योगी सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली NCR की तर्ज पर UP SCR का गठन, CM होंगे चेयरमैन
UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एनसीआर (नेशनल कैपिटल रीजन) की तर्ज पर एससीआर (स्टेट कैपिटल रीजन) को विकसित करने के लिए एक्शन मोड में काम कर रही है। सरकार ने एससीआर के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
योगी सरकार की इस योजना के तहत 27860 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का अधिग्रहण किया जाएगा। लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी को एससीआर में शामिल किया गया है। डेवलेपमेंट अथॉरिटी के गठन से इन सभी जिलों का नियोजित शहरीकरण और विकास होगा।
मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के चेयरमैन होंगे
मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के चेयरमैन होंगे, मुख्य सचिव, विभागीय अपर मुख्य सचिव, विभागीय सचिव, अपर मुख्य सचिव और कई महत्वपूर्ण विभागों के सचिव इसके सदस्य होंगे। सभी 6 जिलों के डीएम और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी सदस्य होंगे।
भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी भी प्राधिकरण के सदस्य होंगे। एससीआर प्राधिकरण के सचिव का पद डिविजनल कमिश्नर लखनऊ के पास रहेगा। सरकार का मानना है कि एससीआर शहरीकरण के लिए उचित ढांचा तैयार करेगा।
बता दें कि एससीआर पर चर्चा पिछले 1 साल से चल रही है। इसके पहले सीएम योगी की कैबिनेट ने बाई सरकुलेशन के जरिए इसे मंजूरी दी थी। अधिसूचना जारी होने की तारीख के बाद ही प्राधिकरण गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एससीआर के विकास, नक्शा मंजूरी और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए नए नियम और मानक बनेंगे। इसकी जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास होगी।
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