगरानी के लिए AI तकनीक का होगा इस्तेमाल
बिहार सरकार इस बार सिर्फ सड़कों के निर्माण तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उनके दीर्घकालिक रखरखाव और निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का उपयोग भी करने जा रही है। यह एक क्रांतिकारी पहल होगी, क्योंकि इससे सड़कों की हालत पर लगातार नजर रखी जा सकेगी और जैसे ही किसी सड़क पर खराबी आने लगेगी, तुरंत उसे ठीक कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
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