मुख्यमंत्री ने अकाली दल को जनता का भरोसा तोड़ने और श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अनादर करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया, उन्होंने इस पहल को विकास में वृद्धि और प्रदेश की राजनीति के लिए नैतिक मूल्यांकन के रूप में चित्रित किया.

विकास परियोजनाओं का विवरण

कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स हैंडल पर लिखा, “आज मैंने होशियारपुर जिले के टांडा में 150 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन संबंधी आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया. हमारी सरकार प्रदेश के बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है.”

मुख्यमंत्री ने आगे लिखा, “क्षेत्र की लिंक सड़कों के नवीनीकरण के लिए 141.88 करोड़ रुपये की परियोजनाएं लोगों को समर्पित की गई हैं. इसके साथ ही गुरुद्वारा रामपुर खेड़ा साहिब जाने वाली संगत की सुविधा के लिए 2.39 करोड़ रुपये की लागत से एक ‘उच्च स्तरीय पुल’ बनाया जाएगा. स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए 3.30 करोड़ रुपये की लागत से 6 गांवों में ‘हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर’ स्थापित किए जा रहे हैं और 1.35 करोड़ रुपये की लागत से गढ़दीवाला में एक ‘शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र’ स्थापित किया जा रहा है.”

उन्होंने अंत में लिखा, “इसके अलावा गांव तलवंडी डड्डियां में 1.54 करोड़ रुपये की लागत वाली एक जल आपूर्ति परियोजना भी शुरू की गई है. आम आदमी की सरकार रंगला पंजाब के सपने को साकार करने और हर नागरिक को मानक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.”

सड़क और पुल निर्माण पर जोर

विकास कार्यों का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “होशियारपुर के कंढी क्षेत्र में 70 साल बाद शानदार सड़कें बनाई जाएंगी. टांडा उड़मुड़ में लिंक सड़कों का नवीनीकरण और अपग्रेड किया जाएगा. लोक निर्माण विभाग द्वारा होशियारपुर-दसूहा रोड को गुरुद्वारा रामपुर खेड़ा से जोड़ने वाली लिंक सड़क पर उच्च-स्तरीय पुल बनाया जाएगा, “उन्होंने आगे कहा, “छह गांवों कंधाला शेखां, राजपुर, धुग्गा कलां, प्रेमपुर, गिलजियां और जहूरा में आधुनिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विकसित किए जा रहे हैं.”

स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार द्वारा अब तक प्रदेश भर में 990 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 576 क्लीनिक और शहरी क्षेत्रों में 414 क्लीनिक शामिल हैं,” उन्होंने कहा, “इन नए क्लीनिकों में 107 दवाइयां मुफ्त दी जा रही हैं और 47 प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं,” उन्होंने आगे कहा, “प्रदेश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं उनके घरों के नजदीक उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही और 400 क्लीनिक खोले जाएंगे.”

शिक्षा और अन्य उपलब्धियां

शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब ने राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त किया है,” उन्होंने आगे कहा, “यह सभी पंजाबियों के लिए अत्यंत गर्व और संतुष्टि की बात है कि इस सर्वेक्षण में प्रदेश ने केरल को भी पीछे छोड़ दिया है.”

उन्होंने कहा, “पिछले कुछ वर्षों के दौरान 740 विद्यार्थियों ने जेईई परीक्षा और 1284 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा पास की है. प्रदेश भर में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए जा रहे हैं और 60 पहले ही कार्यशील किए जा चुके हैं.”

मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को मेडिकल और नॉन-मेडिकल सहित सभी स्ट्रीम की पेशकश की जा रही है. आर्म्ड फोर्सेज प्रेपरेटरी, नीट, जेईई और सीएलएटी जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग भी प्रदान की जाती है.”

योजनाएं और जनहित के फैसले

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं. प्रदेश के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है.”

उन्होंने कहा, “प्रदेश के इतिहास में पहली बार धान के सीजन के दौरान ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति दी गई है. किसानों को अब पहली बार सिंचाई के लिए दिन के समय भी बिजली मिल रही है.” उन्होंने आगे कहा, “पंजाब सरकार प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए सरकारी खजाने के एक-एक पैसे का समझदारी से उपयोग कर रही है.”

विपक्ष पर निशाना

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अकाली दल श्री गुरु साहिब जी की बेअदबी के लिए दोषी है, उन्हें वोट देने का मतलब है उस बेअदबी का समर्थन करना.” उन्होंने कहा, “ये अवसरवादी नेता हैं जो अपनी सुविधा और निजी सियासी हितों के अनुसार गिरगिट की तरह अपने रंग और रुख बदलते रहते हैं.”

अपने संबोधन में आप पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा, “लोगों का भारी उत्साह आप और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के प्रति उनके प्यार को दर्शाता है.” इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, डॉ. रवजोत, वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसोदिया और अन्य उपस्थित थे.

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इस प्रोजेक्ट के तहत दो सरकारी मेडिकल कॉलेज, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत दो कॉलेज तथा निजी और अल्पसंख्यक संगठनों के द्वारा विकसित तीन कॉलेज शामिल हैं।

274.75 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति

डॉ. बलबीर सिंह ने यहां पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि होशियारपुर में शहीद ऊधम सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का निर्माण कार्य 20 मार्च, 2026 से शुरू हो जाएगा। कुल 24 महीनों की अवधि में विकसित होने जा रहा यह संस्थान मार्च 2028 में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को 274.75 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट के तहत 300 बेड वाले अस्पताल के साथ-साथ एक मेडिकल कॉलेज भी होगा, जिसमें वार्षिक एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी।

सार्वजनिक धन की हुई बचत

स्वास्थ्य मंत्री के साथ प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कुमार राहुल, विशेष सचिव-कम-एमडी पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पाेरेशन (पीएचएससी) अमित तलवार और निदेशक अनुसंधान एवं मेडिकल शिक्षा डॉ. अवनीश कुमार भी मौजूद थे। मंत्री ने जोर देकर कहा कि पिछले अनुमानों की बारीकी से समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत जो पहले 550 करोड़ थी, को 274 करोड़ तक घटाने में सफलता हासिल की, जिससे लगभग 250 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन की बचत हुई है।

जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि होशियारपुर के अलावा कपूरथला में भी एक अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह संगरूर और एसबीएस नगर में भी पीपीपी मोड के माध्यम से कॉलेज खोले जाएंगे, जिनकी टेंडर प्रक्रिया चल रही है।

जैन समाज द्वारा बनाया जा रहा कॉलेज

इसके अलावा लहरागागा में भी जैन समाज द्वारा कॉलेज बनाया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने समझौता ज्ञापन कर जमीन लीज़ पर ले ली है। जबकि मालेरकोटला में मुस्लिम समाज द्वारा बनाए जा रहे कॉलेज के लिए डीपीआर केंद्र सरकार को जमा करवा दिया गया है। इसी तरह लुधियाना के निकट भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बन रहा है।

1900 MBBS सीटों वाले 13 मेडिकल कॉलेज

स्वास्थ्य मंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य में सात मेडिकल कॉलेजों के बनने से राज्य की मेडिकल शिक्षा क्षमता में काफी वृद्धि होगी और स्थानीय छात्रों को अब मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन, चीन या नेपाल जैसे देशों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में वर्तमान में 1900 एमबीबीएस सीटों वाले 13 मेडिकल कॉलेज हैं और इन नए कॉलेजों से लगभग 600 सीटों की वृद्धि होगी।

इंस्टीट्यूट स्तर तक किया जा रहा अपग्रेड

डॉ. बलबीर सिंह ने यह भी घोषणा की कि पटियाला, अमृतसर और फरीदकोट में मौजूदा मेडिकल कॉलेजों को सुपर-स्पेशियलिटी सेवाएं प्रदान करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट स्तर तक अपग्रेड किया जा रहा है।

डायग्नोस्टिक्स की भी सुविधा

होशियारपुर में बनने जा रहे इस संस्थान में एक पांच मंजिला अस्पताल और एक तीन मंजिला मेडिकल कॉलेज की इमारत शामिल है, जो आधुनिक लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी और 500 सीटों वाले ऑडिटोरियम से लैस होगी। क्लिनिकल बुनियादी ढांचा आईसीयू, जनरल सर्जरी, ऑर्थाेपेडिक्स और मनोविज्ञान सहित एमआरआई और सीटी स्कैन जैसे उन्नत डायग्नोस्टिक्स की भी सुविधा होगी।

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गुरु रविदास जी के कार्यक्रम घोषित

शासन को विरासत और विश्वास से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस की ऐतिहासिक यादगार, अमृतसर साहिब, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को पवित्र शहर का दर्जा दिया है। उन्होंने घोषणा की कि गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व इस साल 1 से 20 फरवरी, 2027 तक राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने नशा, स्वास्थ्य और रोजगार पर किए बड़े फैसले

शासन की दिशा को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ और ‘गैंगस्टरों पर वार’ के तहत नशों, गैंगस्टरों और नारको-ड्रोन के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई, 10 लाख रुपए तक की सार्वव्यापी स्वास्थ्य सुविधा, रिश्वत के बिना 63,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान करना और सड़क सुरक्षा फोर्स के माध्यम से सड़क हादसों में मौतों में तेजी से कमी आई है। उन्होंने मनरेगा में अनुसूचित जाति और बेजमीन परिवारों को प्रभावित करने वाले बदलावों पर भी चिंता जताई, 1.5 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड निवेश का हवाला दिया, जिससे 5.2 लाख नौकरियां पैदा हुईं और 13 से 15 मार्च तक पंजाब निवेश सम्मेलन की घोषणा की।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “देश और इसके लोगों के प्रति अथाह योगदान के बावजूद पंजाब के पास अपनी राजधानी नहीं है। आजादी के बाद पंजाब को गैर-कानूनी तौर पर इससे वंचित रखा गया है। स्थिति को और बिगाड़ने के लिए राज्य को इसकी राजधानी, पंजाब यूनिवर्सिटी, पानी और अन्य अधिकारों से वंचित करने के लिए रोजाना साजिशें रची जा रही हैं। यह कभी नहीं होने दिया जाएगा। चंडीगढ़, पंजाब का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा और राज्य सरकार अपनी राजधानी वापस लेने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।”

अलग हाईकोर्ट न होने पर नाराजगी

अलग हाई कोर्ट न होने पर गुस्सा जाहिर करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, जबकि उत्तर-पूर्व के छोटे राज्यों की अपनी राजधानियां हैं। उन्होंने कहा, “अपनी हाई कोर्ट की अनुपस्थिति में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मामलों की बड़ी संख्या के कारण पंजाबियों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं।”

शहीद देशभक्तों को श्रद्धांजलि

देश भर के सभी पंजाबियों और नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनी जानें कुर्बान करने वाले हजारों देश भक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

थल सेना, जल सेना और वायु सेना के बहादुर सैनिकों को सलाम करते हुए मुख्यमंत्री ने देश की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा में उनकी शानदार भूमिका को याद किया। उन्होंने कहा, “1950 में इस दिन, देश का संविधान लागू हुआ था। यह सभी भारतीयों के लिए बहुत खास दिन है। यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के गौरवशाली नागरिक हैं।”

डॉ. भीम राव अंबेडकर को अर्पित किए फूल

इस पवित्र अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहिब डॉ. भीम राव अंबेडकर के संविधान बनाने में दिए गए अनमोल योगदान को श्रद्धा के फूल अर्पित किए। उन्होंने कहा कि पंजाबी इस बात पर गर्व करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में सबसे अधिक कुर्बानियां पंजाबी योद्धाओं ने दी। उन्होंने कहा, “हर पंजाबी को जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ डटकर खड़े होने की प्रेरणा हमारे महान गुरुओं की शिक्षाओं से मिली है।”

ऐतिहासिक लहरों को किया याद

ऐतिहासिक लहरों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कूका लहर, बब्बर अकाली लहर, गदर लहर, कामागाटा मारू दुखांत और पगड़ी संभाल जट्टा जैसी आजादी की लहरों का नेतृत्व पंजाबियों ने किया। उन्होंने कहा कि बाबा महाराज सिंह, बाबा राम सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, लाला लाजपत राय, शहीद ऊधम सिंह, शहीद करतार सिंह सराभा, मदन लाल ढींगरा, दीवान सिंह कालेपानी और सैकड़ों अन्य राष्ट्र नायकों ने भारत की आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाबियों ने देश की तरक्की में मिसाली योगदान दिया है और देश की रक्षा तथा इसे अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में हमेशा अग्रणी रहे हैं।

किसानों की भूमिका का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के किसान देश के अन्नदाता हैं, जिनकी कड़ी मेहनत यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी भूखा न सोए। “पंजाब, देश के अनाज भंडार में 60 प्रतिशत से अधिक योगदान देता है।” उन्होंने कहा पिछले साल के तबाहीपूर्ण बाढ़ों के दौरान भी पंजाब के किसानों ने केंद्रीय पूल में 156 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान दिया। पंजाब के किसानों और सैनिकों के योगदान के कारण राज्य को “देश का अन्नदाता और खड़गभुजा” कहा जाता है।

बाढ़ों के बाद राज्य को मदद करने वालों का किया धन्यवाद

बाढ़ों के बाद राज्य को फिर पैरों पर खड़ा करने में मददगार बनने वालों के शुक्रगुजार होते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे इन योद्धाओं को सिजदा करते हैं जिन्होंने भयानक बाढ़ों के बावजूद पंजाब का जन-जीवन फिर लीक पर डाल दिया। उन्होंने कहा, “प्राकृतिक आपदा के बावजूद राज्य कुछ घंटों में फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की खातिर पंजाब ने अपने कीमती प्राकृतिक संसाधनों उपजाऊ मिट्टी और जल संसाधनों को कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा कि महान कुर्बानियों के बावजूद पंजाब लगातार बेइंसाफी और भेदभाव का सामना कर रहा है और राज्य को अपने हक लेने के लिए कानूनी, विधायी और प्रशासकीय स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है।

‘पंजाब के साथ सौतेली मां वाला सलूक’

पंजाब के साथ सौतेली मां वाला सलूक होने का जिक्र करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसके हकों को छीनने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। उन्होंने कहा, “बी.बी.एम.बी. और पानी पर पंजाब के कानूनी हकों पर छापा मारने की बुरी चालें चली गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे सफल नहीं होने दिया।”

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में बदलाव पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने इस योजना का ढांचा ही बदल दिया है और इससे अनुसूचित जाति वर्ग के मजदूरों, महिलाओं और बेजमीन परिवारों से रोजी-रोटी छीन ली जाएगी। उन्होंने कहा, “देश में अनुसूचित जाति की आबादी का सबसे अधिक अनुपात पंजाब में है। यह नया कानून अनुसूचित जाति भाईचारे के लिए बुरा साबित होगा।”

केंद्र की मनरेगा नीतियों पर चिंता

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वर्तमान में पंजाब में 19.85 लाख परिवार मनरेगा कामगारों के रूप में रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 12.65 लाख अनुसूचित जाति भाईचारे से संबंधित हैं। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार कानून और अदालतों के माध्यम से केंद्र के खिलाफ यह जंग लड़ रही है।” उन्होंने यह भी कहा कि संविधान में केंद्र-राज्य अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होने के बावजूद केंद्र ने ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास फंड (आर.डी.एफ.) रोक दिए हैं।

पंजाब के दृढ़ इरादे को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब को केंद्र से अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए हर रोज लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैं यह स्पष्ट कर देता हूं कि पंजाबी कभी नहीं झुके हैं, और न ही वे भविष्य में कभी झुकेंगे।”

“गैंगस्टरों पर वार” अभियान का जिक्र

फूट डालने वाली ताकतों को चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाबियों को बांटने के लिए झूठा प्रचार किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार ऐसे मनसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। उन्होंने गैंगस्टरों और उनके हमदर्दों को सख्त चेतावनी दी कि वे जुर्म का रास्ता छोड़ दें या नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। “गैंगस्टरों पर वार” अभियान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और इन्हें शह देने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों के प्रति कोई लिहाज नहीं बरता जाएगा। उन्होंने कहा कि हर कीमत पर राज्य में शांति, एकता और भाईचारे की साझेदारी कायम रखी जाएगी।

पिछले तकरीबन चार सालों में पंजाब सरकार द्वारा किए गए उपायों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार शहीदों के सपनों को साकार करने वाला शासन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ के तहत नशों के खिलाफ जंग शुरू की गई है, जिसके तहत नशों की सप्लाई चेन तोड़ी गई, तस्करों को जेलों में डाला गया, उनकी जायदादें ढाही गईं और पीड़ितों का इलाज और पुनर्वास किया गया। उन्होंने कहा, “532 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एंटी-ड्रोन तकनीक स्थापित की गई है। अब तक 498 ड्रोन गतिविधियों का पता लगाया गया है और 256 ड्रोन जब्त किए गए हैं।”

पंजाब की विकास पर बात

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ का दूसरा चरण शुरू हो गया है और नागरिक 98991-00002 पर मिस्ड कॉल देकर इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि गांव और वार्ड स्तर की सुरक्षा समितियां बनाई गई हैं, नशों से मुक्त हुए लोगों को सूरमे के रूप में सम्मानित किया जा रहा है, पुनर्वास के लिए हुनर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और 3,083 ग्रामीण खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशों से दूर रखने के लिए ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ करवाई गईं जिनमें तीन-तीन पीढ़ियां हिस्सा ले रही हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि नौंवे पातशाह गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत दिवस का ऐतिहासिक मौका राज्य भर में श्रद्धा व सम्मान के साथ मनाया गया। उन्होंने कहा कि श्री आनंदपुर साहिब में भाई जैता जी स्मारक के निर्माण पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिखों के तीन पावन तख्त साहिबान वाले शहरों अमृतसर साहिब, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को पवित्र शहर घोषित किया गया, जबकि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थानों के मुफ्त दर्शन करवा रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे घोषणा की कि 1 फरवरी को श्री गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा, जिसमें इस साल 1 फरवरी से कार्यक्रम और समागम करवाए जाएंगे और ये कार्यक्रम साल 2027 तक निरंतर जारी रहेंगे, जिससे गुरु रविदास जी की महान विरासत और यादगार को यकीनी बनाया जा सकेगा।

स्वास्थ्य सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना सभी 65 लाख परिवारों के लिए 10 लाख रुपए तक का नकद रहित इलाज प्रदान करती है। उन्होंने कहा, “इस योजना के तहत आय की शर्तें हटा दी गई हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को भी शामिल किया गया है। पंजाब सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि 881 आम आदमी क्लीनिक रोजाना मुफ्त इलाज प्रदान कर रहे हैं और यह संख्या जल्द ही 1,000 तक पहुंच जाएगी।

रोजगार के संबंध में, उन्होंने कहा कि 63,027 सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से रिश्वत या सिफारिश के बिना दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और पंजाब के इतिहास में पहली बार, धान के सीजन के दौरान खेतों के ट्यूबवेलों को दिन में आठ घंटे से अधिक निर्विघ्न बिजली सप्लाई की जा रही है, जिससे किसान दोनों समय खेतों में जाने की बजाय घर बैठकर परिवार के साथ खाना खा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 6,900 किलोमीटर लंबे 18,349 रजबाहों को फिर सुरजीत किया गया, आजादी के बाद बन रही पहली नहर, ‘मालवा नहर’ पर 2,300 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

शिक्षा के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए हैं, शिक्षकों को फिनलैंड, सिंगापुर और अहमदाबाद में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है, विद्यार्थियों के लिए बस सेवाओं से 10,000 से अधिक लड़कियों को लाभ पहुंच रहा है, पंजाब ने केरल को पछाड़कर नेशनल अचीवमेंट सर्वे में शीर्ष स्थान हासिल किया है और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में जेईई और नीट की परीक्षा पास की है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि साल 2022 से अब तक 1.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हासिल हुए हैं, जिससे रोजगार के 5.2 लाख अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने घोषणा की कि पंजाब प्रगतिशील निवेश सम्मेलन 13 से 15 मार्च तक मोहाली में होगा जिसमें विश्व भर से उद्योगपति हिस्सा लेंगे।

उन्होंने कहा कि पंजाब किसानों को देश में गन्ने की सबसे अधिक कीमत 416 रुपये प्रति क्विंटल देता है, पराली जलाने की घटनाओं में 53 प्रतिशत की कमी आई है, और 21 टोल प्लाजा बंद करने से लोगों की रोजाना 67.7 लाख रुपये की बचत हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले रक्षा जवानों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिस कर्मचारियों के परिवारों को 2 करोड़ रुपए का मान भत्ता प्रदान करती है।

सड़क सुरक्षा फोर्स के बारे में जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश में अपनी तरह की अनोखी पहल है। उन्होंने कहा कि पिछले साल फरवरी में इसकी शुरुआत के बाद, सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 48 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। यह फोर्स 4,200 किलोमीटर हाईवे पर तैनात है जो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाती है।

उन्होंने कहा कि गांवों के छप्पड़ों की सफाई की जा रही है, लाइब्रेरी बनाई गई हैं, 49,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को अपग्रेड किया जा रहा है, युवाओं को मिनी बसों के 1,600 परमिट जारी किए गए हैं, ईजी रजिस्ट्री शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी को समर्पित खुरालगढ़ में 148 करोड़ रुपए की यादगार बनाई जा रही है।

होशियारपुर सबसे अधिक पढ़ा-लिखा जिला

होशियारपुर जिले की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पंजाब का सबसे अधिक पढ़ा-लिखा जिला है, लिंग अनुपात में सबसे ऊपर है, एथलेटिक्स और फुटबॉल में इसका बड़ा योगदान है। इस जिले के कस्बे माहिलपुर को विश्व स्तर पर फुटबॉल की नर्सरी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि होशियारपुर में मेडिकल कॉलेज पर काम जल्दी शुरू हो जाएगा और फरवरी में होने वाले ‘नेचर फेस्ट’ के लिए पोस्टर जारी किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने परेड का निरीक्षण किया, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को देखा और गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान प्राप्तियों हासिल करने वालों को सम्मानित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने परेड कमांडर धीरेंद्र वर्मा आई.पी.एस. और सहायक परेड कमांडर रमनप्रीत सिंह गिल के नेतृत्व वाली परेड का निरीक्षण किया और पंजाब पुलिस, पंजाब होमगार्ड्स, पैसको, एन.सी.सी., बॉय स्काउट्स, पुलिस कैडेट्स, गर्ल गाइड्स और पंजाब पुलिस ब्रास बैंड की टुकड़ियों से सलामी ली।

पी.ए.पी. जालंधर टीम द्वारा टेंट पेगिंग और भांगड़ा, गिद्दा, समूह डांस, पी.टी. शो और स्कूली विद्यार्थियों द्वारा समूह गायन सहित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया।

सिलाई मशीनें व ट्राइसाइकिल वितरीत

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों का सम्मान किया, दिव्यांगजन व्यक्तियों को ट्राइसाइकिल और जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की। इस मौके पर राज्य और जिला प्रशासन के विकास को दर्शाती झांकियां भी प्रदर्शित की गईं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान समाज में शानदार योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों की व्यक्तियों और अन्य अधिकारियों को भी सम्मानित किया।

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सौहार्दपूर्ण तरीके से विवादों का निपटारा

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित इस मेगा पहल का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 39-ए के अनुरूप त्वरित, किफायती और सौहार्दपूर्ण तरीके से विवादों का निपटारा कर न्याय तक पहुंच को सुदृढ़ करना था।

सुलह और आपसी सहमति से निपटाया गया

लोक अदालत में वादकारियों, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और अन्य संबंधित पक्षों की सक्रिय भागीदारी रही। इसमें सिविल, वैवाहिक, संपत्ति, मोटर दुर्घटना दावा, बैंकिंग, बीमा और अन्य समझौता योग्य मामलों सहित विभिन्न प्रकार के मामलों को सुलह और आपसी सहमति के माध्यम से निपटाया गया। इस प्रक्रिया से वादकारियों को त्वरित राहत मिली और न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान हुआ।

665 करोड़ रुपए के पुरस्कार पारित

राज्य के सभी जिलों और उप-मंडलों में कुल 429 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया। कुल 5,11,015 मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 4,54,466 मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा किया गया और 665 करोड़ रुपये के पुरस्कार पारित किए गए।

न्यायालयों पर बोझ में उल्लेखनीय कमी

राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से पंजाब भर में हजारों वादकारियों को कम समय में अपने विवादों के समाधान का अवसर मिला। एक दशक से अधिक समय से लंबित कई मामलों का भी सफल निपटारा किया गया, जिससे न्यायालयों पर बोझ में उल्लेखनीय कमी आई। न्यायालयों में बैंकिंग संस्थानों, बीमा कंपनियों, सरकारी विभागों और आम जनता की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली, जो लोक अदालत व्यवस्था में बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

2009 में शुरू हुआ था मसला

विशेष रूप से, राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, होशियारपुर ने 16 वर्ष पुराने भूमि बंटवारे से जुड़े एक सिविल अपील विवाद का सफल निपटारा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह मुकदमा वर्ष 2009 में शुरू हुआ था और प्रारंभिक एवं अंतिम डिक्री सहित कई चरणों से गुजर चुका था। निरंतर प्री-लोक अदालत प्रयासों के माध्यम से इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया गया।

लंबे समय से चल रहे विवाद का अंत

समझौते के तहत, पक्षकारों ने विवादित भूमि के एक हिस्से पर स्वामित्व अधिकार छोड़ने के लिए आपसी सहमति से मौद्रिक प्रतिफल स्वीकार किया, जिससे लंबे समय से चल रहे विवाद का अंत हुआ और पक्षों के बीच सौहार्द बहाल हुआ। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपील का अंतिम रूप से निपटारा कर दिया गया।

मेगा आयोजन का सफल आयोजन

इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष, पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने राज्य भर के न्यायिक अधिकारियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और स्वयंसेवकों के समर्पित प्रयासों की सराहना की, जिनके सामूहिक योगदान से इस मेगा आयोजन का सफल आयोजन संभव हो सका।

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इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि संयुक्त निदेशक (विस्तार एवं प्रशिक्षण) दिलबाग सिंह की निगरानी में एक विशेष टीम ने मैसर्स जनक राज नरेंद्र कुमार, नई अनाज मंडी, होशियारपुर में अचानक छापा मारा। जांच के दौरान टीम को आईप्रोकैम एग्री केयर, पंचकूला, हरियाणा द्वारा निर्मित और बाजार में बेचे जा रहे प्रतिबंधित अमोनियम सॉल्ट – ग्लायफोसेट 71 प्रतिशत एस.जी. के 99 पैकेट (प्रत्येक 100 ग्राम) बरामद किये गये हैं।

छापेमारी के दौरान एक्सपायरी और गैर-मानक कीटनाशक बरामद

कृषि मंत्री ने आगे बताया कि छापे के दौरान बड़ी मात्रा में एक्सपायरी और गैर-मानक कीटनाशक भी बरामद किए गए, जिनमें शामिल हैं जिनमें 20 पैकेट पेंडीमेथालिन (1 लीटर), 10 पैकेट प्रोफेनोफोस  + साईपरमेथरिन (1 लीटर), 40 पैकेट थायमेथोक्सम (250 ग्राम), 5 पैकेट कार्बेन्डाजिम (250 ग्राम), 75 पैकेट क्लोडिनाफॉप प्रोपारगिल (160 ग्राम), 23 पैकेट एट्राजीन (500 ग्राम), 5 पैकेट मैटालेक्सिल + मैंकोजेब (250 ग्राम) और 10 पैकेट मैंकोजेब (1 लीटर) शामिल हैं।

खुड्डियां ने बताया कि जांच के दौरान नमूने लिए गए और कीटनाशक एक्ट, 1968 तथा नियम, 1971 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत थाना मॉडल टाउन, होशियारपुर में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।

मैसर्स विज ट्रेडर्स का भी निरीक्षण किया गया

गुरमीत सिंह खुड्डिया ने बताया कि एक अन्य कार्रवाई में टीम द्वारा इसी बाजार में मैसर्स विज ट्रेडर्स का भी निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने कीटनाशकों, खादों और बीजों के दो-दो नमूने लिए। कृषि मंत्री ने बताया कि कीटनाशकों और बीजों की बिक्री तुरंत बंद कर दी गयी है क्योंकि यह फर्म संबंधित एक्टों के तहत उचित लाइसेंस एन्डोर्समेंट के बिना काम कर रही थी।

कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे केवल अधिकृत डीलरों से ही कृषि उत्पाद खरीदें और खरीदी गई वस्तुओं का बिल अवश्य लें।

राज्य के सभी मुख्य कृषि अधिकारियों को दिए गए निर्देश

प्रशासनिक सचिव (कृषि) डॉ. बसंत गर्ग ने बताया कि राज्य के सभी मुख्य कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कृषि लागत संबंधी डीलरों/निर्माताओं/मार्केटिंग कंपनियों पर नियमित निगरानी रखें, ताकि किसानों के लिये गुणवत्ता युक्त उत्पाद यकीनी बनाये जा सकें।

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कैबिनेट मंत्री चार जिलों—जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला और शहीद भगत सिंह नगर—के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

गेहूं की बंपर फलस होने की संभावना

मीडिया से बातचीत में मंत्री ने बताया कि इस वर्ष पंजाब में गेहूं की बंपर फसल होने की संभावना है और 124 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पूरे सीजन को सुचारू बनाने के लिए गेहूं खरीद हेतु 28,894 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा पहले ही प्राप्त कर ली है। उन्होंने यह भी बताया कि आवश्यक बारदाने का 99 प्रतिशत प्रबंध कर लिया गया है और उपयुक्त भंडारण के लिए आवश्यक स्थान और क्रेट्स की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

राज्य में 1864 खरीद केंद्र स्थापित

फसल की भारी आमद को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने राज्यभर में 1864 खरीद केंद्र (मंडियां) स्थापित किए हैं, जहां किसान अपनी गेहूं फसल की बिक्री कर सकेंगे। बंपर फसल को देखते हुए करीब 600 अस्थायी खरीद केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। श्री कटारूचक्क ने किसानों को आश्वासन दिया कि उन्हें फसल की खरीद के 24 घंटों के भीतर भुगतान प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

जिलों के खरीद लक्ष्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि होशियारपुर में 3.14 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं आने की संभावना है, जबकि जालंधर, कपूरथला और शहीद भगत सिंह नगर में क्रमश: 5.25 लाख मीट्रिक टन, 3.61 लाख मीट्रिक टन और 2.64 लाख मीट्रिक टन फसल की आमद की उम्मीद है।

खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं

कैबिनेट मंत्री ने किसानों द्वारा बिक्री के लिए लाई गई हर एक दाने की खरीद को लेकर पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने गेहूं और धान की खरीद प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने हेतु पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया।

मंत्री ने मंडियों का लिया जायजा

समीक्षा बैठक के दौरान कटारूचक्क ने मंडियों में किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं—जैसे सफाई व्यवस्था, पीने के पानी की उपलब्धता, प्रकाश और शेड आदि—का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को पूरे सीजन के दौरान अपनी संबंधित मंडियों में मौजूद रहने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

इतने बड़े स्तर पर खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप से चलाने की राज्य की क्षमता पर गर्व व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब देश का अन्नदाता है।

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अपने सरकारी आवास पर इंस्टीट्यूट और सिविल अस्पताल के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संस्थान का उद्देश्य लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह संस्थान 21.41 एकड़ क्षेत्र में 418.30 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और इसमें 300 बिस्तरों का मेडिकल कॉलेज भी होगा जिसमें मेडिकल छात्रों के लिए वार्षिक 150 सीटें होंगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस मौजूदा मेडिकल अस्पताल कैंपस होशियारपुर में अत्याधुनिक अस्पताल में दो बेसमेंट, ग्राउंड और आठ मंजिलें होंगी।

ध्यान में रखते हुए किया जाएगा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज में एक ऑडिटोरियम और सर्विस ब्लॉक दो बेसमेंट और ग्राउंड और छह मंजिलें होंगी। इसी तरह मेडिकल कॉलेज में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग हॉस्टल होंगे जिसका निर्माण भविष्य के विस्तार को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल के निर्माण के काम में तेजी लाने के लिए अलग-अलग टेंडर आवंटित किए जाएं।

निर्माण में तेजी लाने के लिए आवश्यक

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित जगह पर मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल के निर्माण में तेजी लाने के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कंडी क्षेत्र के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना समय की आवश्यकता है। भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस काम को समयबद्ध और तेजी से पूरा करना सुनिश्चित किया जाए।

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होशियारपुर (Hoshiarpur News)में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 867 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का ऐलान किया है। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौके पर मौजूद रहें। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व कि सरकारों पर निशाना साधा है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कार्यक्रम को किया संबोधित

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो कार्य आजादी के बाद की सरकारों ने 75 वर्ष में पंजाब के लिए नहीं किया, वह आप की सरकार 5 वर्षों में करके दिखाएगी। उन्होनें कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान आज 867 करोड़ रुपये का पैकेज लेकर के आएं है। किसी भी सरकार ने इतना बड़ा पैकेज होशियारपुर को नहीं दिया जितना यह सरकार दे रही है. उन्होने कहा कि इस प्लान के जरिए अस्पताल बनेंगे, मोहल्ला क्लीनिक बनेंगे,पानी के सप्लाई के प्रोजेक्ट बनेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे, सड़कें बनेंगी, मैदान बनेंगे. होशियापुर के लिए शानदार पैकेज का ऐलान किया जा रहा है.”

पूर्व सरकारों पर किया प्रहार

मुख्यमंत्री अरविंद केरजरीवाल ने जनता के सामने पूर्व की सरकारों के बारें में बातचीत करी इसी दौरान उन्होने आगे कहा कि इसमें सबसे बड़ी बात मेडिकल कॉलेजों की है। केजरीवाल ने कहा फिलहाल पंजाब में 4 मेडीकल कॉलेज है। उनमें से एक अंग्रेज बनाकर गए थे. आजादी के 75 साल में तीन मेडिकल कॉलेज बने हैं।

1947 के बाद बनें सिर्फ इतने मेडिकल कॉलेज

उन्होने आगे कहा कि 1947 से पंजाब में सिर्फ 3 ही मेडीकल कॉलेज बने है। पटियाला, फरीदकोट और मोहाली लेकिन हमारी सरकार को केवल डेढ़ साल हुए है और हमने 5 मेडिकल कॉलेज देने का एलान कर दिया है। आपको बता दें कि इस एलान के मुताबिक यह मेडिकल कॉलेज होशियारपुर, कपूरथला, संगरूर, मलेरकोटला और मोगा में बनाए जाने का फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। उन्होने कहा कि 75 सालों में जो कार्य ना हुआ उसे हम पूरा कर के दिखाएंगे।

आम आदमी पार्टी इमानदार सरकार है-केजरीवाल

सीएम केजरीवाल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि हमारी सरकार इमानदार सरकार है। पंजाब के हरेक बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होने बताया कि अब तक पंजाब में  650 मोहल्ला क्लीनिक बनाए जा चुके है। इन क्लीनिकों में दवाईयां और टेस्ट एक दम मुफत है। बिजली तो काफी समय से फ्री ही है। उन्होने कहा जल्द ही पंजाब में क्रांति आने वाले है। आने वाले समय में बड़े-बड़े काम किए जाने है। पंजाब के सभी स्कूल भी अब ठीक हो रहें है। आम आदमी पार्टी सरकार बच्चों का भविष्य बनाती है।

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दोपहर करीब 12 बजे पप्पलप्रीत को लेकर पुलिस का काफिला डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल पहुंचा।

मोहनबारी हवाई अड्डे और डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के बीच की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है और इसमें लगभग 25 मिनट लगते हैं। पप्पलप्रीत सिंह को सफेद बोलेरो वाहन में डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल लाया गया।

अमृतपाल सिंह के आठ अन्य करीबी, उनके चाचा हरजीत सिंह सहित, को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत उच्च सुरक्षा वाली डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में रखा गया है।

पप्पलप्रीत सिंह को पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के साथ उसकी काउंटर-इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा चलाए गए एक संयुक्त अभियान में होशियारपुर से गिरफ्तार किया गया था।

अमृतपाल के कट्टरपंथी संगठन वारिस पंजाब डे और उसके समर्थकों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद से अमृतपाल और पप्पलप्रीत 18 मार्च से फरार चल रहे थे।

दोनों को पंजाब में अलग-अलग जगहों पर साथ देखा गया, लेकिन होशियारपुर में दोनों अलग हो गए।

इससे पहले सोमवार को, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अमृतसर के वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अमृतपाल सिंह के आठ करीबी सहयोगियों के मामले को आगे बढ़ाने के लिए डिब्रूगढ़ का दौरा किया, जिन्हें पंजाब से गिरफ्तार किया गया था और डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में कैद किया गया था।

‘वारिस पंजाब डे’ के प्रमुख अमृतपाल सिंह के करीबी पप्पलप्रीत सिंह पर रासुका लगाया गया है। वह छह मामलों में वांछित भी है।

पप्पलप्रीत को कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह का “दाहिना हाथ” और गुरु माना जाता है, जिसने बाद में पंजाब पुलिस द्वारा भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद उसके लिए चीजों की योजना बनाई। उस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में रहने का भी आरोप है।

पप्पलप्रीत ने कथित तौर पर अपने परिवार को बताया कि वह भागते-भागते थक गया था और उसने अपने परिवार के सदस्यों को अपने स्थान का खुलासा किया, जिन्होंने पुलिस को सूचित किया क्योंकि उसने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया था।

अमृतपाल और उसके साथियों पर वर्गों के बीच वैमनस्य फैलाने, हत्या के प्रयास, पुलिस कर्मियों पर हमले और लोक सेवकों द्वारा कर्तव्य के वैध निर्वहन में बाधा उत्पन्न करने से संबंधित कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

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