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ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार हमारी महिला शक्ति: PM मोदी

Union Budget on rural development
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दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘हर घर जल’ योजना के तहत पानी और स्वच्छता और केंद्रीय बजट 2022-23 के सकारात्मक प्रभाव (Union Budget on rural development) पर संवाद किया।

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इस दौरान PM बोले बजट के बाद, बजट घोषणाओं को लागू करने की दिशा में आज आप सभी स्टेकहोल्डर्स से संवाद अपने आप में बहुत अहम है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हमारी सरकार की पॉलिसी और एक्शन का मूलभूत प्रेरणा सूत्र है। इस बजट में (Union Budget on rural development) सरकार द्वारा, सैचुरेशन के इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप दिया गया है। बजट में पीएम आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी,गांवों की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ऐसी हर योजना के लिए जरूरी प्रावधान किया गया है।

जल जीवन मिशन के तहत लगभग 4 करोड़ कनेक्शन देने का टारगेट हमने रखा

पीएम ने कहा अलग अलग योजनाओं में 100% लक्ष्य पाने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करना होगा। ताकि प्रोजेक्ट्स भी तेजी से पूरे हों और क्वालिटी से भी कोम्प्रोमाईज़ न हो। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 4 करोड़ कनेक्शन देने का टारगेट हमने रखा है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए आपको अपनी मेहनत और बढ़ानी होगी। मेरा हर राज्य सरकार से ये भी आग्रह है कि जो पाइपलाइन बिछ रही हैं, जो पानी आ रहा है, उसकी क्वालिटी पर भी हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है।

गांवों की डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक aspiration भर नहीं, बल्कि आज की जरूरत

आगे उन्होनें कहा गांवों की डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक aspiration भर नहीं है, बल्कि आज की जरूरत है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांवों में सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी, बल्कि ये गांवों में स्किल्ड युवाओं का एक बड़ा पूल तैयार करने में भी मदद करेगा। गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से सर्विस सेक्टर का विस्तार जब होगा, तो देश का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ेगा। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी में अगर कहीं दिक्कतें आ रही हैं, तो उनकी पहचान और समाधान हमें ढूंढ़ना ही होगा।

भारत के ज्यादातर राज्यों में output से ज्यादा outcome पर बल देने की आवश्यकता

संवाद करते हुए पीएम (PM Modi) बोले ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार हमारी महिला शक्ति है। Financial inclusion ने परिवारों में महिलाओं की आर्थिक फैसलों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिलाओं की इस भागीदारी को और ज्यादा विस्तार दिए जाने की जरूरत है। आज भारत के ज्यादातर राज्यों में output से ज्यादा outcome पर बल देने की आवश्यकता है। आज गांव में काफी मात्रा में धन जाता है, उन पैसों का सही समय पर अगर उपयोग हो, तो गांवों की स्थिति बदल सकते हैं।

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