Meeting of Punjab Cabinet : पंजाब के CM भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में पंजाब कैबिनेट ने 2 से 4 सितंबर तक 16वीं पंजाब विधानसभा का सातवां सत्र बुलाने को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनके सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. विधानसभा सत्र 2 सितंबर को दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि के साथ शुरू होगा और शेष तीन दिनों के कामकाज पर जल्द ही कार्य सलाहकार समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
भूमि निबंधन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र पर लिया गया यह निर्णय
बताया गया कि इस दौरान कैबिनेट ने भूमि निबंधन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की शर्त को सैद्धांतिक तौर पर खत्म करने पर सहमति जताई. इस मामले को जल्द ही अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। इस निर्णय का एकमात्र उद्देश्य आम जनता को सुविधा प्रदान करना है क्योंकि अवैध कॉलोनाइजर स्वयं को सब्जी विक्रेता बताकर लोगों को लूटते हैं और उन्हें अनधिकृत कॉलोनियां बेच देते हैं। बाद में इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है।
अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन सेवा विधेयक, 2024 को मंजूरी
कैबिनेट ने पंजाब अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन सेवा विधेयक, 2024 को भी मंजूरी दे दी। बताया गया कि 2012 के अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता थी क्योंकि यह अधिनियम वर्तमान संदर्भ में अग्निशमन से संबंधित कार्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं था। इस प्रस्तावित विधेयक के लागू होने के बाद पंजाब में इमारतों के मालिकों और कब्जाधारियों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि उन्हें वार्षिक अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बजाय तीन साल बाद अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। इस संबंध में इमारतों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। यह विधेयक आग और अन्य खतरों के खिलाफ लोगों के बीमा का भी प्रावधान करेगा। यह विधेयक अग्निशमन विभाग के कामकाज में और अधिक दक्षता लाएगा और पंजाब के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा।
49 पद सृजित करने का निर्णय
कैबिनेट ने सात गांवों, न्याल्या पैंतरा (पटियाला), तपा (बरनाला), बस्सी पठान्स (फथीगढ़ साहिब), डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर), धार कलां (पठानकोट), रायकोट (लुधियाना) और चमकौर साहिब के लिए 49 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी। ग्राम न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। अधिक नव स्थापित ग्राम न्यायालय लोगों के घरों के नजदीक सस्ती दरों पर न्याय सुनिश्चित करेंगे और अदालतों पर काम का बोझ भी कम करेंगे।
पंजाब में पंजीकृत पर्यटक वाहनों पर मोटर वाहन कर कम किया गया
कैबिनेट ने पंजाब में पंजीकृत पर्यटक वाहनों पर मोटर वाहन कर भी कम कर दिया। पहले पंजाब में वाहनों का पंजीकरण पड़ोसी राज्यों की तुलना में बहुत अधिक था, जिसके कारण पंजाब में पर्यटक वाहनों का पंजीकरण बहुत कम था, लेकिन अब इस कदम से इस प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।स कैबिनेट ने अन्य श्रेणी के लक्जरी वाहनों पर अतिरिक्त रोड टैक्स लगाने पर भी सहमति व्यक्त की, जिससे 87.03 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होगा। कैबिनेट ने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पंजाब में पंजीकृत पुराने परिवहन/गैर-परिवहन वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का भी निर्णय लिया है।
पंजाब पार्टनरशिप (फर्मों का पंजीकरण) नियम, 1932 में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने 1932 के अधिनियम में किए गए संशोधनों की तर्ज पर भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 71(1) के तहत अनुसूची -1 में शामिल सेवाओं के लिए 12 जुलाई 2022 को पंजाब सरकार के राजपत्र में प्रकाशन किया है। भारतीय साझेदारी अधिनियम (पंजाब संशोधन) अधिनियम 2021। संशोधित शुल्क को लागू करने के लिए पंजाब साझेदारी (फर्मों का पंजीकरण) नियम, 1932 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। पंजाब पार्टनरशिप (फर्मों का पंजीकरण) नियम, 1932 के नियम 11 (ए) में ये संशोधन पंजाब में संशोधित शुल्क के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
युवा सेवा नीति 2024 पर सहमति
युवा सेवा विभाग द्वारा युवाओं के कल्याण के लिए तैयार की गई युवा सेवा नीति-2024 को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है. इस नीति का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना है, बल्कि उनकी अपार ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना है। यह नीति युवाओं को सामाजिक कल्याण गतिविधियों के साथ-साथ अपने कौशल को निखारने में मदद करेगी। यह नीति युवाओं को खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे नेक काम के लिए प्रोत्साहित करेगी।
स्पोर्ट्स रेगुलर कैडर सेवा में संशोधन का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने खेल विभाग की ‘उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियमावली’ तैयार कर ली है और खेल नियमित संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन की मंजूरी दे दी है. इस निर्णय से उत्कृष्ट खेल प्रतिभा वाले खिलाड़ियों को खेल विभाग में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसी तरह, कैबिनेट ने खिलाड़ियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए ‘पंजाब स्पोर्ट्स मेडिकल कैडर सेवा नियम’ को भी मंजूरी दे दी है।
गैर वन शासकीय एवं सार्वजनिक भूमि हेतु वृक्ष संरक्षण नीति-2024 को हरी झंडी
कैबिनेट ने गैर वन सरकारी और सार्वजनिक भूमि के लिए वृक्ष संरक्षण नीति-2024 को हरी झंडी दे दी है। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है जिसका 83 प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है। पंजाब में जंगल और पेड़ों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 5.92 प्रतिशत है और पंजाब सरकार ने 2030 तक इस क्षेत्र को 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य गैर-वन सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर खड़े पेड़ों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना और वृक्षारोपण द्वारा पर्यावरणीय क्षति के मुआवजे के लिए पर्याप्त प्रावधान प्रदान करना है।
इस नीति के अनुसार, संबंधित विभाग अपनी भूमि पर खड़े पेड़ों की संख्या तैयार करेगा और उन्हें बचाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल/मोबाइल ऐप के माध्यम से दस्तावेज़ीकरण बनाए रखा जाएगा। यह नीति राज्य सरकार के विभागों, सभी सरकारी संस्थानों, स्थानीय सरकारों और पंचायत भूमि की सभी गैर-वन भूमि पर लागू होगी। इस निर्णय के अनुसार, पेड़ों को काटने या नए पौधे लगाने का निर्णय इस संबंध में उपमंडल/जिला और राज्य स्तर पर गठित समितियों द्वारा लिया जाएगा। यह नीति वृक्षारोपण से कुछ राजस्व भी उत्पन्न करेगी और राज्य भर में, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में हरियाली को संरक्षित करने में मदद करेगी।
कृषि वानिकी और जैविक विविधता के लिए परियोजनाएं शुरू करने को मंजूरी
कैबिनेट ने जापान के सहयोग से 792.88 करोड़ रुपये की लागत से पंजाब में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू करने को भी मंजूरी दी। इस परियोजना से पंजाब में कृषि वानिकी के तहत पेड़ों का क्षेत्रफल बढ़ेगा, भूजल की बचत होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और पराली उड़ाने से होने वाले वायु प्रदूषण, शिवालिक क्षेत्र में जल संसाधनों में कमी आएगी। बेहतर एकीकृत प्रबंधन, राज्य में जल निकायों का सुधार और जैव विविधता के संरक्षण से इको-पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इस परियोजना की एक विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) और पंजाब के वन विभाग द्वारा तैयार की जाएगी। यह परियोजना 2025-26 तक पांच वर्षों के लिए लागू की जाएगी।
आपदाओं की स्थिति में क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे के लिए SDRF को मंजूरी
अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे के लिए कैबिनेट ने एसडीआरएफ को मंजूरी दी। और राज्य बजट से संयुक्त रूप से एक करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी करने के लिए राज्य कार्यकारी समिति को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित करने को भी मंजूरी दी। इससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा मिलेगा यह उपलब्ध करवाया जा सकता है। वर्तमान में, मुआवजा राज्य के बजट से अलग से दिया जाता है, लेकिन इस कदम का उद्देश्य राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) और राज्य के बजट से संयुक्त रूप से प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा प्रदान करना नहीं है
दिव्यांग बच्चों के लिए पंजाब राज्य शिक्षा नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के उद्देश्य को पूरा करने और दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम-2016 को लागू करने के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए पंजाब राज्य शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। यह नीति व्यापक शिक्षा और व्यापक विकास में मदद करेगी ताकि दिव्यांग बच्चों को अधिक अवसर मिल सकें और पूरी शिक्षा मिल सके। इसके अलावा इस नीति से इन बच्चों को हर क्षेत्र में आत्म-विकास गतिविधियों के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक भागीदारी का अधिकार भी मिलेगा।
वीरता पुरस्कार विजेताओं को राहत
वीरता पुरस्कार विजेताओं को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने इन विजेताओं को सभी नकद पुरस्कारों का एकमुश्त भुगतान करने की मंजूरी दे दी है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक निश्चित राशि प्राप्त होगी, जिससे वे अपनी वित्तीय जरूरतों को अधिक कुशल तरीके से पूरा करने में सक्षम होंगे। इस पुरस्कार विजेताओं के साथ जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को हर साल जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और पुरस्कार प्राप्तकर्ता की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के लिए मासिक भत्ते के लिए आवेदन करने की भी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि प्रक्रिया स्वचालित रूप से पूरी हो जाएगी।
इस नियम में भी हुआ संशोधन
कैबिनेट ने पंजाब एजुकेशनल (टीचिंग कैडर) ग्रुप सी सर्विस रूल्स 2018 और पंजाब एजुकेशनल (टीचिंग कैडर) बॉर्डर एरिया ग्रुप सी सर्विस रूल्स 2018 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। इस संशोधन के अनुसार, मास्टर/मिस्ट्रेस कैडर पदों में 20 प्रतिशत पदोन्नति कोटा ईटीटी/जेबीटी को दिया जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स और सीएचटी कैडर को क्रमशः 15:4:1 के अनुपात में वितरित किया जाएगा। इससे विभाग और ईटीटी/जेबीटी, एचटी में अनावश्यक मुकदमेबाजी कम हो जाएगी। और सीएचटी कैडर में प्रमोशन का रास्ता खुलेगा.
पंजाब परिवार न्यायालय (संशोधन) नियम-2004 में संशोधन
कैबिनेट ने पंजाब परिवार न्यायालय (संशोधन) नियम-2004 में एक नई धारा 4-ए जोड़कर और मौजूदा धारा-5, धारा-6, धारा-7, धारा-8 और धारा-9 में आवश्यक संशोधन करके संशोधन करने की मंजूरी दे दी। इस संशोधन का उद्देश्य वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ पारिवारिक अदालतों की कार्यप्रणाली को और अधिक कुशल बनाना है।
पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स-2007 में संशोधन
मंत्रिमंडल ने अखिल भारतीय आधार पर न्यायिक अधिकारियों को फिर से नामित करने के लिए पंजाब सुपीरियर न्यायिक नियम, 2007 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट में पी.सी.एस. (न्यायिक शाखा) नियम, 1951 में संशोधन को मंजूरी देकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने-अपने स्तर पर न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिए आवेदन किया। परीक्षा आयोजित करने एवं अनुबंध करने की मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा में नियुक्ति/पदोन्नति के लिए न्यूनतम आयु पर स्पष्टीकरण के लिए पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 2007 के नियम 5 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी।
479 पशु फार्मासिस्टों एवं 472 स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सेवाओं में वृद्धि
बेहतर पशु स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कैबिनेट ने राज्य भर के 582 पशु अस्पतालों में सेवा प्रदाता के रूप में कार्यरत 479 पशु फार्मासिस्ट और 472 स्वच्छता विशेषज्ञों की सेवाओं को 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी
कैबिनेट ने कानूनी एवं विधायी कार्य विभाग के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है. पुनर्गठन के तहत 11 पदों को समाप्त कर 9 नये पदों का सृजन किया गया है तथा मौजूदा 13 अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने की भी मंजूरी दी गयी है.
बाजार समितियों को भंग करने की अवधि दो साल के लिए बढ़ाई
कैबिनेट ने बाजार समितियों को भंग करने की समय सीमा को एक साल से बढ़ाकर दो साल यानि 26 जुलाई, 2025 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. अगर इस विस्तारित अवधि के भीतर इन बाजार समितियों का पुनर्गठन नहीं किया जाता है, तो उनके पुनर्गठन तक इन समितियों का काम बंद रहेगा सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा देखभाल की जाती है।
लोक निर्माण विभाग के सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने पंजाब लोक निर्माण विभाग (भवन और सड़कें) ड्राफ्ट्समैन (ग्रुप-बी) सेवा नियम 2024, पंजाब वास्तुकला (ग्रुप-सी) मंत्रिस्तरीय सेवाएं (पहला संशोधन) नियम 2024 और पंजाब लोक निर्माण (भवन और सड़क शाखा) फील्ड कार्यालय ( विभाग के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए समूह-सी मंत्रिस्तरीय) सेवा नियम, 2024 को भी मंजूरी दी गई है।
जल संसाधन विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने जल संसाधन विभाग में उपमंडल अभियंता के तीन पद समाप्त कर तहसीलदार के तीन पद सृजित करने पर भी सहमति दी है, जिन्हें राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा। यह तहसीलदार विभाग की विभिन्न संपत्तियों की रक्षा करता है, अदालत में भूमि संबंधी मामले लड़ता है, निजी व्यक्तियों से सरकारी भूमि का अधिग्रहण करता है। अवैध कब्जों की रोकथाम से संबंधित मामले, राजस्व संबंधी मामले, विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण पुरस्कारों की घोषणा से संबंधित मामले और भूमि अधिग्रहण और पुरस्कारों की घोषणा के बीच विवादों का निपटारा आदि देखेंगे।
कैबिनेट ने पंजाब जल संसाधन विभाग जूनियर ड्राफ्ट्समैन और सर्वेयर (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 2021 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि पंजाब जल संसाधन विभाग के जूनियर ड्राफ्ट्समैन और सर्वेयर (ग्रुप-सी) की भर्ती के लिए उम्मीदवार, जिनके पास 2 नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के वर्षों को पात्र माना जाएगा, बशर्ते कि किसी भी संभावित उम्मीदवार को उच्च योग्यता का कोई लाभ नहीं दिया जाए।
जल संसाधन विभाग की प्रबंधन रिपोर्ट को हरी झंडी
कैबिनेट ने वर्ष 2022-23 के लिए जल संसाधन विभाग की प्रबंधन रिपोर्ट को भी हरी झंडी दे दी है. कैबिनेट ने वर्ष 2019-2020 के लिए सहकारिता विभाग की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी है.
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