Meeting of NUBCSSM: शनिवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अल्पसंख्यक महासंघ का प्रांतीय सम्मेलन कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर स्थित ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। अध्यक्षता महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं चेयरमैन ओबीसी आयोग दिल्ली सरकार जगदीश यादव ने की।
‘किसानों की मांगें माने केंद्र’
समारोह के मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री एवं विधायक दौसा मुरारी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में कृषि मंडियों के भूखंडों, दुकानों के आवंटन में एससी/एसटी का क्रमशः 16 व 12 प्रतिशत आरक्षण कांग्रेस सरकार के मंत्री रहते हुए हमने लागू करवाया। समाज की समरसता व एकजुटता का आह्वान किया व किसानों की मांगे मानने की केंद्र से अपील की।
‘सत्ता में भी मिले आरक्षित वर्ग को हिस्सेदारी’
आदर्श नगर विधायक रफीक खांन ने अपने उद्बोधन में कहा कि जिस प्रकार सरकारी विभागों, विधायिका, संसद, निकायों आदि में आरक्षण व्यवस्था लागू है, उसी प्रकार सत्ता की भागीदारी में सभी आरक्षित वर्गों को उसी अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। टोडाभीम विधायक घनश्याम महर ने उद्बोधन में कहा कि समाजहित में राजनेताओं को पार्टी हितों से उपर उठकर हक अधिकारों की रक्षा करनी होगी।
‘जातीय जनगणना देश की जरूरत’
महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं चेयरमैन ओबीसी आयोग दिल्ली सरकार जगदीश यादव ने उद्बोधन में कहा कि मंडल आयोग ने हमें अपने अधिकार दिए। इनका पालन करना हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने जाति आधारित जनगणना का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इसे देश की असली जरूरत बताया व कहा कि बिहार की जाति आधारित जनसंख्या के आंकड़ों के कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्यप्रदेश में यादव समाज का मुख्यमंत्री बनाने पर मजबूर होना पड़ा।
‘एमएसपी की मांग को मानना होगा
महासंघ की राष्ट्रीय सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि राजस्थान मे एसटी एससी ओबीसी की एकता एवं अधिकारों की रक्षा के लिए राजस्थान इकाई ने भर्तीयों मे बेकलॉग भरवाकर परिणाम हासिल किए हैं। प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान जाट महासभा एवं भारतीय किसान यूनियन राजाराम मील ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों को किसानों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी, एमएसपी की मांग को मानना होगा।
‘आरक्षण नियमों की अवहेलना रोकनी होगी’
महासंघ प्रदेशाध्यक्ष राजपाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में भर्तियों मे आरक्षण नियमों की अवहेलना रोकनी होगी। पदोन्नतियों में हो रही धांधली को रोकना होगा। उन्होंने रोस्टर के अनुसार पदोन्नतियां व भर्तियां करने की मांग के साथ मंच से 16 सूत्रीय मांग पत्र पढ़ा एवं जनप्रतिनिधियों को दिया।
‘आरक्षित वर्गों का कोटा आज भी अपूर्ण’
ईआरसीपी आंदोलन की प्रमुख एवं समाजसेविका राजेश्वरी मीणा ने ईआरसीपी परियोजना 50 प्रतिशत वाटर डिपेंडिबिलिटी पर राष्ट्रीय परियोजना की मांग की। अन्यथा चेतावनी दी कि पूर्वी राजस्थान का यह भागीरथी आंदोलन और संघर्ष सड़क पर जारी रहेगा। रैगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.एल नवल ने कहा कि आरक्षित वर्गों का कोटा आज भी अपूर्ण है, षडयंत्रपूर्वक हमे वंचित रखा जा रहा है।
इन्होंने भी किया संबोधित
महासंघ मीडिया प्रभारी सुख लाल टाटू ने बताया कि प्रांतीय सम्मेलन को अन्य वक्ताओं भागचंद मीणा, जनजाति संयुक्त संस्थान बेरोजगार युवाओं के प्रतिनिधि मनोज मीणा, रमेश स्वामी, पूर्व छात्र नेता हरिमोहन मीणा, डां. राजेन्द्र बसंल, राधेश्याम भगत, हेमंत यादव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जगदीश पावटा, मंजू जैफ, प्रवीण, जसरापुर प्रदेशाध्यक्ष पंचायत शिक्षक एवं विधालय सहायक संघ खुशीराम गुर्जर, डां. मुनेश ब्याडवल, रिषि मीणा आदि ने संबोधित किया।
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