महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, नवंबर 2005 के बाद सेवा में आने वाले कर्मियों को ओपीएस के लिए दी मंजूरी
Maharashtra : राज्य में शिंदे सरकार ने कर्मियों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। कैबिनेट ने नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के लिए मंजूरी दे दी।
26,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा
यह निर्णय ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद आया है। जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी है। महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा कि कैबिनेट के फैसले से उन 26,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था। लेकिन, बाद में उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिला।
सीएमओ ने अपने बयान में क्या कहा?
राज्य कैबिनेट ने इन 26,000 कर्मचारियों को छह महीने के भीतर ओपीएस और नई पेंशन योजना के बीच चयन करने और अगले दो महीनों में संबंधित दस्तावेज अपने विभागों में जमा करने को कहा है। सीएमओ के बयान में कहा गया है कि यह इन कर्मचारियों के लिए एक बार का विकल्प है। लगभग 9.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जो नवंबर 2005 से पहले सेवा में शामिल हुए थे और वे पहले से ही ओपीएस का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में राज्य में ओपीएस बंद कर दिया गया था।
पीएम मोदी 12 जनवरी को एमटीएचएल का उद्घाटन करेंगे
राज्य मंत्रिमंडल ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उपयोग करने के लिए कारों से 250 रुपये टोल राशि वसूलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। यह समुद्री पुल मुंबई में सेवरी को पड़ोसी जिले रायगढ़ में न्हावा शेवा से जोड़ता है। पीएम मोदी 12 जनवरी को एमटीएचएल का उद्घाटन करेंगे। 21.8 किलोमीटर लंबा पुल यात्रा को मौजूदा दो घंटे से घटाकर लगभग 15-20 मिनट कर देगा।
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