नई दिल्ली: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि अरविन्द सरकार द्वारा अतिरिक्त राजस्व बढ़ोत्तरी को लेकर शराब की होम डिलीवरी पर रोक लगाने की मांग दिल्ली कांग्रेस शुरु से कर रही थी जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी के नियम को रद्द करने की बात कही है तथा 24 सितम्बर तक अपना पक्ष रखने के लिए सरकार को निर्देश दिए है। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस आबकारी नीति 2010 के नियमों में होम डिलीवरी जैसे संशोधन का शुरु से ही विरोध कर रही है जिसके द्वारा मोबाईल एप व वेबसाईट के द्वारा होम करने की योजना है।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि अरविन्द सरकार ने दिल्ली में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कोई काम नही करके शराब के व्यापार को बढ़ावा देकर संविधान के विपरित काम किया है, जबकि दिल्ली स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई तथा दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू, चिकनगुनिया और मौसमी बुखार के मरीजों की भरमार है केजरीवाल राजनीतिक अपेक्षाओं के चलते अन्य राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटे हैं।
उन्होनें कहा कि अरविन्द केजरीवाल द्वारा गोवा में भी वहां के युवाओं को रीनजम वायदे के जरिए 7 गांरटी कार्यक्रम की घोषणा की। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली में 7 वर्षों के शासन में युवाओं को रोजगार देने में विफल केजरीवाल अपने चुनाव प्रचार में प्रत्येक राज्यों में युवाओं को रोजगार गांरटी और बेरोजगारी भत्ते का शगूफा दे रहे है।
