
Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 48 प्रतिशत करने की सिफारिश की सीएम मोहन यादव ने कहा है कि राज्यों के सशक्तिकरण में ही राष्ट्र का सशक्तिकरण है।
केन्द्रीय करों और राजस्व प्राप्तियों में राज्यों की हिस्सेदारी अर्थात् अनुदान बढ़ाया जाना चाहिए। राज्य अपनी क्षमता और सीमित संसाधनों से ही अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए काम करते हैं।
लक्ष्यों को अल्पकाल में ही प्राप्त कर सकेंगे
केन्द्र सरकार से अधिक वित्तीय अनुदान मिलने से राज्य अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों को अल्पकाल में ही प्राप्त कर सकेंगे। विकसित भारत का निर्माण विकसित मध्य प्रदेश के बिना नहीं हो सकता इसलिए केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 48 प्रतिशत तक की जाए।
राज्य सरकारों का लक्ष्य
इससे राज्य सशक्त होंगे और राष्ट्र को विकास की तरफ ले जाने में सहायक होंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है इसलिए इसकी जरूरतें भी बड़ी हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही केन्द्र और राज्य सरकारों का लक्ष्य है।
सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य
सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य है प्रदेश कृषि अधोसंरचना शिक्षा स्वास्थ्य वन पर्यटन नगरीय विकास और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन क्षेत्रों में और अधिक विकास के लिए केन्द्र सरकार से और अधिक वित्तीय सहयोग/अनुदान की आवश्यकता है।
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