बिहार: बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो चुका है। वहीं उपमुख्यमंत्री बनते ही तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) और उनके परिवार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दरअसल, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत से IRCTC होटल घोटाला मामले में ट्रायल तेज करने की मांग की है। इस घोटाले में उस समय के रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के वर्तमान उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और 11 अन्य को एजेंसी के आरोपी के रूप में नामित किया गया है।
साथ ही बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा लालू प्रसाद और अन्य कथित रूप से शामिल लोगों के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के चार साल बाद भी आरोप तय करने पर बहस अभी बाकी है। वहीं इस मामले में फरवरी 2019 में एक आरोपी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सीबीआई ने उसे आरोपी बनाने से पहले सरकार की मंजूरी नहीं ली थी क्योंकि जब वह कथित अपराध किया गया था तब वह एक सरकारी कर्मचारी था।
इसी आधार पर सीबीआई कोर्ट की ओर से चार्जशीट का संज्ञान लिए जाने को भी चुनौती दी गई थी। उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें पेशी से छूट दे दी थी। इसके बाद सरकारी कर्मचारी रहे दो अन्य आरोपियों ने भी ऐसी ही अर्जी दाखिल की थी। इसके चलते ट्रायल में देरी हुई थी और अब तक इस मामले में आरोपों पर बहस शुरू नहीं हुई थी।
