छत्तीसगढ़ सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है । इस प्रेस विज्ञप्ति में करके बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 01 लाख 41 हजार 578 हितग्राहियों को पूर्ण आवासों के लंबित भुगतान के लिए 209 करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके हैं।
जींहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर निर्माणाधीन 63 हजार 952 आवासों को भी तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। इन आवासों को पूरा करने के लिए अब तक 261 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं।
विभाग की जानकारी के अनुसार वर्ष 2019-20 के नये लक्षित आवासों के लिए वर्ष 2022-23 के पहले अनुपूरक बजट अनुमान में राज्यांश की राशि 762 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 562 करोड़ 54 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं।
विभागीय जनकारी के अनुसार निर्माणाधीन एवं पूर्ण आवासों के लंबित भुगतान के लिए अब तक कुल 2 लाख 05 हजार 530 हितग्राहियों को कुल 470 करोड़ 95 लाख रुपए आबंटित किए जा चुके हैं। यह राशि प्राप्त होने के उपरांत अब तक 4, 813 हितग्राहियों के आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है ।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जल-जंगल-जमीन और रोटी-कपड़ा-मकान पर सभी का एक जैसा अधिकार है, सभी वर्ग के लोगों के लिए इन मूलभूत मानवीय अधिकारों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य शासन की योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, रोजगार के साधन और लोगों की आय में वृद्धि हुई, साथ ही उनका जीवनस्तर भी ऊंचा उठा है। जरूरतमंद ग्रामीणों के आवासों का तेजी से और प्राथमिकता के साथ निर्माण करते हुए शासन ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है।
