Tarun Tejpal Rape Case : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तहलका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया। यह आदेश उस मामले में आया है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने उन्हें रेप का दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी।
हाई कोर्ट ने पलटा था बरी किए जाने का फैसला
बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने 6 अगस्त को 2013 के मामले में तेजपाल को दोषी करार दिया था। हाई कोर्ट ने गोवा सेशंस कोर्ट के 2021 के उस फैसले को पलट दिया था, जिसमें उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।
हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
63 वर्षीय पूर्व पत्रकार तरुण तेजपाल ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने खुद को इस मामले में पीड़ित बताया है। वहीं, गोवा सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तेजपाल की सजा बढ़ाने की मांग की है।
2013 में महिला पत्रकार ने लगाए थे आरोप
यह मामला एक महिला पत्रकार की शिकायत से जुड़ा है। महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि नवंबर 2013 में पणजी में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान 7 और 8 नवंबर को तेजपाल ने एक होटल की लिफ्ट में उनके साथ यौन उत्पीड़न किया था। इन आरोपों के बाद तेजपाल को 30 नवंबर 2013 को गिरफ्तार किया गया था।
रेप समेत कई धाराओं में दर्ज हुआ था मामला
29 सितंबर 2017 को तेजपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे। इनमें रेप, यौन उत्पीड़न और गलत तरीके से बंधक बनाने जैसे आरोप शामिल थे। हालांकि, तेजपाल ने इन आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया था।
2021 में सेशंस कोर्ट ने किया था बरी
मई 2021 में गोवा सेशंस कोर्ट ने तरुण तेजपाल को मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया था। कोर्ट ने माना था कि अभियोजन पक्ष आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।
गोवा सरकार ने फैसले के खिलाफ की थी अपील
सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद गोवा सरकार ने उसे चुनौती दी थी। सरकार ने तेजपाल को बरी किए जाने के फैसले को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। इसी अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 6 अगस्त को उन्हें दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी।
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